दाऊदी बोहरा फैसला: पूर्व जज गौतम पटेल के पूरे परिवार को खत्म करने की सुपारी, जर्मनी से आया धमकी भरा खत!

लंदन में बेटी को मिला धमकी भरा पत्र
इस मामले में सबसे चौंकाने वाला और ताजा मोड़ पांच जून को आया। जस्टिस पटेल की बेटी, जो लंदन में रहती हैं, उन्हें एक चिट्ठी मिली। इस पत्र में साफ तौर पर हिंसा की चेतावनी दी गई है। पत्र भेजने वाले ने दावा किया है कि इस परिवार को खत्म करने के लिए बाकायदा 'कॉन्ट्रैक्ट' यानी सुपारी दी जा चुकी है। जर्मनी के डाक टिकट वाले इस पत्र के साथ एक डिजिटल स्टोरेज डिवाइस (पेनड्राइव) भी भेजी गई है। फिलहाल इस डिवाइस और पत्र को लंदन पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच में जुट गई है।

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यूट्यूब पर माफी मांगने का भारी दबाव
धमकी देने वाले अपराधी पूर्व न्यायाधीश गौतम पटेल पर एक अजीब और गैर-कानूनी दबाव बना रहे हैं। इन पत्रों के जरिए मांग की जा रही है कि जस्टिस पटेल यूट्यूब पर अपना एक वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करें। इस वीडियो में उन्हें यह कहना होगा कि 2024 का उत्तराधिकार संबंधी फैसला उन्होंने किसी के दबाव और जबरदस्ती में आकर सुनाया था। इसके साथ ही उनसे इस फैसले के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के लिए भी कहा गया है। इस कायराना हरकत के बाद बॉम्बे बार एसोसिएशन भी मैदान में उतर आया है। एसोसिएशन ने सोमवार को एक प्रस्ताव पारित कर पूर्व जज और उनके परिवार को दी जा रही धमकियों की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने सरकार और जांच एजेंसियों से दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की है।

क्या था 2024 का वह ऐतिहासिक फैसला?
यह पूरा विवाद दाऊदी बोहरा समुदाय के सर्वोच्च धार्मिक गुरु यानी 53वें दाई अल-मुतलक के पद को लेकर है। 24 अप्रैल 2024 को जस्टिस गौतम पटेल की एकल पीठ ने अपने फैसले में सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन को इस पद पर वैध माना था। कोर्ट ने कहा था कि सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन की नियुक्ति पूरी तरह से वैध है। इसके साथ ही कोर्ट ने खुजैमा कुतुबुद्दीन की ओर से 2014 में दायर मुकदमे को खारिज कर दिया था। 

खुजैमा का दावा था कि उनके भाई और 52वें सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन ने उन्हें गुप्त रूप से अपना उत्तराधिकारी चुना था। 2016 में खुजैमा की मौत के बाद उनके बेटे ताहिर फखरुद्दीन ने इस कानूनी लड़ाई को आगे बढ़ाया। लेकिन जस्टिस पटेल ने कहा कि याचिकाकर्ता अपने दावे के पक्ष में कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाए। इस फैसले के अगले ही दिन यानी 25 अप्रैल 2024 को जस्टिस पटेल सेवानिवृत्त हो गए थे। वर्तमान में यह मामला बॉम्बे हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के सामने लंबित है।