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Maharashtra Updates: रेणुका देवी मंदिर किसानों के देगा एक करोड़ रुपये, राज्य सरकार ने फसल सर्वे की तारीख बढ़ाई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला।
Published by: ज्योति भास्कर
Updated Wed, 01 Oct 2025 04:58 PM IST
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- फोटो : अमर उजाला
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महाराष्ट्र में बारिश और बाढ़ से तबाह हुए किसानों की मदद के लिए धार्मिक संस्थान भी आगे आ रहे हैं। नांदेड़ जिले के प्रसिद्ध रेनुका देवी मंदिर ट्रस्ट ने बुधवार को घोषणा की कि वह मुख्यमंत्री सहायता कोष में एक करोड़ रुपये का योगदान देगा। महाल में स्थित श्री रेनुका देवी संस्थान ने हाल ही में बैठक कर यह प्रस्ताव पारित किया। ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने बताया कि इस राशि का उपयोग राज्यभर में प्रभावित किसानों की मदद के लिए किया जाएगा। बीते हफ्ते हुई मूसलाधार बारिश और बाढ़ ने लाखों हेक्टेयर जमीन पर खड़ी फसल को नुकसान पहुंचाया है। मराठवाड़ा के आठ जिलों सहित पश्चिम महाराष्ट्र के सोलापुर, सातारा और सांगली सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इससे पहले, धाराशिव स्थित श्री तुलजाभवानी मंदिर संस्थान ने भी किसानों की सहायता के लिए एक करोड़ रुपये दान करने की घोषणा की थी। मंदिरों की ओर से मिल रही यह मदद राज्य सरकार के राहत प्रयासों को मजबूत करेगी। किसानों को उम्मीद है कि ऐसी पहलें उनके संकट को कम करने में अहम भूमिका निभाएंगी।
महाराष्ट्र सरकार ने खरीफ फसल सर्वे की समयसीमा 31 अक्तूबर तक बढ़ाई
महाराष्ट्र सरकार ने खरीफ सीजन की फसल सर्वेक्षण प्रक्रिया की समयसीमा एक महीने बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी है। इससे पहले 30 सितंबर को इसकी अंतिम तिथि तय की गई थी, लेकिन बारिश और प्राकृतिक आपदाओं के चलते इसे दो सप्ताह तक बढ़ाया गया था। अब राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने अतिरिक्त विस्तार की घोषणा की है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, राज्य के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे खरीफ 2025 के लिए सर्वेक्षण कार्य इस माह के अंत तक पूरा करें। साथ ही, अधिकारियों को रोजाना प्रगति की निगरानी करने और खेतों का दौरा सुनिश्चित करने को कहा गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को जानकारी दी थी कि प्रारंभिक आकलन के अनुसार, भारी बारिश और बाढ़ से राज्य के 60 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की फसलें प्रभावित हुई हैं। सरकार का मानना है कि विस्तारित समयसीमा से नुकसान का सही आकलन करने और किसानों को उचित मुआवजा दिलाने में मदद मिलेगी।
महाराष्ट्रः एनसीपी नेता अनिल देशमुख पर हमले को पुलिस ने बताया फर्जी, केस बंद
एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देश पर पथराव की एक घटना को पुलिस ने फर्जी करार दिया और केस बंद कर दिया। देशमुख के पीए उज्ज्वल भोयर ने पिछले साल नवंबर की इस कथित घटना के संबंध में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने अदालत के समक्ष पिछले सप्ताह मिली फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर बी समरी रिपोर्ट पेश की और भोयर के दावों का खंडन किया। साथ ही, अदालत से शिकायतकर्ता के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति भी मांगी। भोयर ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि 18 नवंबर को जब देशमुख नागपुर जिले के नरखेड़ गांव में एक चुनाव सभा से कटोल लौट रहे थे तब चार अज्ञात लोगों ने कटोल के पास उनकी कार पर पथराव किया। इस दौरान एक पत्थर देशमुख के सिर पर लगा, जिससे खून बहने लगा। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (आरएफएसएल) ने विस्तृत जांच के बाद पत्थर से हमले की बात को खारिज कर दिया है।
