8वां वेतन आयोग: 'संदर्भ शर्तों' में पुरानी पेंशन बहाली सहित दर्जनों संशोधनों को शामिल करने की मांग करेगा JCM

 
बैठक में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की नियुक्ति और उसके संदर्भ की शर्तों पर भारत सरकार द्वारा तीन नवंबर को जारी अधिसूचना पर चर्चा की गई। एम राघवैया, शिव गोपाल मिश्रा, एसएन पाठक, जेआर भोसले, गुमान सिंह, सी श्रीकुमार, बीसी शर्मा, रूपक सरकार, तापस बोस, अमल कुमार दास, अशोक कुमार सिंह, मुकेश कुमार सिंह, पीयू खडसे, शिवाजी वासरेड्डी और एलएन पाठक, बैठक में मौजूद रहे। आठवें वेतन आयोग की संदर्भ शर्तों पर विभिन्न संगठनों से प्राप्त सुझाव, बैठक में रखे गए। इसके बाद सरकार को भेजे जाने वाले प्रस्तावों पर चर्चा की गई। 

जेसीएम में जो निर्णय लिए गए हैं, उन्हें प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए कॉपी की एक प्रति वित्त मंत्री, कैबिनेट सचिव, व्यय विभाग के सचिव और डीओपीटी के सचिव को भेजी जाएगी। जेसीएम, सरकार से मांग करेगी कि आठवें वेतन आयोग के 'टीओआर' में किए जाने वाले आवश्यक संशोधनों में इन सुझावों को शामिल किया जाए। इनमें, विशेष रूप से पुरानी पेंशन योजना की बहाली के संबंध में अतिरिक्त 'संदर्भ की शर्तें' भी शामिल हैं। स्वायत्त निकायों और आयोग के तहत आने वाली अन्य संस्थाओं के मौजूदा पेंशनरों व पारिवारिक पेंशनरों को पेंशन लाभ के संशोधन के बारे में संदर्भ की शर्तों में शामिल किया जाए। इसके साथ ही, टीओआर में 'गैर-अंशदायी पेंशन योजना' की अवित्तपोषित लागत को भी हटाया जाए।  

जेसीएम ने सभी घटक संगठनों से अनुरोध किया है कि वे राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारी पक्ष द्वारा 8वें वेतन आयोग को प्रस्तुत किए जाने वाले ज्ञापन की तैयारी के लिए विभिन्न विषयों पर अपने विचार और सुझाव भेजें। इनमें न्यूनतम वेतन का पूर्ण औचित्य के साथ निर्धारण, जैसे कि एक वयस्क के लिए आवश्यक कैलोरी, परिवार इकाइयों की संख्या, अतिरिक्त खाद्य, गैर-खाद्य और वस्त्र वस्तुओं को शामिल करना, सभी खाद्य पदार्थों की सामग्री की कीमतें, सरकारी किराना दुकानों, राज्य सरकार के सहकारी उपभोक्ता भंडारों आदि से खुदरा मूल्य एकत्र करके, त्योहारों, सामाजिक दायित्वों आदि के लिए अतिरिक्त प्रतिशत जोड़ना और आवश्यक तकनीकी दैनिक आवश्यकताओं आदि पर व्यय को पूरा करना, आदि शामिल है।   

मौजूदा कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर, उच्चतम वेतन का निर्धारण, प्रस्तावित वेतन संरचना और वार्षिक वेतन वृद्धि, पदोन्नति और एमएसीपी पर वेतन का निर्धारण, वेतन आयोग की सिफारिशों के प्रभावी होने की तिथि, विभिन्न श्रेणियों को दिए गए विशेष वेतन में संशोधन, केंद्र सरकार में सामान्य श्रेणियों जैसे कारीगर, लिपिक/मंत्रालयिक कर्मचारी, स्टोरकीपिंग कर्मचारी, लेखा और लेखा परीक्षा कर्मचारी, ड्राइवर, अग्निशमन कर्मचारी, एमटीएस, पैरा मेडिकल कर्मचारी, नर्सिंग कर्मचारी, शिक्षक, कैंटीन कर्मचारी, रिसेप्शनिस्ट, पुस्तकालय कर्मचारी, प्रयोगशाला कर्मचारी, पशु चिकित्सक, वैज्ञानिक कर्मचारी, इंजीनियरिंग कर्मचारी, पर्यवेक्षी कर्मचारी, ड्राइंग ऑफिस कर्मचारी, फोटोग्राफर आदि से संबंधित मुद्दों पर सुझाव मांगे गए हैं। पदों का वर्गीकरण, ग्रामीण डाक सेवक, भत्ते और अग्रिम, परिवहन भत्ता, प्रतिनियुक्ति ड्यूटी भत्ता स्थानांतरण पर यात्रा भत्ता, बच्चों की शिक्षा भत्ता, दैनिक भत्ता,  ओवरटाइम भत्ता, जोखिम भत्ता / जोखिम और कठिनाई मैट्रिक्स, इन पर भी जेसीएम के सदस्य अपने सुझाव तैयार करेंगे। 

रात्रि ड्यूटी भत्ता, रोगी देखभाल भत्ता / नर्सिंग भत्ता, पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में विशेष भत्ते, आवास सुविधाएं, जिनमें एचबीए शामिल है, मकान किराया भत्ता, पदोन्नति नीति और एमएसीपी योजना भी सुझाव पेश किए जाएंगे। केंद्र सरकार के कर्मचारी समूह बीमा योजना, सभी अवकाश संबंधी मामले, छुट्टी यात्रा रियायत, चिकित्सा सुविधाएँ (सीएस एमए नियम और सीजीएचएस), महिला कर्मचारी, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति अनुबंध / आकस्मिक / निश्चित अवधि के रोजगार कर्मचारियों का नियमितीकरण, बोनस, केंद्रीय सचिवालय और क्षेत्रीय कार्यालयों के बीच समानता, स्थानांतरण नीति, सेवा मामले पर मुकदमेबाजी और पुरानी पेंशन योजना की बहाली, टीओआर में संशोधन के लिए इन मुद्दों पर सुझाव मांगे गए हैं। 01/01/2026 से पूर्व के सभी पेंशनभोगियों के लिए पेंशन में संशोधन और मृत्यु सह सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी, पेंशन का संराशीकरण, पेंशन/पारिवारिक पेंशन में वृद्धि आदि सहित संबंधित मामलों पर सुझाव दिए जा सकते हैं। जेसीएम के घटक संगठनों को उक्त मुद्दों पर अपने सुझाव 15 दिसंबर तक देने होंगे। अंतिम तिथि में कोई बदलाव नहीं होगा।