MEA: 'हम अपनी धरती से अन्य देशों के खिलाफ गतिविधियों की अनुमति नहीं देते', यूनुस सरकार के आरोपों पर भारत

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बुधवार को स्पष्ट किया कि सरकार को भारत में अवामी लीग के सदस्यों की ओर से किसी बांग्लादेश विरोधी गतिविधि या भारतीय कानून के उल्लंघन की कोई जानकारी नहीं है। भारत अपने क्षेत्र से किसी भी देश के खिलाफ राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति नहीं देता। उन्होंने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रेस बयान को गलत करार देते हुए खारिज कर दिया। प्रवक्ता ने यह भी दोहराया कि भारत की अपेक्षा है कि बांग्लादेश में जल्द से जल्द स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी चुनाव कराए जाएं, ताकि वहां की जनता की इच्छा और जनादेश का पता चल सके।
 
बांग्लादेश ने लगाए थे ये आरोप
बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को लेकर कहा था, बांग्लादेश की पूर्व सत्तारूढ़ पार्टी ने भारत की राजधानी दिल्ली और कोलकाता में अपने ऑफिस खोले हैं। उन्होंने इसे बांग्लादेश विरोधी गतिविधियों का हिस्सा बताते हुए भारत से तत्काल कार्रवाई की मांग की थी।

बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक पत्र जारी कर कहा था कि अवामी लीग के कई वरिष्ठ नेता बांग्लादेश में मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोप में वांछित हैं और वे भारत में शरण लिए हुए हैं। पत्र में यह भी दावा किया गया है कि 21 जुलाई को दिल्ली के प्रेस क्लब में एक गैर-सरकारी संगठन के नाम पर अवामी लीग के नेताओं ने कार्यक्रम आयोजित किया और पत्रकारों के बीच पुस्तिकाएं वितरित कीं। 

पत्र में यह भी कहा गया था कि यह घटनाक्रम भारत के साथ आपसी विश्वास और सम्मान से प्रेरित अच्छे पड़ोसी संबंधों को भी खतरे में डालता है, और बांग्लादेश में चल रहे राजनीतिक परिवर्तन के लिए गंभीर परिणाम पैदा कर रहा है। इससे बांग्लादेश में जनभावनाएं भी भड़क सकती हैं, जिसका असर दोनों पड़ोसियों के बीच संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के दोनों देशों के चल रहे प्रयासों पर पड़ सकता है। इसलिए भारतीय धरती पर प्रतिबंधित बांग्लादेश अवामी लीग के राजनीतिक कार्यालयों को तत्काल बंद किया जाए।

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अवामी लीग ने अतंरिम सरकार पर साधा निशाना
बांग्लादेश की सरकार के दावे को अवामी लीग ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे यूनुस सरकार की दुर्भावनापूर्ण प्रचार का हिस्सा बताया था। पार्टी ने अपने बयान में कहा कि कोलकाता में कार्यालय खोलने की खबरें आधारहीन हैं और यूनुस प्रशासन की ओर से फैलाई गई अफवाहें हैं। अवामी लीग ने यह भी आरोप लगाया कि यूनुस सरकार देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है।