बंगाल चुनाव: मतदाता सूची को लेकर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश की आज अहम बैठक, संशोधित लिस्ट पर होगी चर्चा

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पड़ोसी राज्य के अधिकारी भी शामिल 

इस बैठक में न्यायिक निर्णय प्रक्रिया में शामिल 732 न्यायिक अधिकारी, जिनमें पड़ोसी राज्यों ओडिशा और झारखंड से 100-100 अधिकारी शामिल हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) और उनके अधीनस्थ अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। सीईओ कार्यालय के एक अंदरूनी सूत्र ने बताया, "इस बैठक का उद्देश्य मामले में पहली पूरक सूची के प्रकाशन से पहले पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति का जायजा लेना भी है, क्योंकि ऐसी आशंका है कि प्रकाशन के बाद राज्य के विभिन्न हिस्सों में तनाव भड़क सकता है।"

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पश्चिम बंगाल में न्यायिक निर्णय के लिए भेजे गए 60 लाख मामलों को छोड़कर अंतिम मतदाता सूची 28 फरवरी को प्रकाशित की गई थी। यह निर्णय लिया गया कि न्यायिक निर्णय प्रक्रिया की प्रगति के अनुसार पूरक सूचियां समय-समय पर प्रकाशित की जाएंगी। राज्य में जिन 60 लाख मतदाताओं के मामलों को न्यायिक निर्णय के लिए भेजा गया था। उनमें से बुधवार रात तक 23.30 लाख मतदाताओं के लिए प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। इन 23.30 लाख मामलों में से, जिनकी न्यायिक प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसमें आठ लाख मतदाताओं को मतदान से बाहर रखने योग्य घोषित किया गया है। इसका अर्थ यह है कि जिन मतदाताओं की न्यायिक प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उनमें से 34 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं को न्यायिक अधिकारियों द्वारा मतदान से बाहर रखने योग्य घोषित किया गया है।

कब है चुनाव?

पश्चिम बंगाल में दो चरणों में होने वाले चुनाव 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होंगे। पहले चरण में 152 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा, जबकि दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए मतदान होगा। अब तक यह तय किया गया है कि दोनों चरणों में से प्रत्येक के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) की लगभग 2,300 कंपनियों के कर्मियों को तैनात किया जाएगा। क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए सीएपीएफ की 480 कंपनियों की अग्रिम तैनाती पहले ही पूरी हो चुकी है।