Updates: OBC से जुड़ी समिति के अध्यक्ष बने गणेश सिंह; हाईकोर्ट- मणिपुर सरकार 6 महीने में कराए पंचायत चुनाव
वरिष्ठ भाजपा सांसद गणेश सिंह को 2025-26 के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) कल्याण संबंधी संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पांच बार सांसद रहे सिंह मध्य प्रदेश के सतना से लोकसभा सदस्य हैं। समिति का कार्यकाल एक वर्ष का होगा। इसमें राज्यसभा से 10 और लोकसभा से 20 सदस्य शामिल होंगे।
ओबीसी कल्याण समिति (2025-26) के अन्य सदस्य गुरजीत सिंह औजला, मनिकम टैगोर, टीआर बालू, विजय बघेल, कल्याण बनर्जी, रामवीर सिंह बिधूड़ी, लुंबाराम चौधरी, जी लक्ष्मीनारायण, विद्युत बरन महतो, ज्योतिर्मय सिंह महतो, रोडमल नागर, कोटा श्रीनिवास पुजारी, रमाशंकर विधार्थी राजभर, गुम्मा थानुजा रानी, स्वामी सचिदानंद हरि साक्षी, के सुधाकरण, धनोरकर प्रतिभा सुरेश, अशोक कुमार यादव और गिरिधारी यादव हैं। ये सभी लोकसभा से हैं। राज्यसभा से समिति के सदस्य मस्तान राव यादव बीधा, राजेंद्र गहलोत, सुभाशीष खुंटिया, मयंक कुमार नायक, केआर एन राजेशकुमार, कल्पना सैनी, सी वे शनमुगम, अशोक सिंह, भीम सिंह और वी सिवादासन हैं।
मेघालय में तीन आरोपियों को 10 साल की सजा
मेघालय के री-भोई जिले में 2017 में तीन बच्चों के साथ यौन शोषण करने के मामले में एक विशेष पॉक्सो अदालत ने तीन आरोपियों को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पुलिस के अनुसार, 28 जून 2017 को तीनों दोषियों ने नशे की हालत में तीन नाबालिग बच्चों का यौन शोषण किया था। मामले की जांच के बाद पुलिस ने 23 अक्टूबर 2017 को आरोपपत्र (चार्जशीट) दाखिल किया था। मामले में नोंगपो में विशेष पॉक्सो न्यायाधीश की अदालत ने तीनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) के तहत दोषी माना।
ओडिशा: वकील ने खुद को आग लगाई, मौत
ओडिशा के मंचेश्वर इलाके में एक 46 वर्षीय वकील ने कथित तौर पर पेट्रोल डालकर खुद को आग लगा ली। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि घटना गुरुवार रात करीब 10 बजे हुई, जब वकील अपने घर की छत पर गए और सीढ़ियों का दरवाजा बंद करके खुद को आग लगा ली। मृतक की पहचान दीपक साहू के रूप में हुई है। भुवनेश्वर के डीसीपी जगमोहन मीणा ने बताया कि परिवार के सदस्यों के अनुसार, उनका मानसिक उपचार चल रहा था। मीणा ने कहा कि हालांकि, उनकी मौत के पीछे का सही कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है और पोस्टमॉर्टम के बाद और जानकारी सामने आएगी। उन्होंने बताया कि घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है।
मणिपुर में चार उग्रवादी गिरफ्तार
सुरक्षा बलों ने इंफाल पश्चिम, काकचिंग और इंफाल पूर्व जिलों से अलग-अलग प्रतिबंधित समूहों के चार आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक, गुरुवार को इंफाल पश्चिम जिले के लमसांग से प्रतिबंधित कंगलेपाक कम्युनिस्ट पार्टी (पीडब्ल्यूजी) का एक सक्रिय सदस्य, जिसे वसूली के मामलों में शामिल बताया गया है, को गिरफ्तार किया गया। काकचिंग जिले के काकचिंग डीएसए रोड से कंगलेपाक कम्युनिस्ट पार्टी (ताइबंगानबा) गुट का एक उग्रवादी गिरफ्तार किया गया। इंफाल जिले से कंगलेपाक कम्युनिस्ट पार्टी (पीएससी) का एक सक्रिय सदस्य और इंफाल पूर्व जिले के बामोन लेइकाई से कंगलेई यावल कनना लुप का एक उग्रवादी भी गुरुवार को गिरफ्तार किया गया। दोनों वसूली की गतिविधियों में शामिल थे। इसी बीच, सुरक्षा बलों ने बिष्णुपुर और इंफाल पूर्व जिलों में अलग-अलग अभियानों के दौरान 13 हथियार और गोला-बारूद जब्त किया।
झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का केंद्र पर हमला
