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Maharashtra Politics: क्या 200 करोड़ की जमीन तीन करोड़ में बिकी? कांग्रेस के आरोप पर मंत्री सरनाईक ने दी सफाई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: शिवम गर्ग
Updated Sat, 08 Nov 2025 01:58 PM IST
सार
Maharashtra Land Deal Row: कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने महाराष्ट्र के मंत्री प्रताप सरनाईक पर 200 करोड़ की जमीन मात्र 3 करोड़ में खरीदने का आरोप लगाया। सर्नाइक ने आरोपों को सिरे से नकारते हुए सबूत मांगें।
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जमीन सौदे पर बवाल
- फोटो : Amar Ujala Graphics
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विस्तार
महाराष्ट्र की राजनीति में एक और जमीन सौदे को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने शनिवार को राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक पर गंभीर आरोप लगाया है। उनका दावा है कि सरनाईक ने मीरा भायंदर में करीब 200 करोड़ रुपये मूल्य की 4 एकड़ जमीन मात्र 3 करोड़ रुपये में खरीदी है, ताकि वहां अपना शैक्षणिक संस्थान शुरू कर सकें।
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वडेट्टीवार ने पत्रकारों से कहा क्या कोई मंत्री अपने निजी शैक्षणिक संस्थान के लिए इतनी कीमती सरकारी जमीन खरीद सकता है? अगर ये सब कुछ नियमों के मुताबिक है, तो फिर यही है ‘नया महाराष्ट्र’। अब तो हमें आंख मूंद लेनी चाहिए।
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मंत्री प्रताप सरनाईक ने आरोपों को सिरे से नकार
हालांकि, मंत्री प्रताप सरनाईक ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस तरह के दावे बार-बार करता रहता है, लेकिन कभी सबूत पेश नहीं करता। सरनाईक ने कहा वडेट्टीवार वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं। अगर उनके पास कोई दस्तावेज हैं तो सामने लाएं। मैं खुद जानना चाहता हूं कि वह कौन-सी जमीन है और मेरा उससे क्या लेना-देना है। मंत्री होने के नाते हम पर आरोप लगते रहते हैं, लेकिन ये सब बेबुनियाद हैं।
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राजस्व मंत्री बोले शिकायत मिलने पर करेंगे जांच
इस विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि अभी तक इस मामले में कोई औपचारिक शिकायत नहीं मिली है। उन्होंने कहा कई बार लोग मीडिया के जरिए आरोप लगाते हैं, लेकिन कोई लिखित शिकायत नहीं देते। अगर शिकायत आती है, तो सरकार जांच जरूर करवाएगी। जैसा कि पुणे की जमीन डील के मामले में किया गया।
गौरतलब है कि यह आरोप ऐसे समय में आया है जब उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार से जुड़ी पुणे की 40 एकड़ सरकारी जमीन की डील पहले से ही विवादों में है। इस सौदे में अनियमितताओं के आरोप उठे हैं, जिसके चलते सरकार ने एक सब-रजिस्ट्रार को निलंबित किया है और उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही, लेन-देन से जुड़े तीन लोगों पर एफआईआर भी दर्ज की गई है।