लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी के ये पांच वादे क्या कांग्रेस का बेड़ा पार लगा पाएंगे?

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने वादा किया है कि वो न्यूनतम आय सहायता योजना (न्याय) लागू करेंगे। इसके तहत देश के 5 करोड़ परिवार या 25 करोड़ लोगों को सालाना 72 हजार रुपए दिए जाने का वादा किया गया है। उनका दावा है कि ये योजना देश की 20 फीसदी जनता के लिए है। कांग्रेस के मुताबिक वो सत्ता में आई तो ये रकम गरीबों के बैंक खातों में डाली जाएगी। ये रकम 12 हजार रुपए महीने तक की आय वाले गरीब परिवारों को मिलेगी। हर महीने अधिकतम 6 हजार रुपए की रकम बैंक खाते में डाली जाएगी। कांग्रेस इसे न्यूनतम आय गारंटी और गरीबी हटाने वाली योजना कह रही है।
 

लोकसभा चुनाव 2019 की तारीखों के एलान के साथ ही सभी पार्टियां युवा वोटरों को ध्यान में रखकर तरह-तरह के वादे कर रही है। इसी बीच राहुल गांधी ने रविवार को ट्वीट कर युवाओं को 22 लाख नौकरियां देने का वादा किया है। रविवार को ट्वीट करके राहुल गांधी ने कहा कि इस समय देश भर में 22 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं। अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो ये पद 31 मार्च 2020 तक भर दिए जाएंगे।
 

Today, there are 22 Lakh job vacancies in Government.

We will have these vacancies filled by 31st March, 2020.

Devolution of funds from the Center to each State Govt for healthcare, education etc. will be linked to these vacant positions being filled.

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) March 31, 2019

करनाल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता मे आई तो नीति आयोग को खत्म कर, योजना आयोग को फिर से बहाल कर दिया जायेगा। उन्होंने आरोप लगाया था कि नीति आयोग के पास प्रधानमंत्री के लिए मार्केटिंग करने और फर्जी आंकड़े तैयार करने के सिवाय कोई काम नहीं हैं। बता दें कि मोदी सरकार के 2019 में सत्ता में आने के बाद योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था और इसकी कार्यशैली में कई परिवर्तन किए गए थे। इस बाबत उन्होंने ट्वीट भी किया।
 

If voted to power, we will scrap the NITI Aayog. It has served no purpose other than making marketing presentations for the PM & fudging data.

We will replace it with a lean Planning Commission whose members will be renowned economists & experts with less than 100 staff.

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) March 29, 2019

राहुल गांधी ने छोटे व्यापारियों के लिए आसानी से कर्ज उपलब्ध कराने का वादा करते हुए कहा था कि नए उद्योगों को तीन साल तक किसी रेगुलेशन की जरूरत नहीं होगी। समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए गए साक्षात्कार में उन्होंने वादा किया कि स्टार्ट अप पर लगने वाले एंजेल टैक्स को समाप्त कर दिया जाएगा। बता दे कि एंजेल टैक्स स्टार्ट अप पर लगता है। भारत में इसकी मौजूदा दर 30 फीसदी है।
 

Youngsters,

Want to start a new business? Want to create jobs for India?
Here’s our plan for you:

1. ZERO permissions for the first 3 years of any new business.

2. Goodbye Angel Tax

3. Solid incentives & tax credits based on how many jobs you create.

4.  Easy Bank Credit

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) March 28, 2019