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Updates: मणिपुर में नगा ग्रामीणों पर हमले से बढ़ा तनाव, खरगे बोले: कर्नाटक कैबिनेट गठन पर फैसला शपथ के बाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली।
Published by: राकेश कुमार
Updated Sun, 31 May 2026 02:13 PM IST
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असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पीएम को असम में एनडीए 3.0 सरकार के शुरुआती कामकाज और प्राथमिकताओं की जानकारी दी। सरमा ने हाल ही में 12 मई को लगातार दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है।
मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने राज्य के विकास के लिए मिल रहे निरंतर सहयोग के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। साथ ही उन्होंने आगामी वर्षों के लिए पीएम मोदी से मार्गदर्शन और आशीर्वाद भी मांगा। प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी सोशल मीडिया हैंडल पर इस मुलाकात की तस्वीर साझा की है।
म्यांमार के राष्ट्रपति से मिले अजीत डोभाल
भारत और म्यांमार के बीच रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने की दिशा में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने रविवार को म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लाइंग से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई।
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विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि डोभाल ने नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। ह्लाइंग पांच दिन की भारत यात्रा पर हैं और सोमवार को उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ व्यापक वार्ता होगी। सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री और म्यांमार के राष्ट्रपति के बीच होने वाली बातचीत में व्यापार, संपर्क परियोजनाओं, सीमा सुरक्षा और रक्षा सहयोग पर विशेष जोर रहेगा। भारत और म्यांमार के बीच 1,640 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जो नागालैंड और मणिपुर जैसे पूर्वोत्तर राज्यों से जुड़ी है। ऐसे में सीमा सुरक्षा दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है।
राष्ट्रपति ह्लाइंग 2 जून को मुंबई भी जाएंगे
ह्लाइंग हाल ही में म्यांमार के राष्ट्रपति बने हैं। वह एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत आए हैं, जिसमें कई मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और कारोबारी प्रतिनिधि शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने पहले ही संकेत दिया था कि इस यात्रा के दौरान सीमा प्रबंधन, संपर्क परियोजनाओं और आपसी सहयोग बढ़ाने से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति ह्लाइंग 2 जून को मुंबई भी जाएंगे, जहां उनका उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से मिलने और विभिन्न स्थलों का दौरा करने का कार्यक्रम है।
मणिपुर: कुकी उग्रवादियों के तीन नगा ग्रामीणों पर घात लगाकर हमले से फिर बढ़ा तनाव
मणिपुर के कांगपोकपी जिले के नगा गांव कोंसाखुल में रविवार सुबह तीन ग्रामीणों पर कुकी उग्रवादियों के घात लगाकर हमला किया। ग्रामीणों पर यह हमला जरूरी सामुदायिक जल आपूर्ति लाइन की मरम्मत के दौरान किया गया। इसके बाद इस पहाड़ी इलाके में फिर तनाव पैदा हो गया है।
फुटहिल्स नागा समन्वय समिति (एफएनसीसी) ने भारी हथियारों से लैस कुकी उग्रवादियों के इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए क्षेत्र में तनाव को और बढ़ने से रोकने के लिए राज्य और केंद्र सरकारों से तत्काल दखल की मांग की है। एफएनसीसी संयोजक एनजी अखियू के मुताबिक, हमला सुबह लगभग 10:30 बजे तीन ग्रामीणों के पानी के एक खराब स्रोत का निरीक्षण और मरम्मत करने के दौरान किया गया। उन्होंने बताया कि तीनों के स्रोत को ठीक करने के लिए पहाड़ी पर चढ़ते ही पहले से ही वहां घात लगाकर बैठे कुकी नेशनल फ्रंट-प्रेसिडेंशियल के उग्रवादियों ने उन पर हमला बोल दिया। इस दौरान एक ग्रामीण घायल हो गया और बाकी दो अलग होकर कई घंटों तक घने जंगल में भटकते रहे। वे किसी तरह रास्ता ढूंढकर सुरक्षित वापस लौटने में कामयाब रहे। अखियू ने आगे कहा कुकी उग्रवादी समूह हमारे भोलेपन का फायदा उठा रहे हैं। हम सरकार से तत्काल हस्तक्षेप करने, दोषियों को पकड़ने और कानून के मुताबिक उन्हें सजा देने की अपील करते हैं।
