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निकाय चुनाव: अजित पवार का भाजपा पर हमला जारी, अब पुणे को लेकर की BJP की आलोचना

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पुणे Published by: लव गौर Updated Sat, 03 Jan 2026 10:03 PM IST
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सार

महाराष्ट्र में निकाय चुनाव को लेकर एनसीपी प्रमुख अजित पवार का भाजपा पर हमला जारी है। अब डिप्टी सीएम ने पुणे के लिए पार्टी की आलोचना की है। 

Maharashtra Civic polls NCP Ajit Pawar continues attack on BJP now slams party for Pune
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार - फोटो : ANI
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विस्तार

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने शनिवार (03 जनवरी)  को पुणे में 'विकास की कमी' के लिए भाजपा के स्थानीय नेतृत्व को दोषी ठहराया और राज्य के दूसरे सबसे बड़े शहर के लोगों से 15 जनवरी को होने वाले नगर निगम चुनावों में उनकी पार्टी को मौका देने की अपील की।  यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पवार ने कहा कि पुणे नगर निगम के पास पर्याप्त संसाधन होने के बावजूद समस्याएं बढ़ गई हैं।
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पुणे नगर निगम में विकास का दावा
अजित पवार ने कहा, 'पुणे नगर निगम राज्य के सबसे बड़े नगर निगमों में से एक है। हालांकि, नागरिकों को पर्याप्त नागरिक सुविधाएं नहीं मिली हैं। यातायात की समस्या आज भी बनी हुई है। हम (एनसीपी) नगर निगम क्षेत्र में विकास सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करते रहेंगे।'
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उन्होंने आगे कहा कि, 'टॉमटॉम के यातायात सर्वे के अनुसार, पुणे यातायात जाम के मामले में दुनिया के सबसे खराब शहरों में शुमार है और वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान पर है। पुणे में मात्र 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगभग 33 मिनट लगते हैं। शहर के कई इलाकों में यातायात जाम की समस्या है। कुछ क्षेत्रों में तो पुलों और फ्लाईओवरों को तोड़ना भी पड़ा।'

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पवार ने दावा किया कि यातायात जाम के कारण नागरिकों का समय बर्बाद होता है, और इस समस्या के समाधान के लिए एक समर्पित प्राधिकरण की स्थापना की गई थी, लेकिन जब उन्होंने पालक मंत्री के रूप में इसकी समीक्षा की तो उन्हें पता चला कि कई नियोजित उपाय लागू नहीं किए गए थे।

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भाजपा पर साधा निशाना, पीएमसी में कुप्रबंधन का आरोप
भाजपा को घेरते हुए पवार ने कहा, 'पीएमसी में कुप्रबंधन के कारण शहर का विकास पटरी से उतर गया है। पीएमसी अपने नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं और आराम मुहैया कराने में विफल रही है।' मालूम हो कि भाजपा ने 2017 से 2022 तक पीएमसी पर शासन किया, जिसके बाद नगर निकाय को सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासक के अधीन कर दिया गया।

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