Maharashtra: कोरियाई सीखने वालों के लिए पुणे बना आधिकारिक टेस्ट सेंटर; मुंबई की जल आपूर्ति झीलें पूरी तरह भरीं
कोरियाई भाषा सीखने वालों के लिए अच्छी खबर है। पुणे में आधिकारिक कोरियाई भाषा सीखने के लिए होने वाली प्रवीणता परीक्षा (TOPIK) टेस्ट सेंटर के लिए इंडो-कोरियन सेंटर, पुणे को मान्यता मिल गई है। दक्षिण कोरिया के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल एजुकेशन ने आधिकारिक तौर पर यह मान्यता दी। यह मान्यता मिलने के बाद पुणे पश्चिम भारत का एकमात्र शहर बन गया है जहां यह अंतरराष्ट्रीय स्तर की परीक्षा आयोजित होगी। TOPIK प्रमाणपत्र कोरियाई विश्वविद्यालयों में प्रवेश, कोरियाई कंपनियों में नौकरी, वीज़ा प्रक्रिया और शैक्षणिक उन्नति के लिए अनिवार्य है।
भारी बारिश के बाद मुंबई की जल आपूर्ति झीलें पूरी क्षमता के करीब
महाराष्ट्र में एक सप्ताह हुई लगातार बारिश के बाद मुंबई के लिए जल आपूर्ति करने वाली सात झीलें पूरी क्षमता के करीब पहुंच गई हैं। बीएमसी द्वारा आज सुबह 6 बजे दर्ज किए गए आंकड़ों के अनुसार, इन झीलों में वर्तमान में जल भंडार 95.17% है। यह आंकड़ा 2024 में इसी तिथि के लिए दर्ज किए गए आरक्षित स्तर से अधिक है, जो 94.49% था।
पुणे में 25 साल के आईटी पेशेवर की हत्या
पुणे-सतारा रोड पर 25 साल के आईटी पेशेवर की कथित तौर पर हत्या कर दी गई। कटराज सुरंग के पास हुई इस घटना के बारे में पुलिस ने बताया मृतक सौरभ स्वामी के शव पर धारदार हथियार से चोट के कई निशान दिखे हैं। पुलिस को संदेह है कि हत्या किसी पुरानी दुश्मनी के कारण हुई होगी। पुलिस ने भाई की शिकायत पर, अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ बीएनएस की धारा 103 (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
यवतमाल में पानी भरे गड्ढे में डूबे चार बच्चे
महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में बुधवार को चार बच्चों की डूबकर मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि हादसा दरव्हा रेलवे स्टेशन के पास बन रहे फ्लाईओवर की साइट पर हुआ। खंभे डालने के लिए बड़ा गड्ढा खोदा गया था, जिसमें बारिश का पानी भर गया था। 10 से 14 साल के बच्चे वहां खेल रहे थे। मृतकों की पहचान रिहान असलम खान, गोलू पंडुरंग नरनवरे, सौम्या सतीश खडसण और वैभव आशीष बोथले के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों ने बच्चों को पानी से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस अब जांच कर रही है कि वे खेलते-खेलते गड्ढे में गिर गए या फिर तैरने के लिए उतरे थे।
पुणे के निचले इलाकों में बाढ़ के कारण सुरक्षित स्थानों पर ले जाए गए 212 लोग
पुणे नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि बुधवार को तेज बारिश के बाद खडकवासला बांध से पानी छोड़ा गया। इसके चलते मुथा नदी का पानी बढ़ गया और शहर के निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। अधिकारियों ने बताया कि सुबह 9 बजे से सिंहगढ़ रोड के एकता नगर, खिलारे वस्ती, पुलाची वाड़ी, यरवदा और वारजे जैसे इलाकों में पानी भर गया। नगर निगम की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और 212 लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया। पुणे नगर आयुक्त नवल किशोर राम ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया और हालात की समीक्षा की। शहर को पानी देने वाले चारों बांध- टेमघर, वारसगांव, खडकवासला और पानशेत भारी बारिश के कारण पूरी तरह भर चुके हैं। इसलिए अतिरिक्त पानी मुथा नदी में छोड़ा जा रहा है।
महाराष्ट्र : सरकारी वकील ने कोर्ट में लगाई फांसी
महाराष्ट्र के बीड जिले में एक सरकारी वकील के कोर्ट परिसर में आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। 48 वर्षीय विनायक चंदेल ने कथित तौर पर वडवानी स्थित कोर्ट में रस्सी का फंदा लगाकर जान दे दी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि बुधवार सुबह 10.45 बजे अदालत पहुंचने पर कर्मचारियों को चंदेल का शव मिला। घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। चंदेल को इस साल जनवरी में वडवानी अदालत में नियुक्त किया गया था।