कर्नाटक कैबिनेट पर अभी कोई प्रस्ताव नहीं, शपथ ग्रहण के बाद होगा फैसला: खरगे
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने रविवार को कहा कि मुख्यमंत्री पद के लिए नामित डीके शिवकुमार की नई कैबिनेट के गठन को लेकर अभी कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं मिला है। उन्होंने संकेत दिया कि मंत्रियों और उपमुख्यमंत्रियों की नियुक्ति पर फैसला 3 जून को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के बाद ही लिया जाएगा।
खरगे ने पत्रकारों से कहा कि फिलहाल सरकार गठन की प्रक्रिया पर चर्चा चल रही है। मुख्यमंत्री की ओर से प्रस्ताव आने के बाद ही मंत्रियों की संख्या और महत्वपूर्ण पदों पर विचार होगा। उन्होंने कैबिनेट विस्तार दो चरणों में होने की संभावना जताई। साथ ही कहा कि डीके शिवकुमार के मुख्यमंत्री पद के लिए नामित होने के बाद नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश शुरू कर दी गई है। पार्टी को ऐसे नेता की जरूरत है जो आगामी 24 महीनों की चुनौतियों को देखते हुए सबको साथ लेकर तेजी से काम कर सके।
ओडिशा की पहली महिला एडीसी बनीं अनन्या अवस्थी
ओडिशा में पहली महिला एडीसी नियुक्त होने पर आईपीएस अधिकारी अनन्या अवस्थी ने कहा कि वह राज्यपाल और सरकार की आभारी हैं, जिन्होंने उन्हें यह अवसर दिया। उन्होंने कहा कि राज्यपाल की पहली महिला एडीसी के रूप में सेवा करना उनके लिए गर्व की बात है।
उन्होंने बताया कि यह उनके लिए एक अहम जिम्मेदारी वाली पेशेवर भूमिका है, जिससे उन्हें काफी अनुभव और नई सीख मिलेगी। किसी सांविधानिक पदाधिकारी की सेवा करना उनके लिए गर्व और जिम्मेदारी दोनों का एहसास देता है।
उन्होंने यह भी कहा कि यह उपलब्धि उनके व्यक्तिगत जीवन में भी एक बड़ा मील का पत्थर है क्योंकि वह राज्यपाल की पहली महिला एडीसी बनी हैं। उनका मानना है कि यह उपलब्धि कई महिलाओं और युवतियों को सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित करेगी और उन्हें अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को पाने से डरना नहीं चाहिए।
मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने राज्य के विकास के लिए मिल रहे निरंतर सहयोग के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। साथ ही उन्होंने आगामी वर्षों के लिए पीएम मोदी से मार्गदर्शन और आशीर्वाद भी मांगा। प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी सोशल मीडिया हैंडल पर इस मुलाकात की तस्वीर साझा की है।
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म्यांमार के राष्ट्रपति से मिले अजीत डोभाल
भारत और म्यांमार के बीच रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने की दिशा में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने रविवार को म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लाइंग से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि डोभाल ने नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। ह्लाइंग पांच दिन की भारत यात्रा पर हैं और सोमवार को उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ व्यापक वार्ता होगी। सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री और म्यांमार के राष्ट्रपति के बीच होने वाली बातचीत में व्यापार, संपर्क परियोजनाओं, सीमा सुरक्षा और रक्षा सहयोग पर विशेष जोर रहेगा। भारत और म्यांमार के बीच 1,640 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जो नागालैंड और मणिपुर जैसे पूर्वोत्तर राज्यों से जुड़ी है। ऐसे में सीमा सुरक्षा दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है।
राष्ट्रपति ह्लाइंग 2 जून को मुंबई भी जाएंगे