शूटिंग के लिए फर्जी पुलिस गाड़ी और वर्दी का इस्तेमाल, पांच लोगों पर केस
बांगुर नगर पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है जिन्होंने बिना अनुमति के एक शूटिंग के दौरान फर्जी पुलिस वाहन और वर्दी का इस्तेमाल किया। पुलिस के मुताबिक, सोमवार को एक शॉर्ट फिल्म की शूटिंग हो रही थी, जिसमें महाराष्ट्र पुलिस की लोगो लगी सफेद बोलेरो का इस्तेमाल किया जा रहा था। पुलिस अधिकारी देवेंद्र थोराट ने वाहन देखा तो संदेह हुआ। बोलेरो के बोनट पर पुलिस वर्दी पहने एक शख्स खड़ा था और पास खड़ी इनोवा से कैमरे से शूटिंग की जा रही थी। पूछताछ में एक महिला, अंजलि छाबड़ा ने खुद को कंटेंट क्रिएटर बताया और कहा कि वे एक जागरूकता वीडियो बना रहे थे, लेकिन उनके पास कोई आधिकारिक अनुमति नहीं थी।पुलिस सभी को थाने ले गई और पूछताछ के बाद केस दर्ज कर लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच जारी है और बिना अनुमति इस तरह पुलिस की छवि का इस्तेमाल गंभीर अपराध है।
महाराष्ट्र में 2023 में 92 फीसदी आईपीसी मामलों की लंबित दर: एनसीआरबी
नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक, महाराष्ट्र में 2023 में भारतीय दंड संहिता के 92 फीसदी से ज्यादा मामले लंबित रहे। राज्य का सजा दर मात्र 49.3 फीसदी रहा, जो केरल (88.9 फीसदी), उत्तर प्रदेश (74.9 फीसदी) और आंध्र प्रदेश (62.7 फीसदी) से काफी कम है। आंकड़ों के अनुसार, कुल 24.14 लाख IPC मामलों की सुनवाई शुरू हुई, जिनमें से सिर्फ 1.82 लाख मामलों का निपटारा हो सका। साल के अंत तक 22.31 लाख से अधिक मामले लंबित रहे। बिहार में सबसे ज्यादा 98.9 फीसदी लंबित दर रही, जबकि मिजोरम में सबसे कम 59 फीसदी दर्ज की गई। महाराष्ट्र में 2023 में 79,164 मामलों में सजा हुई, जबकि 69,164 मामलों में आरोप मुक्त कर दिया गया। वहीं, 12,309 मामलों में बरी किया गया। रिपोर्ट के अनुसार, मुंबई में अकेले 3.27 लाख से ज्यादा मामले ट्रायल में गए, जिनमें से 10,044 मामलों में सजा सुनाई गई।
10 हजार से अधिक उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र देंगे फडणवीस
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस चार अक्तूबर को 10,309 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें 5,187 उम्मीदवार दयाभर नियुक्ति नीति के तहत चुने गए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बुधवार को जानकारी दी कि पहली बार इतनी बड़ी संख्या में लोग एक ही दिन सरकारी सेवा से जुड़ेंगे। मुख्य कार्यक्रम मुंबई में होगा, जहां उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार भी मौजूद रहेंगे। वहीं, जिला स्तर पर संरक्षक मंत्री नियुक्ति पत्र बांटेंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग से चयनित 5,122 क्लर्क-टंकलेखक को भी नियुक्ति मिलेगी। फडणवीस ने इसे प्रशासनिक सुधार का बड़ा कदम बताया। चयनित उम्मीदवारों में कोंकण से 3,078, विदर्भ से 2,597, पुणे से 1,674, नासिक से 1,250 और मराठवाड़ा से 1,710 उम्मीदवार शामिल हैं।
अजित पवार और एन चंद्रशेखरन की विकास परियोजनाओं पर चर्चा