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को केंद्र की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने हाल ही में संसद में पेश 130वां संविधान संशोधन विधेयक पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसके पीछे एक बड़ा छिपा हुआ एजेंडा है। हेमंत सोरेन ने विधानसभा में मानसून सत्र के आखिरी दिन कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर इस तरह का बिल क्यों लाया गया, जिसमें यह प्रावधान है कि किसी मंत्री को अगर 30 दिन या उससे ज्यादा जेल होती है, तो उसे पद से हटा दिया जाएगा। इसके पीछे जरूर कोई छिपा मकसद है, जो समय के साथ सामने आएगा।
केंद्र पर कई गंभीर आरोप
मुख्यमंत्री सोरेन ने केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बिहार में लाखों वोटर हटवाने का आरोप, जिसमें उन्होंने कहा कि यह चुनाव आयोग की मदद से किया गया। उन्होंने कहा कि जो भी केंद्र की नीतियों का विरोध करता है, उसे ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग के जरिए फंसाया जाता है। चुनाव आयोग को कानूनी कार्रवाई से बचाने वाले कानूनों पर भी सवाल उठाए।
आदिवासी राजनीति और विकास का दावा झूठा
सीएम सोरेन ने कहा कि आदिवासियों के नाम पर केवल प्रचार की राजनीति हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बिरसा मुंडा की जयंती पर खूंटी से कई प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए थे, लेकिन आज तक ज़मीन पर कुछ नहीं दिखा। सोरेन ने कहा कि झारखंड की खनिज संपदा से दिल्ली-मुंबई जैसे शहर चमकते हैं, लेकिन झारखंड के आदिवासी गरीबी और बीमारियों से जूझ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि राज्य देश और अरबपतियों के विकास की कीमत चुका रहा है, और केंद्र सरकार झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है।
चुनावी सूची में पूरा गांव एक ही सूची में- राहुल गांधी
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार में चुनाव आयोग पर फिर से निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि गया जिले के निडानी गांव में चुनावी सूची में पूरा गांव एक ही घर में दर्ज है। राहुल गांधी ने अपनी ‘वोटर अधिकार यात्रा’ के दौरान सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "देखिए चुनाव आयोग का जादू, पूरा गांव एक ही घर में बस गया।"
कांग्रेस के पोस्ट में बताया गया कि निडानी गांव के एक बूथ के 947 मतदाता सभी घर नंबर छह में दर्ज हैं। पार्टी ने कहा कि यह सिर्फ एक गांव की बात है, लेकिन राज्य और देशभर में ऐसी गड़बड़ियों का अनुमान लगाया जा सकता है।
बिहार चुनाव आयोग ने दी सफाई
बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने इस पर सफाई देते हुए बताया कि जिन गांवों या झुग्गी-झोपड़ियों में घरों के कोई असली नंबर नहीं होते, वहां संख्यात्मक घर नंबर दिए जाते हैं ताकि मतदाताओं की सूची बनाना आसान हो सके। गया के जिला मजिस्ट्रेट ने भी वीडियो जारी कर कहा कि ग्रामीण चुनाव सूची संशोधन से संतुष्ट हैं और क्षेत्र की बदनाम करने की कोशिशों से नाराज हैं।
राजस्थान के कृषि मंत्री किरोरी लाल मीना और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के बीच बहस
राजस्थान के कृषि मंत्री किरोरी लाल मीना और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के बीच पुलिस सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द होने को लेकर टीवी लाइव बहस में तीखी बहस हुई। दोनों नेताओं ने फोन पर बात करते हुए एक-दूसरे पर आरोप लगाए और बिकाऊ और फर्जी आदमी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। राजस्थान हाईकोर्ट ने 2021 की SI भर्ती परीक्षा को पेपर लीक के कारण रद्द कर दिया था। यह मामला 2023 विधानसभा चुनाव के दौरान भी राजनीतिक चर्चा का केंद्र था। बीजेपी ने परीक्षा रद्दीकरण का विरोध किया है।