ह्लाइंग हाल ही में म्यांमार के राष्ट्रपति बने हैं। वह एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत आए हैं, जिसमें कई मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और कारोबारी प्रतिनिधि शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने पहले ही संकेत दिया था कि इस यात्रा के दौरान सीमा प्रबंधन, संपर्क परियोजनाओं और आपसी सहयोग बढ़ाने से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति ह्लाइंग 2 जून को मुंबई भी जाएंगे, जहां उनका उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से मिलने और विभिन्न स्थलों का दौरा करने का कार्यक्रम है।
मणिपुर: कुकी उग्रवादियों के तीन नगा ग्रामीणों पर घात लगाकर हमले से फिर बढ़ा तनाव
मणिपुर के कांगपोकपी जिले के नगा गांव कोंसाखुल में रविवार सुबह तीन ग्रामीणों पर कुकी उग्रवादियों के घात लगाकर हमला किया। ग्रामीणों पर यह हमला जरूरी सामुदायिक जल आपूर्ति लाइन की मरम्मत के दौरान किया गया। इसके बाद इस पहाड़ी इलाके में फिर तनाव पैदा हो गया है।
फुटहिल्स नागा समन्वय समिति (एफएनसीसी) ने भारी हथियारों से लैस कुकी उग्रवादियों के इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए क्षेत्र में तनाव को और बढ़ने से रोकने के लिए राज्य और केंद्र सरकारों से तत्काल दखल की मांग की है। एफएनसीसी संयोजक एनजी अखियू के मुताबिक, हमला सुबह लगभग 10:30 बजे तीन ग्रामीणों के पानी के एक खराब स्रोत का निरीक्षण और मरम्मत करने के दौरान किया गया। उन्होंने बताया कि तीनों के स्रोत को ठीक करने के लिए पहाड़ी पर चढ़ते ही पहले से ही वहां घात लगाकर बैठे कुकी नेशनल फ्रंट-प्रेसिडेंशियल के उग्रवादियों ने उन पर हमला बोल दिया। इस दौरान एक ग्रामीण घायल हो गया और बाकी दो अलग होकर कई घंटों तक घने जंगल में भटकते रहे। वे किसी तरह रास्ता ढूंढकर सुरक्षित वापस लौटने में कामयाब रहे। अखियू ने आगे कहा कुकी उग्रवादी समूह हमारे भोलेपन का फायदा उठा रहे हैं। हम सरकार से तत्काल हस्तक्षेप करने, दोषियों को पकड़ने और कानून के मुताबिक उन्हें सजा देने की अपील करते हैं।
कर्नाटक कैबिनेट पर अभी कोई प्रस्ताव नहीं, शपथ ग्रहण के बाद होगा फैसला: खरगे
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने रविवार को कहा कि मुख्यमंत्री पद के लिए नामित डीके शिवकुमार की नई कैबिनेट के गठन को लेकर अभी कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं मिला है। उन्होंने संकेत दिया कि मंत्रियों और उपमुख्यमंत्रियों की नियुक्ति पर फैसला 3 जून को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के बाद ही लिया जाएगा।
खरगे ने पत्रकारों से कहा कि फिलहाल सरकार गठन की प्रक्रिया पर चर्चा चल रही है। मुख्यमंत्री की ओर से प्रस्ताव आने के बाद ही मंत्रियों की संख्या और महत्वपूर्ण पदों पर विचार होगा। उन्होंने कैबिनेट विस्तार दो चरणों में होने की संभावना जताई। साथ ही कहा कि डीके शिवकुमार के मुख्यमंत्री पद के लिए नामित होने के बाद नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश शुरू कर दी गई है। पार्टी को ऐसे नेता की जरूरत है जो आगामी 24 महीनों की चुनौतियों को देखते हुए सबको साथ लेकर तेजी से काम कर सके।
ओडिशा की पहली महिला एडीसी बनीं अनन्या अवस्थी
ओडिशा में पहली महिला एडीसी नियुक्त होने पर आईपीएस अधिकारी अनन्या अवस्थी ने कहा कि वह राज्यपाल और सरकार की आभारी हैं, जिन्होंने उन्हें यह अवसर दिया। उन्होंने कहा कि राज्यपाल की पहली महिला एडीसी के रूप में सेवा करना उनके लिए गर्व की बात है।
उन्होंने बताया कि यह उनके लिए एक अहम जिम्मेदारी वाली पेशेवर भूमिका है, जिससे उन्हें काफी अनुभव और नई सीख मिलेगी। किसी सांविधानिक पदाधिकारी की सेवा करना उनके लिए गर्व और जिम्मेदारी दोनों का एहसास देता है।
उन्होंने यह भी कहा कि यह उपलब्धि उनके व्यक्तिगत जीवन में भी एक बड़ा मील का पत्थर है क्योंकि वह राज्यपाल की पहली महिला एडीसी बनी हैं। उनका मानना है कि यह उपलब्धि कई महिलाओं और युवतियों को सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित करेगी और उन्हें अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को पाने से डरना नहीं चाहिए।
तेलंगाना में साइबर सुरक्षा ब्यूरो का इंस्पेक्टर रिश्वत लेते गिरफ्तार
