Farm Laws: यूपी-पंजाब समेत पांच राज्यों का चुनावी फैक्टर, पांच बिंदुओं में समझिए इसके मायने

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चौंकाने वाले फैसलों के लिए जाने जाते हैं। शुक्रवार सुबह भी उन्होंने पूरे देश को चौंकाया जब उन्होंने तीनों कृषि कानून वापस लेने का बड़ा फैसला सुनाया। पीएम ने कहा कि संसद सत्र में इस कानून को वापस लेने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। उन्होंने कहा कि शायद इस कानून को लेकर हम किसानों को समझा नहीं पाए। विपक्ष सरकार के इस फैसले को किसानों की बड़ी जीत बता रहा है। 

राहुल गांधी ने ट्वीट किया, देश के अन्नदाता ने सत्याग्रह से अहंकार का सर झुका दिया। अन्याय के खिलाफ ये जीत मुबारक हो! जय हिंद, जय हिंद का किसान! वहीं किसान नेता योगेंद्र यादव का कहना है कि यह किसानों की ऐतिहासिक जीत है। अंहकार का सिर झुका है और सच की जीत हुई है। सरकार ने न तो संविधान की बात सुनी न इंसानियत की। सरकार को समझ आ गया कि इस देश में किसान का महत्व है और वह वोट की भाषा समझ गई।

सांसदों-विधायकों को मिल रहा था फीडबैक
माना जा रहा है कि अगले साल पांच राज्यों खासतौर पर उत्तर प्रदेश और पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्र सरकार ने यह बड़ा फैसला किया है। बताया जा रहा है कि सरकार पर तीनों कृषि कानून को वापिस लेने का चौतरफा दबाव पड़ रहा था। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को लगातार इस बात का फीडबैक मिल रहा था कि जिस तरह किसान अभी तक आंदोलन पर बैठे हैं, ऐसे में यदि कृषि कानून वापिस नहीं लिए गए तो  पार्टी को यूपी, उत्तराखंड और पंजाब में चुनाव में बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। सूत्रों के मुताबिक यह फीडबैक देने वालों में भाजपा सांसद, विधायक और उनके जमीनी कार्यकर्ता थे। कई जगहों पर भाजपा नेताओं को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ रहा था। कुछ जानकार इसे लखीमपुर खीरी कांड से जोड़कर भी देख रहे हैं। 

सूत्रों के मुताबिक पार्टी नेतृत्व और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को यह बताया गया कि किसान आंदोलन के कारण देश में भाजपा के खिलाफ एक नकरात्मक माहौल बन रहा है और विपक्ष इसका सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए यदि किसान आंदोलन खत्म कर लिया जाए तो भाजपा के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा खत्म हो सकता है।