बाड़मेर में शिक्षक ने गरम लोहे से छात्रों को जला दिया
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने बाड़मेर जिले के एक मंदिर परिसर में स्थित छात्रावास में कुछ छात्रों को उनके शिक्षक द्वारा गरम लोहे के रॉड से जला देने की खबर पर संज्ञान लिया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है। एनएचआरसी ने बताया कि मीडिया रिपोर्ट के आधार पर स्वचालित रूप से यह मामला उठाया गया है, जिसमें कहा गया है कि शिक्षक छात्रों के बिस्तर गीला करने पर नाराज होकर उन्हें गरम लोहे से जला रहा था।
आयोग ने कहा कि अगर यह खबर सही है तो यह मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन की बात है। इसलिए एनएचआरसी ने बाड़मेर के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में पूरी जानकारी देने को कहा है, जिसमें पीड़ित छात्रों का स्वास्थ्य भी शामिल हो।
कर्नाटक और केरल सीमा पर तालापडी में भीषण सड़क हादसे में छह लोगों की मौत हो गई। सात लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि मंगलूरू से कासरगोड जा रही कर्नाटक राज्य परिवहन की बस का ब्रेक बृहस्पतिवार दोपहर अचानक फेल गया। बस अनियंत्रित होकर पहले यात्री शेल्टर से टकराई और फिर ऑटो रिक्शा से जा भिड़ी। हादसे में ऑटो में सवार एक ही परिवार के चार सदस्यों समेत छह लोगों की मौत हो गई। इनमें एक नाबालिग लड़की भी शामिल है।
केरल के कासरगोड जिले के कन्हानगढ़ में साइबर ठगों ने सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी दंपती को 11 दिन तक डिजिटल अरेस्ट कर 2.4 करोड़ रुपये ठग लिए। पीड़ित 69 वर्षीय शिक्षक हैं और उनकी 72 वर्षीय पत्नी होम्योपैथी डॉक्टर रह चुकी हैं। दोनों किराए के घर में अकेले रहते हैं।
ठगों ने पुलिस वर्दी में व्हाट्सएप वीडियो कॉल कर कहा कि पूर्व जेट एयरवेज चेयरमैन नरेश गोयल के ठिकाने से उनका आईडी व बैंक डिटेल मिला है। इसके बाद उन्हें वर्चुअल अरेस्ट में रहने को मजबूर किया गया। 12 अगस्त को कथित ऑनलाइन सीबीआई कोर्ट दिखाकर 19 से 21 अगस्त के बीच रकम खातों में ट्रांसफर करा ली गई। रिश्तेदार की सूचना पर 22 अगस्त को केस दर्ज हुआ। पुलिस ने खातों को फ्रीज कराया। लगभग 55 लाख रुपये रोके जाने की जानकारी मिली है। ठगों की तलाश जारी है। बुजुर्ग ने कहा कि मोबाइल कम इस्तेमाल करते हैं, ऐसे स्कैम की जानकारी नहीं थी।
कोझिकोड। केरल के कोझिकोड जिले में अमीबिक इंसेफेलाइटिस का एक और मामला सामने आया है। यहां एक महिला इस दुर्लभ मस्तिष्क संक्रमण से ग्रसित पाई गई है। इसके साथ ही, संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 10 हो गई है। एक स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि बुधवार को 43 वर्षीय महिला की जांच में इस नए मामले की पुष्टि हुई। सभी मरीजों का कोझिकोड मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। उन्होंने बताया कि संक्रमतों में चार बच्चे शामिल हैं, जिनमें से दो उस नौ वर्षीय लड़की के रिश्तेदार हैं, जिसकी इस महीने की शुरुआत में अमीबिक इंसेफेलाइटिस की वजह से मौत हो गई। अधिकारी ने बताया कि मरीज कोझीकोड, वायनाड और मलप्पुरम जिलों से हैं।
बिहार में सूची में नाम जोड़ने और हटाने के लिए 1.95 लाख आवेदन, 25 हजार का निपटारा
चुनाव आयोग ने बृहस्पतिवार को कहा कि बिहार की मसौदा मतदाता सूची में नाम शामिल करने और हटाने के लिए अब तक 1.95 लाख से ज्यादा लोगों ने आवेदन किए हैं, जिनमें से लगभग 25,000 का निपटारा कर दिया गया है। भाकपा (माले)-लिबरेशन ने 79 और राजद ने 3 आवेदन दिए। ये दोनों बिहार में मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दल हैं। भाजपा और कांग्रेस समेत किसी भी राष्ट्रीय दल ने अभी तक कोई दावा और आपत्तियां नहीं की हैं, जबकि प्रक्रिया के लिए अभी चार दिन और बचे हैं।