हैदराबाद में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए साइबर सुरक्षा ब्यूरो के इंस्पेक्टर बाथुला महेंद्र को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी इंस्पेक्टर ने साइबर धोखाधड़ी के एक मामले में आरोपी के परिवार और दोस्तों को केस से बाहर रखने के एवज में नौ लाख रुपये की भारी-भरकम रिश्वत मांगी थी।
शिकायतकर्ता के मुताबिक, आरोपी इंस्पेक्टर पहले ही पांच लाख रुपये ले चुका था और बाकी के चार लाख रुपये के लिए लगातार धमकी दे रहा था। एसीबी की टीम ने जाल बिछाकर उसे उसके दफ्तर से ही दबोच लिया। इसके बाद आरोपी के घर पर हुई छापेमारी में 13 लाख रुपये नकद, सोने के गहने और संपत्ति के दस्तावेज जब्त किए गए हैं।
हैदराबाद में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए साइबर सुरक्षा ब्यूरो के इंस्पेक्टर बाथुला महेंद्र को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी इंस्पेक्टर ने साइबर धोखाधड़ी के एक मामले में आरोपी के परिवार और दोस्तों को केस से बाहर रखने के एवज में नौ लाख रुपये की भारी-भरकम रिश्वत मांगी थी।
शिकायतकर्ता के मुताबिक, आरोपी इंस्पेक्टर पहले ही पांच लाख रुपये ले चुका था और बाकी के चार लाख रुपये के लिए लगातार धमकी दे रहा था। एसीबी की टीम ने जाल बिछाकर उसे उसके दफ्तर से ही दबोच लिया। इसके बाद आरोपी के घर पर हुई छापेमारी में 13 लाख रुपये नकद, सोने के गहने और संपत्ति के दस्तावेज जब्त किए गए हैं।
आंध्र प्रदेश में बच्ची को बचाते समय 5 लोगों की डूबने से मौत
आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले से एक बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है। यहां के मंत्रालयम में तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नाबालिग लड़की अपने पैर धो रही थी, तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और वह नदी के तेज बहाव में बहने लगी। बच्ची को डूबता देख आसपास के लोग तुरंत नदी में कूद पड़े।
स्थानीय लोगों की सूझबूझ और बहादुरी से उस मासूम लड़की को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। लेकिन अफसोस, बच्ची की जान बचाने की कोशिश में उसे निकालने वाले पाँचों मददगार खुद नदी के तेज बहाव की चपेट में आ गए और डूब गए। पुलिस और राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) की टीमें नदी से शवों को बरामद करने के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं।
आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले से एक बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है। यहां के मंत्रालयम में तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नाबालिग लड़की अपने पैर धो रही थी, तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और वह नदी के तेज बहाव में बहने लगी। बच्ची को डूबता देख आसपास के लोग तुरंत नदी में कूद पड़े।
स्थानीय लोगों की सूझबूझ और बहादुरी से उस मासूम लड़की को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। लेकिन अफसोस, बच्ची की जान बचाने की कोशिश में उसे निकालने वाले पाँचों मददगार खुद नदी के तेज बहाव की चपेट में आ गए और डूब गए। पुलिस और राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) की टीमें नदी से शवों को बरामद करने के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं।
ओडिशा में पेंशन की देरी पर बीजद का आंदोलन का अल्टीमेटम
ओडिशा में मुख्य विपक्षी दल बीजू जनता दल ने राज्य की भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी ने चेतावनी दी है कि अगर बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन का तुरंत भुगतान नहीं किया गया, तो वे राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे। बीजद का आरोप है कि सरकार पिछले दो महीनों से पेंशन जारी करने में नाकाम रही है।
विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए कहा कि गरीब लाभार्थियों को पंचायत दफ्तरों और बैंकों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। दूसरी तरफ, ओडिशा के सामाजिक सुरक्षा मंत्री नित्यानंद गोंड ने सफाई देते हुए कहा है कि लाभार्थियों के बैंक खातों की जानकारी बदलने और कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से यह देरी हुई है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि इस समस्या को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा।