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने बुधवार को टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन से मुलाकात की और राज्य के विकास से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं पर चर्चा की। बैठक में शिक्षा, ग्रामीण उद्योग, स्वास्थ्य सेवाएं, मोबाइल क्लीनिक, महिला स्व-सहायता समूह, जल संरक्षण और सिंचाई जैसी परियोजनाओं पर बात हुई। साथ ही युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण, छात्रवृत्ति योजनाएं और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया। पवार ने कहा कि इस तरह के सहयोगी प्रयास नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता सुधारेंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देंगे। चंद्रशेखरन महाराष्ट्र आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष भी हैं।
नवी मुंबई एयरपोर्ट का नामकरण को लेकर एनसीपी (एसपी) की चेतावनी
एनसीपी (एसपी) सांसद सुरेश म्हात्रे ने बुधवार को चेतावनी दी कि अगर नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे का नाम स्थानीय नेता और पूर्व सांसद दिवंगत डी. बी. पाटिल के नाम पर नहीं रखा गया तो छह अक्तूबर को बड़े पैमाने पर विरोध मार्च निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी करावे गांव से हवाईअड्डे तक मार्च करेंगे। यदि प्रशासन ने अनुमति नहीं दी तो आदेश की अवहेलना की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छह अक्तूबर को हवाईअड्डे का उद्घाटन करने वाले हैं। मुख्यमंत्री फडणवीस पहले ही केंद्र को पाटिल के नाम का प्रस्ताव भेज चुके हैं और विश्वास जताया है कि सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा।
आठ अक्तूबर को प्रकाशित होंगे नगर परिषद और नगर पंचायतों के मसौदा मतदाता सूची
महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग ने बुधवार को घोषणा की कि 247 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों की मसौदा वार्डवार मतदाता सूची आठ अक्तूबर को प्रकाशित की जाएगी। आयोग ने कहा कि इस पर नागरिक 13 अक्तूबर तक आपत्तियां और सुझाव दे सकेंगे। अंतिम सूची 28 अक्तूबर को जारी की जाएगी। यह सूची विधानसभा निर्वाचन सूची पर आधारित होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में निर्देश दिया था कि स्थानीय निकाय चुनाव 31 जनवरी 2026 तक कराए जाएं। आयोग ने यह भी बताया कि 13 अक्तूबर को जिला परिषदों और पंचायत समितियों के लिए आरक्षण की अधिसूचना जारी की जाएगी।
मालेगांव विस्फोट मामले में 4 लोगों के खिलाफ आरोप तय
मुंबई की एक विशेष एनआईए अदालत ने मंगलवार को 2006 के मालेगांव विस्फोट मामले में चार आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए। 8 सितंबर, 2006 को उत्तरी महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव में एक मुस्लिम कब्रिस्तान में हुए विस्फोटों में 37 लोग मारे और 125 घायल हुए थे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी मामलों की विशेष अदालत के न्यायाधीश चकोर बाविस्कर ने लोकेश शर्मा, धन सिंह, मनोहर सिंह और राजेंद्र चौधरी के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम के तहत आरोप तय किए। पुलिस के अनुसार, मस्जिद के बगल स्थित कब्रिस्तान में साइकिलों पर बंधे दो बम फट गए थे, जिससे भगदड़ मच गई। धमाकों के बाद महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ते ने नौ संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। हालांकि, एक विशेष मकोका अदालत ने नवंबर 2012 में उन सभी को जमानत दे दी थी।
एप-आधारित टैक्सी और ऑटो चालक का मुंबई में विरोध प्रदर्शन
मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों के सैकड़ों ऐप-आधारित टैक्सी व ऑटोचालकों ने मंगलवार को आज़ाद मैदान में प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र गिग कामगार मंच के अध्यक्ष केशव नाना क्षीरसागर ने कहा कि ऐप कंपनियों द्वारा परिवहन विभाग के निर्देशों का पालन न करने से उन्हें विरोध करना पड़ा। हाल ही में सहायक परिवहन आयुक्त भरत कालस्कर ने ओला, ऊबर और रैपिडो को ब्लैक-येलो टैक्सियों के किराए लागू करने का आदेश दिया था। मंच की मांगों में किराए का तर्कसंगतीकरण, बाइक टैक्सी पर रोक और ब्लैक-येलो टैक्सियों व ऑटो के परमिटों पर सीमा शामिल है।
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एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देश पर पथराव की एक घटना को पुलिस ने फर्जी करार दिया और केस बंद कर दिया। देशमुख के पीए उज्ज्वल भोयर ने पिछले साल नवंबर की इस कथित घटना के संबंध में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने अदालत के समक्ष पिछले सप्ताह मिली फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर बी समरी रिपोर्ट पेश की और भोयर के दावों का खंडन किया। साथ ही, अदालत से शिकायतकर्ता के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति भी मांगी। भोयर ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि 18 नवंबर को जब देशमुख नागपुर जिले के नरखेड़ गांव में एक चुनाव सभा से कटोल लौट रहे थे तब चार अज्ञात लोगों ने कटोल के पास उनकी कार पर पथराव किया। इस दौरान एक पत्थर देशमुख के सिर पर लगा, जिससे खून बहने लगा। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (आरएफएसएल) ने विस्तृत जांच के बाद पत्थर से हमले की बात को खारिज कर दिया है।
शूटिंग के लिए फर्जी पुलिस गाड़ी और वर्दी का इस्तेमाल, पांच लोगों पर केस
बांगुर नगर पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है जिन्होंने बिना अनुमति के एक शूटिंग के दौरान फर्जी पुलिस वाहन और वर्दी का इस्तेमाल किया। पुलिस के मुताबिक, सोमवार को एक शॉर्ट फिल्म की शूटिंग हो रही थी, जिसमें महाराष्ट्र पुलिस की लोगो लगी सफेद बोलेरो का इस्तेमाल किया जा रहा था। पुलिस अधिकारी देवेंद्र थोराट ने वाहन देखा तो संदेह हुआ। बोलेरो के बोनट पर पुलिस वर्दी पहने एक शख्स खड़ा था और पास खड़ी इनोवा से कैमरे से शूटिंग की जा रही थी। पूछताछ में एक महिला, अंजलि छाबड़ा ने खुद को कंटेंट क्रिएटर बताया और कहा कि वे एक जागरूकता वीडियो बना रहे थे, लेकिन उनके पास कोई आधिकारिक अनुमति नहीं थी।पुलिस सभी को थाने ले गई और पूछताछ के बाद केस दर्ज कर लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच जारी है और बिना अनुमति इस तरह पुलिस की छवि का इस्तेमाल गंभीर अपराध है।
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नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक, महाराष्ट्र में 2023 में भारतीय दंड संहिता के 92 फीसदी से ज्यादा मामले लंबित रहे। राज्य का सजा दर मात्र 49.3 फीसदी रहा, जो केरल (88.9 फीसदी), उत्तर प्रदेश (74.9 फीसदी) और आंध्र प्रदेश (62.7 फीसदी) से काफी कम है। आंकड़ों के अनुसार, कुल 24.14 लाख IPC मामलों की सुनवाई शुरू हुई, जिनमें से सिर्फ 1.82 लाख मामलों का निपटारा हो सका। साल के अंत तक 22.31 लाख से अधिक मामले लंबित रहे। बिहार में सबसे ज्यादा 98.9 फीसदी लंबित दर रही, जबकि मिजोरम में सबसे कम 59 फीसदी दर्ज की गई। महाराष्ट्र में 2023 में 79,164 मामलों में सजा हुई, जबकि 69,164 मामलों में आरोप मुक्त कर दिया गया। वहीं, 12,309 मामलों में बरी किया गया। रिपोर्ट के अनुसार, मुंबई में अकेले 3.27 लाख से ज्यादा मामले ट्रायल में गए, जिनमें से 10,044 मामलों में सजा सुनाई गई।