चुनाव आयोग ने यह स्पष्ट नहीं किया कि दावों और आपत्तियों के तहत 1,95,802 आवेदनों में से कितने मतदाता सूची में नाम शामिल करने और इनमें से कितनी नाम हटाने के लिए थे। एक अधिकारी ने बताया, दायर की गई आपत्तियां विभिन्न कारणों से मसौदा सूची से हटाए गए 60 लाख से ज्यादा नामों की तुलना में नगण्य हैं। चुनाव प्राधिकरण ने सोमवार को कहा था कि मसौदा सूची के अनुसार, 7.24 करोड़ मतदाताओं में से 99.11 प्रतिशत के दस्तावेज अब तक प्राप्त हो चुके हैं।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह अपनी अगली किताब में देश के विभिन्न प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने के अपने अनुभवों का जिक्र करेंगी। उन्होंने कहा कि यह किताब अगले पुस्तक मेले में प्रकाशित होगी। ममता ने अपने राजनीतिक सफर का उल्लेख करते हुए कहा, मैंने कई प्रधानमंत्रियों को देखा है। मैं एक किताब भी लिखूंगी, कौन कैसा प्रधानमंत्री था।
केरल के विभिन्न हिस्सों से 100 से अधिक जुड़वां बच्चों की जोड़ी और कई त्रिगुणित (तीन जुड़वां) बच्चे 31 अगस्त को कोच्चि में एक खास मुलाकात के लिए एकत्र होंगे। आयोजकों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
एटीए के पदाधिकारियों ने बताया कि यह कार्यक्रम ऑल ट्विन्स एसोसिएशन (एटीए) और ऑल केरल ट्विन्स कम्युनिटी (एकेटीसी) की ओर से एर्नाकुलम टाउन हॉल में आयोजित किया जाएगा। एटीए के सचिव विश्वास वावोलिल ने बताया कि यह समूह 2018 में एकेटीसी नाम से एक सोशल मीडिया कम्युनिटी के रूप में शुरू हुआ था और अब इसमें 800 से अधिक जुड़वां और त्रिगुणित बच्चों की जोड़ी सदस्य हैं।
उन्होंने कहा, हम अपने बीच संबंध मजबूत करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम करते हैं। यह एकेटीसी की शुरुआत के बाद तीसरी बैठक होगी। लगभग 100 जुड़वां और पांच त्रिगुणित बच्चे इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। हमारे समूह में कुल 800 जुड़वां सदस्य हैं, जिनमें 10 त्रिगुणित जोड़े भी शामिल हैं।
उन्होंने आगे कहा, अगर हम सभी को अलग-अलग गिनें, तो यह 1,500 से अधिक लोग बनते हैं। हमारे समूह में 70 वर्ष से लेकर छोटे बच्चे भी शामिल हैं। कई सदस्य विदेश में काम कर रहे हैं। हमारा समूह लगातार बढ़ रहा है क्योंकि इस पहल के बारे में जानकर नए सदस्य जुड़ रहे हैं। विश्वास ने बताया कि समूह मुख्य रूप से सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स के जरिए जुड़े रहते हैं।
उन्होंने कहा, यह मुलाकात हमारे सदस्यों को एक-दूसरे को बेहतर जानने का मौका देती है। कई लोग दूसरे जुड़वां बच्चों से मिलने के लिए उत्सुक होते हैं और ऐसी बैठकों से हमारा बंधन मजबूत होता है और भविष्य की योजनाएं बनती हैं। हम अपने सदस्यों की शादियों जैसे कार्यक्रमों में भी भाग लेते हैं और आपातकालीन परिस्थितियों में एक-दूसरे का समर्थन करते हैं। हम व्हाट्सएप समूहों के जरिए जुड़े रहते हैं।
विधि आयोग के एक सदस्य ने शुक्रवार को सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की 'राजनीतिक कार्यकर्ताओं जैसा व्यवहार' करने के लिए आलोचना की और विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी, जिन पर गृह मंत्री अमित शाह ने निशाना साधा था, के बचाव में उनके रुख पर सवाल उठाए।