ओडिशा में मुख्य विपक्षी दल बीजू जनता दल ने राज्य की भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी ने चेतावनी दी है कि अगर बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन का तुरंत भुगतान नहीं किया गया, तो वे राज्यव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे। बीजद का आरोप है कि सरकार पिछले दो महीनों से पेंशन जारी करने में नाकाम रही है।
विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए कहा कि गरीब लाभार्थियों को पंचायत दफ्तरों और बैंकों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। दूसरी तरफ, ओडिशा के सामाजिक सुरक्षा मंत्री नित्यानंद गोंड ने सफाई देते हुए कहा है कि लाभार्थियों के बैंक खातों की जानकारी बदलने और कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से यह देरी हुई है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि इस समस्या को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा।
महानदी जल विवाद पर ओडिशा में सियासी हलचल तेज
महानदी जल-बंटवारे को लेकर ओडिशा में राजनीतिक माहौल एक बार फिर गरमा गया है। बीजद प्रमुख नवीन पटनायक ने स्पष्ट किया है कि उनकी पार्टी छत्तीसगढ़ के साथ चल रहे इस विवाद में ओडिशा के हितों से कोई समझौता नहीं करेगी। उन्होंने पर्यावरणविद् राजेंद्र सिंह के साथ मुलाकात के बाद इस लड़ाई को और तेज करने का संकल्प जताया।
बीजद नेताओं का आरोप है कि छत्तीसगढ़ ने नदी के ऊपरी हिस्से में बैराज बनाकर पानी का प्राकृतिक बहाव रोक दिया है, जिससे ओडिशा के लोग परेशान हैं। हालांकि यह मामला अभी केंद्रीय ट्रिब्यूनल के पास है, लेकिन राज्य के महाधिवक्ता का कहना है कि वे बातचीत के जरिए राजनीतिक समाधान की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच, कांग्रेस ने भी इस आंदोलन को अपना समर्थन दे दिया है।
महानदी जल-बंटवारे को लेकर ओडिशा में राजनीतिक माहौल एक बार फिर गरमा गया है। बीजद प्रमुख नवीन पटनायक ने स्पष्ट किया है कि उनकी पार्टी छत्तीसगढ़ के साथ चल रहे इस विवाद में ओडिशा के हितों से कोई समझौता नहीं करेगी। उन्होंने पर्यावरणविद् राजेंद्र सिंह के साथ मुलाकात के बाद इस लड़ाई को और तेज करने का संकल्प जताया।
बीजद नेताओं का आरोप है कि छत्तीसगढ़ ने नदी के ऊपरी हिस्से में बैराज बनाकर पानी का प्राकृतिक बहाव रोक दिया है, जिससे ओडिशा के लोग परेशान हैं। हालांकि यह मामला अभी केंद्रीय ट्रिब्यूनल के पास है, लेकिन राज्य के महाधिवक्ता का कहना है कि वे बातचीत के जरिए राजनीतिक समाधान की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच, कांग्रेस ने भी इस आंदोलन को अपना समर्थन दे दिया है।
मणिपुर हिंसा की जांच टीम पहुंची जमीनी हकीकत जानने, बढ़ा कार्यकाल
मणिपुर में मैतई-कुकी जातीय संघर्ष की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग इन दिनों राज्य के तीन दिवसीय दौरे पर है। जस्टिस बी.एस. चौहान के नेतृत्व में तीन सदस्यीय टीम ने बिष्णुपुर, चूराचाँदपुर, इंफाल पश्चिम और इंफाल पूर्व जिलों के राहत शिविरों का दौरा किया। टीम ने यहां रह रहे विस्थापित परिवारों से सीधे बात कर उनकी आपत्तियां और दर्द को समझा। यह आयोग हिंसा के कारणों, प्रशासनिक कमियों और सुरक्षा व्यवस्था के स्तर की विस्तृत जांच कर रहा है। इसी बीच, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बड़ा कदम उठाते हुए इस जांच आयोग का कार्यकाल बढ़ा दिया है। अब इस तीन सदस्यीय पैनल को अपनी अंतिम और व्यापक रिपोर्ट सौंपने के लिए 20 नवंबर 2026 तक का समय दिया गया है।
मणिपुर में मैतई-कुकी जातीय संघर्ष की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग इन दिनों राज्य के तीन दिवसीय दौरे पर है। जस्टिस बी.एस. चौहान के नेतृत्व में तीन सदस्यीय टीम ने बिष्णुपुर, चूराचाँदपुर, इंफाल पश्चिम और इंफाल पूर्व जिलों के राहत शिविरों का दौरा किया। टीम ने यहां रह रहे विस्थापित परिवारों से सीधे बात कर उनकी आपत्तियां और दर्द को समझा। यह आयोग हिंसा के कारणों, प्रशासनिक कमियों और सुरक्षा व्यवस्था के स्तर की विस्तृत जांच कर रहा है। इसी बीच, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बड़ा कदम उठाते हुए इस जांच आयोग का कार्यकाल बढ़ा दिया है। अब इस तीन सदस्यीय पैनल को अपनी अंतिम और व्यापक रिपोर्ट सौंपने के लिए 20 नवंबर 2026 तक का समय दिया गया है।
