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Assam: 'अब गुवाहाटी-डिब्रूगढ़ और सिलचर में 24 घंटे खुलेंगी दुकानें', हिमंत सरकार का बड़ा फैसला

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दिसपुर Published by: शुभम कुमार Updated Thu, 20 Mar 2025 11:59 PM IST
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सार

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि अब से गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और सिलचर में सभी दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे खुला रखने की अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट की बैठक के बाद यह नीति मंजूर की गई।

Himanta Biswa Sarma said Shops to be allowed to remain open 24 hrs in Assam's Guwahati, Dibrugarh, Silchar
हिमंत बिस्वा सरमा, सीएम, असम - फोटो : ANI
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विस्तार
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असम सरकार ने राज्य के कुछ जिलों के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के 24 घंटे खुला रखने को लेकर अहम फैसला किया। इसके तहत मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुरुवार को बताया कि अब से गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और सिलचर में सभी दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे खुला रखने की अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट की बैठक के बाद यह नीति मंजूर की गई, जिसमें शराब की दुकानों को छोड़कर बाकी सभी दुकानों को 24 घंटे खुला रखने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि अन्य शहरों में दुकानों को सुबह 2 बजे तक खोलने की अनुमति होगी, जबकि ग्रामीण इलाकों में यह समय सीमा रात 11 बजे तक होगी।

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कर्मचारियों को लेकर भी अहम फैसला
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि कर्मचारियों के लिए अधिकतम काम का समय नौ घंटे होगा, और जो 24 घंटे काम करना चाहेंगे, उन्हें तीन शिफ्ट में काम करना होगा। यह निर्णय छोटे व्यापारियों को मदद पहुंचाएगा और शिफ्टों की संख्या बढ़ने से अधिक रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। इसके अलावा, सरमा ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश के मोरन समुदाय के लोग अब असम सरकार से स्थायी निवास प्रमाण पत्र (पीआरसी) प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अरुणाचल सरकार उन्हें यह प्रमाण पत्र नहीं दे रही है।

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चाय बगान क्षेत्रों में सड़क निर्माण की मंजूरी 
सरकार ने चाय बागान क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए 262 करोड़ रुपये की मंजूरी भी दी है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों के लिए आयु सीमा समाप्त कर दी गई है, ताकि वे स्थायी नौकरियों के लिए आवेदन कर सकें।


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इसको लेकर मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि असम सरकार पूर्व मुख्यमंत्री गोलाप बोरबोरा की जन्म शताब्दी मनाएगी, जो असम के पहले गैर-कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। इसके अलावा, राज्य सरकार ने 50 या उससे अधिक छात्रों वाले प्राथमिक स्कूलों में प्रधानाध्यापक पद सृजित करने का भी फैसला लिया है।

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