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Congress: पूर्व आईएएस कन्नन गोपीनाथन कांग्रेस में शामिल, अनुच्छेद 370 हटाने के विरोध में दिया था इस्तीफा

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: नितिन गौतम Updated Mon, 13 Oct 2025 01:28 PM IST
सार

कांग्रेस में शामिल होने के बाद मीडिया से बात करते हुए कन्नन गोपीनाथन ने कहा 'अनुच्छेद 370 हटाना सरकार का फैसला हो सकता है। लेकिन अगर आप पूरे राज्य को बंद कर दें, सभी पत्रकारों, सांसदों और पूर्व मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दें, तो क्या यह सही है?'

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former ias kannan gopinathan joins congress party resigned against abrogating article 370
कांग्रेस में शामिल हुए कन्नन गोपीनाथन - फोटो : एएनआई
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विस्तार
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पूर्व आईएएस अधिकारी कन्नन गोपीनाथन सोमवार को कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और पार्टी के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने कान्नन गोपीनाथन को पार्टी की सदस्यता दिलाई। भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के पूर्व अधिकारी कन्नन गोपीनाथन ने जम्मू-कश्मीर के लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी न दिए जाने और अनुच्छेद 370 हटाने के मुद्दे पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। केरल के रहने वाले कन्नन इस्तीफा देने से पहले केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली में तैनात थे। वह 2012 बैच के आईएएस अधिकारी रहे।


'सिर्फ कांग्रेस ही देश को उस दिशा में ले जा सकती है, जिस दिशा में इसे जाना चाहिए'
कांग्रेस में शामिल होने के बाद मीडिया से बात करते हुए कन्नन गोपीनाथन ने कहा कि 'मैंने 2019 में इस्तीफा दे दिया था। उस समय एक बात साफ थी, सरकार देश को जिस दिशा में ले जाना चाहती है, वह सही नहीं है। यह साफ था कि मुझे गलत के खिलाफ लड़ना है। मैंने 80-90 जिलों का दौरा किया और लोगों से बात की; कई नेताओं से मिला। तब मुझे ये साफ हो गया कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही देश को उस दिशा में ले जा सकती है जिस दिशा में उसे जाना चाहिए।'
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गोपीनाथन ने कहा कि 'हम बड़ी मुश्किल से प्रजा से नागरिक बने और अपने अधिकारों को लेकर जागरुक होना शुरू हुए और सवाल पूछने लगे। आरटीआई से लोग सवाल पूछने लगे, लेकिन इस सरकार में है कि आप सवाल मत पूछो। अगर आप सरकार से सवाल पूछेंगे तो आपको देशद्रोही माना जाएगा।' 

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जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के सवाल पर बोले
जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने संबंधी सवाल पर कन्नन गोपीनाथन ने कहा 'अनुच्छेद 370 हटाना सरकार का फैसला हो सकता है। लेकिन अगर आप पूरे राज्य को बंद कर दें, सभी पत्रकारों, सांसदों और पूर्व मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दें, परिवहन, संचार और इंटरनेट बंद कर दें, तो क्या यह सही है? यह सिर्फ मेरे लिए नहीं, हम सभी के लिए एक सवाल है। क्या एक लोकतांत्रिक देश में यह सही हो सकता है? क्या इसके खिलाफ आवाज नहीं उठनी चाहिए थी? मैंने यह सवाल उठाया था और आज भी मैं इस पर कायम हूं।'


 
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