10 हजार से अधिक उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र देंगे फडणवीस
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस चार अक्तूबर को 10,309 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें 5,187 उम्मीदवार दयाभर नियुक्ति नीति के तहत चुने गए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बुधवार को जानकारी दी कि पहली बार इतनी बड़ी संख्या में लोग एक ही दिन सरकारी सेवा से जुड़ेंगे। मुख्य कार्यक्रम मुंबई में होगा, जहां उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार भी मौजूद रहेंगे। वहीं, जिला स्तर पर संरक्षक मंत्री नियुक्ति पत्र बांटेंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग से चयनित 5,122 क्लर्क-टंकलेखक को भी नियुक्ति मिलेगी। फडणवीस ने इसे प्रशासनिक सुधार का बड़ा कदम बताया। चयनित उम्मीदवारों में कोंकण से 3,078, विदर्भ से 2,597, पुणे से 1,674, नासिक से 1,250 और मराठवाड़ा से 1,710 उम्मीदवार शामिल हैं।
अजित पवार और एन चंद्रशेखरन की विकास परियोजनाओं पर चर्चा
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने बुधवार को टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन से मुलाकात की और राज्य के विकास से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं पर चर्चा की। बैठक में शिक्षा, ग्रामीण उद्योग, स्वास्थ्य सेवाएं, मोबाइल क्लीनिक, महिला स्व-सहायता समूह, जल संरक्षण और सिंचाई जैसी परियोजनाओं पर बात हुई। साथ ही युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण, छात्रवृत्ति योजनाएं और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया। पवार ने कहा कि इस तरह के सहयोगी प्रयास नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता सुधारेंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देंगे। चंद्रशेखरन महाराष्ट्र आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष भी हैं।
नवी मुंबई एयरपोर्ट का नामकरण को लेकर एनसीपी (एसपी) की चेतावनी
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आठ अक्तूबर को प्रकाशित होंगे नगर परिषद और नगर पंचायतों के मसौदा मतदाता सूची
महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग ने बुधवार को घोषणा की कि 247 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों की मसौदा वार्डवार मतदाता सूची आठ अक्तूबर को प्रकाशित की जाएगी। आयोग ने कहा कि इस पर नागरिक 13 अक्तूबर तक आपत्तियां और सुझाव दे सकेंगे। अंतिम सूची 28 अक्तूबर को जारी की जाएगी। यह सूची विधानसभा निर्वाचन सूची पर आधारित होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में निर्देश दिया था कि स्थानीय निकाय चुनाव 31 जनवरी 2026 तक कराए जाएं। आयोग ने यह भी बताया कि 13 अक्तूबर को जिला परिषदों और पंचायत समितियों के लिए आरक्षण की अधिसूचना जारी की जाएगी।
मालेगांव विस्फोट मामले में 4 लोगों के खिलाफ आरोप तय
मुंबई की एक विशेष एनआईए अदालत ने मंगलवार को 2006 के मालेगांव विस्फोट मामले में चार आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए। 8 सितंबर, 2006 को उत्तरी महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव में एक मुस्लिम कब्रिस्तान में हुए विस्फोटों में 37 लोग मारे और 125 घायल हुए थे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी मामलों की विशेष अदालत के न्यायाधीश चकोर बाविस्कर ने लोकेश शर्मा, धन सिंह, मनोहर सिंह और राजेंद्र चौधरी के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम के तहत आरोप तय किए। पुलिस के अनुसार, मस्जिद के बगल स्थित कब्रिस्तान में साइकिलों पर बंधे दो बम फट गए थे, जिससे भगदड़ मच गई। धमाकों के बाद महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ते ने नौ संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। हालांकि, एक विशेष मकोका अदालत ने नवंबर 2012 में उन सभी को जमानत दे दी थी।
