करारी हार के साथ एक बार फिर मुख्य विपक्षी दल का दर्जा पाते-पाते रह गई कांग्रेस

17वीं लोकसभा के लिए हुए चुनाव में मतदाताओं ने प्रचंड बहुमत के साथ देश की बागडोर फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में सौंप दी। भाजपा ने इस बार 2014 से भी बड़ी और ऐतिहासिक जीत दर्ज की। अब देश की नजर शपथग्रहण से लेकर 'मोदी 2.0' के कैबिनेट गठन पर है। भाजपा ने देश की 542 में से 303* सीटों पर जीत दर्ज की। उसके सहयोगी दलों का आंकड़ा जोड़ें तो कुल 352* सीटों पर एनडीए काबिज हुई है। वहीं, दूसरी ओर कांग्रेस को महज 52 सीटों पर जीत हासिल हुई है। 

ऐसे में देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को एक बार फिर लोकसभा में मुख्य विपक्षी दल का दर्जा हासिल नहीं हो पाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पार्टी लोकसभा में 10 फीसदी सीट(55) पाने में नाकाम रही है। साथ ही राहुल गांधी को लीडर ऑफ द अपोजीशन (एलओपी) का पद मिलने की संभावना नहीं दिख रही है। एलओपी के पद के लिए पार्टी को 543 में से 55 सीटों को जीतना जरूरी होता है। जबकि कांग्रेस महज 52 सीट ही पा सकी है, अभी भी इस पद को पाने के लिए उसके पास तीन सीटों की कमी है। 

2014 में भी रहा था यही हाल

भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन जब 2014 में सत्ता में आया था, उस वक्त उसने कांग्रेस को एलओपी का पद देने से मना कर दिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस ने उस वक्त महज 44 सीट जीती थीं और ये अपेक्षित मानदंडों के मुताबिक नहीं था। 

एलओपी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और लोकपाल जैसे निकायों में महत्वपूर्ण नियुक्तियों के लिए चयन पैनल का हिस्सा होता है। इसके अलावा ये सीबीआई निदेशक के चयन के पैनल का भी हिस्सा होता है। 

कांग्रेस ने ये मुद्दा स्पीकर सुमित्रा महाजन के सामने कई बार उठाया और कहा कि उसे ये पद मिलना चाहिए क्योंकि वह विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन उन्होंने भी पिछले उदाहरणों और अटॉर्नी जनरल की राय का हवाला देते हुए इनकार कर दिया। हालांकि पार्टी ने चयन पैनल में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को स्वीकार करने की बात मान ली लेकिन उन्हें एलओपी का पद देने से इनकार कर दिया गया।