कर्नाटक: शिवकुमार तीन जून को संभालेंगे मुख्यमंत्री का पद
कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार तीन साल के इंतजार के बाद तीन जून को राज्य की कमान संभालने जा रहे हैं। उन्हें शनिवार शाम विधान सौध में हुई बैठक में विधायक दल का नेता चुन लिया। इसके बाद, राज्यपाल थावरचंद से मिलकर डीके ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। राज्यपाल ने उन्हें मंत्रिमंडल के साथ सरकार गठन का न्योता दे दिया।
राजभवन में राज्यपाल गहलोत से मुलाकात के दौरान शिवकुमार के साथ पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और कर्नाटक के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला भी मौजूद थे। शिवकुमार का शपथ ग्रहण 3 जून को शाम 4:05 बजे लोक भवन के ग्लास हाउस में होगा। सिद्धरमैया सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे शिवकुमार राज्य के 24वें मुख्यमंत्री होंगे। सिद्धरमैया ने आलाकमान के दखल के बाद बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। विधायक दल की बैठक में निवर्तमान सीएम सिद्धरमैया ने शिवकुमार के नाम का प्रस्ताव रखा।
कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार तीन साल के इंतजार के बाद तीन जून को राज्य की कमान संभालने जा रहे हैं। उन्हें शनिवार शाम विधान सौध में हुई बैठक में विधायक दल का नेता चुन लिया। इसके बाद, राज्यपाल थावरचंद से मिलकर डीके ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। राज्यपाल ने उन्हें मंत्रिमंडल के साथ सरकार गठन का न्योता दे दिया।
राजभवन में राज्यपाल गहलोत से मुलाकात के दौरान शिवकुमार के साथ पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और कर्नाटक के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला भी मौजूद थे। शिवकुमार का शपथ ग्रहण 3 जून को शाम 4:05 बजे लोक भवन के ग्लास हाउस में होगा। सिद्धरमैया सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे शिवकुमार राज्य के 24वें मुख्यमंत्री होंगे। सिद्धरमैया ने आलाकमान के दखल के बाद बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। विधायक दल की बैठक में निवर्तमान सीएम सिद्धरमैया ने शिवकुमार के नाम का प्रस्ताव रखा।
सांविधानिक दायित्व के निर्वहन में एसआईआर अत्यंत सफल : ज्ञानेश
केंद्रीय मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अपने सांविधानिक दायित्व को पूरा करने में बेहद सफल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के मतदाता सूची के एसआईआर की वैधता को बरकरार रखे जाने के बाद यह उनकी पहली सार्वजनिक टिप्पणी है।
वह उन कानूनी सलाहकारों के एक सम्मेलन में बोल रहे थे, जो सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाईकोर्टों में चुनाव आयोग का प्रतिनिधित्व करते हैं। ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियां और निष्पक्ष चुनाव। यही वह क्षण है और आज भारत इसी दौर में है। एसआईआर न केवल सुप्रीम कोर्ट की गहन जांच में खरा उतरा है, बल्कि अपने सांविधानिक और कानूनी दायित्वों को पूरा करने में भी अत्यंत सफल रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे सटीक मतदाता सूचियों में से एक तैयार करने के लिए, चुनाव आयोग के तहत लाखों बूथ-स्तरीय एजेंट, कार्यकर्ता, चुनावी पंजीकरण अधिकारी और अन्य चुनाव अधिकारी काम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिकाओं की बाढ़ और बिहार में मतदाता सूची के संशोधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हाल के मामलों के बीच, आयोग के कानूनी ढांचे और रणनीति को और मजबूत करने के लिए कानूनी सलाहकारों का एक सम्मेलन बुलाया गया।