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मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों के सैकड़ों ऐप-आधारित टैक्सी व ऑटोचालकों ने मंगलवार को आज़ाद मैदान में प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र गिग कामगार मंच के अध्यक्ष केशव नाना क्षीरसागर ने कहा कि ऐप कंपनियों द्वारा परिवहन विभाग के निर्देशों का पालन न करने से उन्हें विरोध करना पड़ा। हाल ही में सहायक परिवहन आयुक्त भरत कालस्कर ने ओला, ऊबर और रैपिडो को ब्लैक-येलो टैक्सियों के किराए लागू करने का आदेश दिया था। मंच की मांगों में किराए का तर्कसंगतीकरण, बाइक टैक्सी पर रोक और ब्लैक-येलो टैक्सियों व ऑटो के परमिटों पर सीमा शामिल है।
भारत और अमेरिका के युद्धपोतों का अरब सागर में संयुक्त अभ्यास, PASSEX में भाग लिया
भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS इम्फाल ने अरब सागर में अमेरिकी नौसेना के गाइडेड मिसाइल डेस्टॉयर USS ग्रिडली (DDG 101) के साथ पासेज़ एक्सरसाइज (PASSEX) में भाग लिया। इस अभ्यास में सामरिक मनुवरिंग, क्रॉस-डेक उड़ान, एंटी-पाइरेसी VBSS (विजिट, बोर्ड, सर्च एंड सीज़र) प्रशिक्षण और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान शामिल था, जिससे दोनों नौसेनाओं की इंटरऑपरेबिलिटी बढ़े। INS इम्फाल भारतीय नौसेना का स्वदेशी गाइडेड मिसाइल डेस्टॉयर है। यह अभ्यास दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत करने के प्रयासों को दर्शाता है। उल्लेखनीय है कि यह अभ्यास अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ के कारण तनावपूर्ण संबंधों के बीच हुआ।
भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS इम्फाल ने अरब सागर में अमेरिकी नौसेना के गाइडेड मिसाइल डेस्टॉयर USS ग्रिडली (DDG 101) के साथ पासेज़ एक्सरसाइज (PASSEX) में भाग लिया। इस अभ्यास में सामरिक मनुवरिंग, क्रॉस-डेक उड़ान, एंटी-पाइरेसी VBSS (विजिट, बोर्ड, सर्च एंड सीज़र) प्रशिक्षण और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान शामिल था, जिससे दोनों नौसेनाओं की इंटरऑपरेबिलिटी बढ़े। INS इम्फाल भारतीय नौसेना का स्वदेशी गाइडेड मिसाइल डेस्टॉयर है। यह अभ्यास दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत करने के प्रयासों को दर्शाता है। उल्लेखनीय है कि यह अभ्यास अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ के कारण तनावपूर्ण संबंधों के बीच हुआ।
कपिल शर्मा से फिरौती मांगने का आरोपी न्यायिक हिरासत में भेजा गया
मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा से एक करोड़ रुपये की फिरौती मांगने के आरोपी दिलीप चौधरी को मंगलवार को किला कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दिलीप ने 22 और 23 सितंबर को कपिल को लगातार सात धमकी भरे ऑडियो क्लिप भेजे थे। क्राइम ब्रांच ने आरोपी को पश्चिम बंगाल के 24 परगना से गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान, उसने कबूल किया कि उसे लगा था कि हाल की घटनाओं से डरे कपिल आसानी से पैसे दे देंगे।
मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा से एक करोड़ रुपये की फिरौती मांगने के आरोपी दिलीप चौधरी को मंगलवार को किला कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दिलीप ने 22 और 23 सितंबर को कपिल को लगातार सात धमकी भरे ऑडियो क्लिप भेजे थे। क्राइम ब्रांच ने आरोपी को पश्चिम बंगाल के 24 परगना से गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान, उसने कबूल किया कि उसे लगा था कि हाल की घटनाओं से डरे कपिल आसानी से पैसे दे देंगे।
आत्महत्या का प्रयास करने वाले बुजुर्ग को पुलिस ने बचाया
मुंबई में राज्य सरकार के मंत्रालय के मुख्य द्वार पर एक 70 वर्षीय व्यक्ति ने खुद पर केरोसिन डालकर आत्महत्या का प्रयास किया। सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें हिरासत में लेकर मरीन ड्राइव पुलिस के हवाले कर दिया। मरीन ड्राइव पुलिस ने पूछताछ के बाद शख्स को रिहा कर दिया। एक अधिकारी ने बताया कि बजाज के घर के पास 24 घंटे चलने वाली काजू पॉलिशिंग फैक्ट्रियां हैं। फैक्ट्रियों के शोर से उन्हें काफी परेशानी हो रही थी। उन्होंने नवी मुंबई नगर निगम और स्थानीय प्रशासन से कई बार शिकायत की, लेकिन उनकी शिकायतों पर कोई सुनवाई नहीं हुई। इससे आहत होकर उन्होंने जान देने का फैसला लिया।
मुंबई में राज्य सरकार के मंत्रालय के मुख्य द्वार पर एक 70 वर्षीय व्यक्ति ने खुद पर केरोसिन डालकर आत्महत्या का प्रयास किया। सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें हिरासत में लेकर मरीन ड्राइव पुलिस के हवाले कर दिया। मरीन ड्राइव पुलिस ने पूछताछ के बाद शख्स को रिहा कर दिया। एक अधिकारी ने बताया कि बजाज के घर के पास 24 घंटे चलने वाली काजू पॉलिशिंग फैक्ट्रियां हैं। फैक्ट्रियों के शोर से उन्हें काफी परेशानी हो रही थी। उन्होंने नवी मुंबई नगर निगम और स्थानीय प्रशासन से कई बार शिकायत की, लेकिन उनकी शिकायतों पर कोई सुनवाई नहीं हुई। इससे आहत होकर उन्होंने जान देने का फैसला लिया।
कोल्हापुर में निर्माणाधीन इमारत की छत गिरने से एक व्यक्ति की मौत
महाराष्ट्र के कोल्हापुर में अतिरिक्त एसपी धीरज कुमार बच्चू ने पुष्टि की कि फुलेवाड़ी इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत की छत गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। कोल्हापुर नगर निगम के मुख्य अग्निशमन अधिकारी मनीष रणबीसे ने बताया कि कोल्हापुर नगर निगम अग्निशमन विभाग की इमारत का निर्माण कार्य चल रहा था। स्लैब का काम अपने अंतिम चरण में था। लेकिन अचानक स्लैब गिरने से ठेकेदार और अन्य कर्मचारियों समेत छह लोग अंदर फंस गए। दमकल विभाग पांच लोगों को बचाने में सफल रहा।
महाराष्ट्र के कोल्हापुर में अतिरिक्त एसपी धीरज कुमार बच्चू ने पुष्टि की कि फुलेवाड़ी इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत की छत गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। कोल्हापुर नगर निगम के मुख्य अग्निशमन अधिकारी मनीष रणबीसे ने बताया कि कोल्हापुर नगर निगम अग्निशमन विभाग की इमारत का निर्माण कार्य चल रहा था। स्लैब का काम अपने अंतिम चरण में था। लेकिन अचानक स्लैब गिरने से ठेकेदार और अन्य कर्मचारियों समेत छह लोग अंदर फंस गए। दमकल विभाग पांच लोगों को बचाने में सफल रहा।
#WATCH | Kolhapur, Maharashtra | Kolhapur Municipal Corporation Chief Fire Officer Manish Ranbise says, "Today, construction work for the Kolhapur Municipal Corporation Fire Department building was underway. The slab work was in its final stage. But the slab has collapsed. Six… https://t.co/BKPhZST5wh pic.twitter.com/CeARYe6m97
— ANI (@ANI) September 30, 2025