PRAHAAR: केंद्र सरकार ने जारी की भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद-विरोधी नीति, नागरिकों के हितों की रक्षा पर जोर

नीति के तहत पूरे सरकारी तंत्र की आंतरिक क्षमताओं को एकजुट कर मिलकर काम करने पर जोर दिया गया है। साथ ही, मानवाधिकारों और कानून के शासन के आधार पर प्रक्रियाओं का पालन करते हुए खतरों को कम करने की बात कही गई है।

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रणनीति में कट्टरपंथ समेत आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली परिस्थितियों को कमजोर करने पर भी बल दिया गया है। इसके अलावा आतंकवाद के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय प्रयासों के साथ तालमेल और उन्हें दिशा देने की बात शामिल है। सरकार ने पूरे समाज की भागीदारी से पुनर्वास और मजबूती सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया है।

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