23वें विधि आयोग के सदस्य, अधिवक्ता हितेश जैन की यह टिप्पणी 56 पूर्व न्यायाधीशों की तरफ से 18 पूर्व न्यायाधीशों के बयान की आलोचना के कुछ दिनों बाद आई है, जिन्होंने गृह मंत्री अमित शाह की आलोचना के खिलाफ बी सुदर्शन रेड्डी का बचाव किया था। उन्होंने एक्स पर लिखा, 'मुझे चिंता इस व्यापक प्रवृत्ति की है: अधिक से अधिक सेवानिवृत्त न्यायाधीश खुलेआम राजनीतिक कार्यकर्ताओं जैसा व्यवहार कर रहे हैं। न्यायमूर्ति मदन लोकुर से लेकर न्यायमूर्ति एस. मुरलीधर, न्यायमूर्ति संजीब बनर्जी और अब न्यायमूर्ति अभय ओका तक, उनके हस्तक्षेप न्यायिक स्वतंत्रता पर एक सैद्धांतिक रुख के बजाय पक्षपातपूर्ण रुख की ओर बढ़ते जा रहे हैं।'
उन्होंने कहा कि न्यायिक स्वतंत्रता प्रेस कॉन्फ्रेंस, साक्षात्कार या पक्षपातपूर्ण पत्रों के माध्यम से सुरक्षित नहीं रहती। यह हमारी जिला अदालतों और मजिस्ट्रेट अदालतों में हर दिन देखी जाती है, जहां लाखों आम नागरिकों के भाग्य का फैसला होता है। उन्होंने कहा, 'ये वही न्यायाधीश, जो अब लोकतंत्र के संरक्षक होने का दावा करते हैं, असली मुद्दों पर स्पष्ट रूप से चुप रहे: निचली न्यायपालिका की स्थिति, नियुक्तियों में देरी और आम नागरिकों को न्याय मिलने की स्थिति।' अमित शाह ने बी सुदर्शन रेड्डी पर नक्सलवाद का 'समर्थन' करने का आरोप लगाया था। उन्होंने दावा किया था कि सलवा जुडूम पर फैसला न आने पर वामपंथी उग्रवाद 2020 तक खत्म हो गया होता।
स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी) शौचालय निर्माण के अपने अगले चरण की रूपरेखा तैयार कर रहा है, जिसके तहत 11.93 करोड़ से ज्यादा घरेलू शौचालय बनाए जा चुके हैं। इसके अलावा, सरकार के अनुसार, इस पहल के तहत अब तक 2.62 लाख सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण किया जा चुका है और 4.76 लाख गांवों को ओडीएफ प्लस मॉडल घोषित किया जा चुका है। मार्च 2026 में दूसरे चरण के समाप्त होने के बाद अगला चरण शुरू होगा।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, सोमवार को जल शक्ति मंत्रालय प्रगति की समीक्षा और आगे की योजना बनाने के लिए एक राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित करेगा। इस विचार-विमर्श की अध्यक्षता केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल करेंगे। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) के अनुसार, पूरे दिन चलने वाले इस कार्यक्रम में 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 17 राज्य मंत्री, ग्रामीण स्वच्छता प्रभारी, 21 वरिष्ठ नौकरशाह और 26 मिशन निदेशक भाग लेंगे। सरकार के अनुसार, स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम-जी) ने दूसरे चरण के तहत 950 से अधिक गोबरधन परियोजनाओं और 124 मल-अपशिष्ट उपचार संयंत्रों का भी संचालन शुरू कर दिया है। आगामी सम्मेलन खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) प्लस के परिणामों को बनाए रखने, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन को मजबूत करने और गोबरधन तथा मल-अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ाने पर केंद्रित होगा।
रक्षा मंत्रालय ने सैन्य प्रशिक्षण के कारण या उससे उत्पन्न वजह के चलते चिकित्सा आधार पर प्रशिक्षण से मुक्त किए गए अधिकारी कैडेटों को पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) के तहत चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने को मंजूरी दे दी है।
