Parliament: इन्फ्लूएंजा के बढ़ते मामलों के बीच सरकार का बड़ा बयान; नक्सली हिंसा-कैंसर के मामलों पर कही यह बात

भारत के 63 पुलिस थानों में वाहन नहीं- सरकार  
देश के पुलिस थानों में वाहनों को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने नित्यानंद राय ने बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि देश में 63 पुलिस थानों के पास कोई वाहन नहीं है। साथ ही 628 पुलिस थानों में टेलीफोन कनेक्शन नहीं है।

 मंगलवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि देश में अभी 17,535 पुलिस थाने हैं। इनमें से 285 पुलिस थानों के पास वायरलेस सेट या मोबाइल फोन नहीं है। 
 

किसी भी राज्य में अंग प्रत्यारोपण के लिए अपना पंजीकरण करा सकते हैं मरीज
अंग प्रत्यारोपण की प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने के लिए भारत सरकार ने निवास प्रमाण पत्र की जरूरत को भी हटा दिया है। सरकार ने मंगलवार को राज्यसभा में इसकी जानकारी दी। स्वास्थ्य राज्यमंत्री भारती प्रवीण पवार ने एक लिखित जवाब में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने अंग प्रत्यारोपण की जरूरत वाले मरीजों के पंजीकरण के लिए राज्य के अधिवास की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। अब ऐसे मरीज देश के किसी भी राज्य में जाकर अंग प्रत्यारोपण के लिए अपना पंजीकरण करा सकेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार अंग प्रत्यारोपण के लिए 'एक राष्ट्र, एक नीति' के उद्देश्य से काम कर रही है। 

 नक्सली हिंसा में आई 77 फीसदी की कमी  
सरकार ने लोकसभा में कहा कि पिछले 12 साल में भारत में नक्सली हिंसा में 77 प्रतिशत की कमी आई है। साथ ही यह भी बताया कि इन घटनाओं में मरने वालों की संख्या में भी 90 प्रतिशत की कमी आई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद से संबंधित हिंसा का भौगोलिक प्रसार काफी कम हो गया है। उन्होंने कहा कि  2022 में 45 जिलों के केवल 176 पुलिस स्टेशनों ने नक्सली हिंसा की सूचना दी है।

एक लिखित प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री राय ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद से संबंधित मौतों (सुरक्षा बलों और नागरिकों) की संख्या 2010 में 1005 के सर्वकालिक उच्च स्तर से घटकर 2022 में केवल 98 रह गई है।

 किसी भी नए राज्य के निर्माण के लिए सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं 
साथ ही केंद्रीय गृहराज्यमंत्री ने लोकसभा में यह भी बताया कि केंद्र सरकार के विचाराधीन कोई नया राज्य बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने यह बात एक लिखित सवाल के जवाब में कही। दरअसल पूछा गया था कि क्या सरकार को बुंदेलखंड राज्य के गठन का कोई प्रस्ताव मिला है?

 इस पर राय ने कहा कि विभिन्न मंचों और संगठनों से प्रस्ताव या अनुरोध सरकार को नए राज्यों के निर्माण के लिए अनुरोध प्राप्त होते हैं। हालांकि, वर्तमान में किसी नए राज्य के निर्माण के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

एनडीटीवी ने सरकार के साथ संशोधित शेयर-होल्डिंग पैटर्न साझा किया
 सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ सुरक्षा मंजूरी के लिए संशोधित शेयर-होल्डिंग पैटर्न और एनडीटीवी के प्रस्तावित नए निदेशकों के नाम साझा किए हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में इसको लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मैसर्स नई दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड (एनडीटीवी) ने मंत्रालय को अपलिंकिंग के लिए भारत में टेलीविजन चैनलों की डाउनलिंकिंग, 2022 नीति के दिशानिर्देशों के खंड 29 के अनुपालन में अपने शेयरधारिता पैटर्न में बदलाव के बारे में जानकारी दी है।  

गौरतलब है कि अदाणी समूह ने पिछले साल कंपनी में 64.71 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करके NDTV का नियंत्रण हासिल कर लिया था।

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी के एक सवाल के जवाब में अनुराग ठाकुर ने कहा कि उनके मंत्रालय ने सुरक्षा मंजूरी के लिए गृह मंत्रालय के साथ कंपनी के संशोधित शेयरहोल्डिंग पैटर्न को साझा किया है। साथ ही मैसर्स एनडीटीवी ने अपने प्रस्तावित नए निदेशकों का विवरण भी इस मंत्रालय को प्रस्तुत किया है।  

लोकसभा में एक लिखित उत्तर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स एक विदेशी एनजीओ, "रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स" द्वारा प्रकाशित किया जाता है। सरकार अपने विचारों और देश की रैंकिंग की सदस्यता नहीं लेती है और इस संगठन द्वारा निकाले गए निष्कर्षों से सहमत नहीं है, जिसमें बहुत कम नमूना आकार, लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों को बहुत कम या कोई महत्व नहीं दिया गया है।