महाराष्ट्र सरकार ने ब्राह्मणों के कमजोर वर्गों के लिए कल्याणकारी निकाय के निदेशक के रूप में 6 अधिकारियों की नियुक्ति की है। इनका काम ब्राह्मण समुदाय के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए स्व-रोजगार और व्यावसायिक अवसर सृजित करना है।
सरकार ने अतिरिक्त मुख्य सचिव (योजना) राजगोपाल देवड़ा, प्रमुख सचिव (व्यय) सौरभ विजय, अतिरिक्त मुख्य सचिव (कौशल विकास एवं रोजगार) मनीषा वर्मा, उद्योग सचिव अन्बलगन पी, कृषि प्रमुख सचिव विकास चंद्र रस्तोगी और अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण सचिव अप्पासो धुलज को निगम का प्रथम निदेशक नियुक्त किया है। इस संबंध में राज्य योजना विभाग द्वारा 19 अगस्त को एक सरकारी प्रस्ताव जारी किया गया था।
47.32 करोड़ रुपये के जीएसटी क्रेडिट धोखाधड़ी में एक व्यक्ति गिरफ्तार
महाराष्ट्र के ठाणे जिले में 47.32 करोड़ रुपये के जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) क्रेडिट धोखाधड़ी में कथित संलिप्तता के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी।
मुंबई में यातायात की समस्या को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात के बाद, मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने कहा, 'दूसरे राज्यों से मुंबई आने वाले लोगों को शहर में सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे दिखाई देते हैं। लेकिन उन्हें यह नहीं दिखता कि उनका पूरा राज्य ही गड्ढा है।' मुंबई में यातायात की स्थिति पर, मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने कहा, 'आज मैंने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की...मुंबई में यातायात एक बड़ी समस्या है, क्योंकि अब गणेश चतुर्थी भी आ रही है।'
महाराष्ट्र के पालघर जिले के तारापुर-बोइसर औद्योगिक क्षेत्र में एक फार्मास्युटिकल कंपनी में गैस लीक की घटना में चार लोगों की मौत हो गई है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है।
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गुरुवार को घोषणा की कि गणेश भक्तों को कोकण ले जाने वाले वाहन और राज्य परिवहन (एसटी) की बसें अब टोल नहीं भरेंगी।
यह टोल छूट 23 अगस्त से 8 सितंबर तक लागू रहेगी। इसमें मुंबई-बेंगलुरु नेशनल हाईवे, मुंबई-गोवा नेशनल हाईवे, सार्वजनिक निर्माण विभाग और महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम की सड़कों को शामिल किया गया है। गणेशोत्सव 2025 के तहत टोल छूट के लिए एक विशेष पास दिया जाएगा, जिसमें वाहन का नंबर और मालिक का नाम लिखा होगा। यह पास संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीओ) के दफ्तरों, पुलिस विभाग के माध्यम से मिलेगा और वापसी यात्रा के लिए भी मान्य होगा।
पुणे जिले के वेल्हे तालुका का नाम अब आधिकारिक रूप से 'राजगड़' कर दिया गया है। यह नाम प्रसिद्ध 'राजगड़ किले' के नाम पर रखा गया है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य की पहली राजधानी रहा था। इस फैसले की घोषणा राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने की। उन्होंने कहा कि यह छत्रपति शिवाजी महाराज के अनुयायियों के लिए एक ऐतिहासिक और भावनात्मक पल है।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सिफारिश के बाद यह नाम बदलने का प्रस्ताव 6 मई को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंजूर किया। राजगड़ किला वेल्हे तालुका में ही स्थित है। बावनकुले ने कहा, ऐतिहासिक दृष्टि से राजगड़ का बहुत महत्व है। स्थानीय निवासियों और ग्राम पंचायतों की लंबे समय से चली आ रही मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वेल्हे तालुका का नाम बदलकर 'राजगड़' करने का फैसला किया है। वेल्हे तालुका की 70 ग्राम पंचायतों में से 58 ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। इसके साथ ही पुणे जिला परिषद ने भी 22 नवंबर 2021 को हुई बैठक में इसका समर्थन किया।
इसके बाद 5 मई 2022 को पुणे मंडलायुक्त द्वारा एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी गई थी। फिर 16 मार्च 2024 को राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी की, जिसमें आपत्तियां और सुझाव मांगे गए थे। लेकिन कोई आपत्ति नहीं मिली।