हालांकि, रक्षा मंत्रालय के भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग (डीईएसडब्ल्यू) की ओर से शुक्रवार को जारी सूचना के अनुसार, ईसीएचएस सुविधा केवल संबंधित व्यक्तियों के लिए ही उपलब्ध होगी। यह कदम उन लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जो पिछले कुछ दशकों से सैन्य संस्थानों से मुक्त होने के बाद बढ़ते चिकित्सा बिलों का सामना कर रहे थे। ऐसे कैडेट लंबे समय से पूर्व सैनिक का दर्जा पाने की मांग कर रहे थे। मंत्रालय ने कहा कि इस मंजूरी के साथ ही ये कैडेट अब ईसीएचएस के तहत कैशलेस और कैपलेस स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का लाभ उठाने के पात्र होंगे।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शुक्रवार को कहा कि संसदीय समितियों की भूमिका बढ़ रही है, क्योंकि वे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करती हैं। उन्होंने खासकर ऐसे समय में जब संसद और राज्य विधानसभाओं में चर्चा और संवाद का स्तर घट रहा है, यह बेहद अहम है।
अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के कल्याण पर संसद और राज्य विधानसभाओं की समितियों के अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन में बिरला ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि इन समितियों ने आजादी के बाद से लोकतंत्र में बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करने के कारण उनकी भूमिका बढ़ती जा रही है।
बिरला ने कहा, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अपेक्षित संवाद और चर्चा के स्तर में गिरावट ने हम सभी चिंतित है। उन्होंने इन सदनों में शब्दों के चयन और आचरण पर भी चिंता जताई। उनकी यह टिप्पणी बिहार में मतदाता सूचियों की विशेष गहन समीक्षा (एसआईआर) को लेकर विपक्षी दलों के लगातार विरोध के कारण संसद के मानसून सत्र के लगभग बिना किसी कार्यवाही के समाप्त हो जाने की पृष्ठभूमि में आई है।
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत पालघर जिले में ढांचों में दरारों की शिकायत के बाद सर्वे शुरू हुआ है। राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएचएसआरसीएल) ने शुक्रवार को बताया कि इलाके में जिला प्रशासन की देखरेख और ग्रामीणों की मौजूदगी में नियंत्रित विस्फोट किया जा रहा है। तकनीकी टीम को मौके पर भेजा गया है।
एनएचएसआरसीएल ने कहा कि स्वतंत्र मूल्यांकन के लिए तीसरी एजेंसी को भी जोड़ा गया है। अब तक गांव में 290 से अधिक ढांचों का सर्वे किया जा चुका है। एजेंसी की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई और सुधारात्मक कदम तय होंगे। अधिकारियों ने कहा कि 508 किलोमीटर लंबी परियोजना में सुरंग, विस्फोट और जटिल इंजीनियरिंग कार्य शामिल हैं और लोगों व ढांचों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।
पश्चिम बंगाल में कल्याणी की अतिरिक्त जिला न्यायाधीश अदालत ने शुक्रवार को अक्तूबर 2024 में महिला के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में 7 लोगों को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोषियों में किशन प्रसाद, अजय देबनाथ, सनी सिन्हा, ध्रुव, विकास चौधरी, सोनू शॉ और राजा घोष शामिल हैं। कांचरापाड़ा-कल्याणी रेलवे ट्रैक के पास रोड ओवरब्रिज के नीचे हुए इस जघन्य अपराध के लिए 8 लोगों को आरोपी बनाया गया था। एक को बरी कर दिया गया। न्यायाधीश सुबर्थी सरकार ने दोषी पाए गए 7 लोगों को 20-20 साल के कठोर कारावास का आदेश दिया।
अदालत ने सातों दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह निर्देश दिया कि जुर्माना न भरने पर एक-एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अभियोजन पक्ष के वकील ने बताया कि 30 अक्तूबर, 2024 को एक जोड़ा रेलवे ट्रैक किनारे टहल रहा था, तभी ओवरब्रिज के नीचे जुआ खेल रहे आरोपियों ने पति की पिटाई कर महिला से सामूहिक दुष्कर्म किया। राणाघाट पुलिस जिले के मुख्यालय के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ धपोला ने बताया कि पति की शिकायत पर पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया।
