MEA: अमेरिकी और यूक्रेनियों की गिरफ्तारी पर विदेश मंत्रालय का अहम अपडेट, चाबहार बंदरगाह को लेकर कही यह बात

NIA की रडार पर विदेशी नागरिक
पिछले दिनों राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने छह यूक्रेनी और एक अमेरिकी नागरिक को हिरासत में लिया था. इस मसले को लेकर विदेश मंत्रालय ने सधा हुआ रुख अपनाया है। प्रवक्ता जायसवाल ने दो टूक शब्दों में कहा कि यह पूरी तरह से एक 'कानूनी प्रक्रिया' है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत की सभी प्रमुख एजेंसियां इसकी जांच कर रही है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा है कि संबंधित देशों की ओर से 'कॉन्सुलर एक्सेस' की मांग की गई है।

भारत में कुछ इलाके प्रतिबंधित है- जायसवाल
जायसवाल ने कहा, "भारत में कुछ ऐसे इलाके हैं जो प्रतिबंधित हैं और कुछ संरक्षित इलाके हैं। इसलिए, उन इलाकों में जाने के लिए आपको अनुमति की ज़रूरत होती है। अमेरिकी और यूक्रेनी नागरिकों के पास विशेष अनुमति थी या नहीं, यह मामला अब अदालत में है। इसे अदालत के सामने पेश किया जाएगा। उसके बाद ही हमें पता चलेगा।"

रणधीर जायसवाल ने आगे कहा, "हम नशीले पदार्थों की रोकथाम से जुड़े मुद्दों पर अमेरिकी सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इस खतरे से कैसे निपटा जाए, इस पर हमारा एक साझा उद्देश्य भी है। हमारे पास एक 'वर्किंग ग्रुप' है और इस ग्रुप के जरिए हमारे पास एक संस्थागत बातचीत का तंत्र मौजूद है, जिससे हम इस साझा चुनौती का मिलकर सामना कर सकें। पाकिस्तान के बारे में मैं जितना कम बोलूं, उतना ही बेहतर है। जिस तरह की हरकतें वे करते हैं, उससे दुनिया भर में कई लोगों के सामने चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं।"

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चाबहार पोर्ट पर अमेरिकी डेडलाइन
भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ईरान के चाबहार पोर्ट को लेकर भी एक बड़ी अपडेट सामने आई है। अमेरिका ने इस पोर्ट के लिए दी गई अपनी 'कंडीशनल सेंक्शन वेवर' को 26 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार सभी संबंधित पक्षों के साथ लगातार संपर्क में है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं जिससे इसके प्रभावों को कम किया जा सके.

रणधीर जायसवाल ने आगे कहा, "नागरिक और ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना कतई स्वीकार्य नहीं है।" उन्होंने चेतावनी दी कि खाड़ी क्षेत्र में ऊर्जा स्टेशनों पर हो रहे हमले न केवल अस्थिरता पैदा कर रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया के ऊर्जा परिदृश्य को संकट में डाल रहे हैं। भारत ने वैश्विक मंच से एक बार फिर 'संवाद और कूटनीति'के जरिए युद्ध विराम की अपील की है।