केंद्रीय मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अपने सांविधानिक दायित्व को पूरा करने में बेहद सफल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के मतदाता सूची के एसआईआर की वैधता को बरकरार रखे जाने के बाद यह उनकी पहली सार्वजनिक टिप्पणी है।
वह उन कानूनी सलाहकारों के एक सम्मेलन में बोल रहे थे, जो सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाईकोर्टों में चुनाव आयोग का प्रतिनिधित्व करते हैं। ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियां और निष्पक्ष चुनाव। यही वह क्षण है और आज भारत इसी दौर में है। एसआईआर न केवल सुप्रीम कोर्ट की गहन जांच में खरा उतरा है, बल्कि अपने सांविधानिक और कानूनी दायित्वों को पूरा करने में भी अत्यंत सफल रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे सटीक मतदाता सूचियों में से एक तैयार करने के लिए, चुनाव आयोग के तहत लाखों बूथ-स्तरीय एजेंट, कार्यकर्ता, चुनावी पंजीकरण अधिकारी और अन्य चुनाव अधिकारी काम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिकाओं की बाढ़ और बिहार में मतदाता सूची के संशोधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हाल के मामलों के बीच, आयोग के कानूनी ढांचे और रणनीति को और मजबूत करने के लिए कानूनी सलाहकारों का एक सम्मेलन बुलाया गया।
गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं : मेघवाल
गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने और देशभर में गो हत्या पर प्रतिबंध लगाने का केंद्र सरकार के पास फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि विभिन्न समूहों की ओर से लगातार इस तरह की मांग उठाई जाती रही है, लेकिन ऐसा कोई प्रस्ताव फिलहाल सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। मेघवाल ने समाचार को दिए साक्षात्कार में कहा कि गो वध पर अलग-अलग राज्यों में अपनी-अपनी स्थिति और परिस्थिति के आधार पर स्थानीय प्रशासन निर्णय लेता है। उन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा राज्य के 1950 के कानून के तहत पशु वध नियमों के प्रवर्तन को तेज करने के हालिया कदम का जिक्र करते हुए यह बात कही। गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देने और गो हत्या पर प्रतिबंध लगाने की मांगों से जुड़े एक प्रश्न के जवाब में मेघवाल ने कहा, सांसदों व सरकार के समक्ष इस तरह के अनुरोध नियमित रूप से आते हैं।
गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने और देशभर में गो हत्या पर प्रतिबंध लगाने का केंद्र सरकार के पास फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि विभिन्न समूहों की ओर से लगातार इस तरह की मांग उठाई जाती रही है, लेकिन ऐसा कोई प्रस्ताव फिलहाल सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। मेघवाल ने समाचार को दिए साक्षात्कार में कहा कि गो वध पर अलग-अलग राज्यों में अपनी-अपनी स्थिति और परिस्थिति के आधार पर स्थानीय प्रशासन निर्णय लेता है। उन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा राज्य के 1950 के कानून के तहत पशु वध नियमों के प्रवर्तन को तेज करने के हालिया कदम का जिक्र करते हुए यह बात कही। गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देने और गो हत्या पर प्रतिबंध लगाने की मांगों से जुड़े एक प्रश्न के जवाब में मेघवाल ने कहा, सांसदों व सरकार के समक्ष इस तरह के अनुरोध नियमित रूप से आते हैं।
अगले साल 27 और हवाईअड्डों पर मिलेगी डिजीयात्रा सुविधा
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि डिजीयात्रा सुविधा को अगले साल 27 और हवाईअड्डों तक विस्तारित किया जाएगा। वर्तमान में यह सुविधा देश के 38 हवाईअड्डों पर उपलब्ध है और इससे यात्रियों के प्रवेश में लगने वाला समय काफी कम हुआ है। डिजीयात्रा चेहरा पहचानने की तकनीक (एफआरटी) के जरिये यात्रियों को बिना कागजी जांच के सहज और संपर्क रहित यात्रा की सुविधा प्रदान करती है। मंत्रालय ने बताया कि डिजीयात्रा एप के माध्यम से अब तक 10 करोड़ से अधिक यात्राएं पूरी की जा चुकी हैं, जबकि इसके 2.4 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। मैन्युअल दस्तावेज सत्यापन की जगह डिजिटल प्रक्रिया अपनाने से हवाईअड्डों पर प्रवेश का औसत समय प्रति यात्री 15 सेकंड से घटकर सिर्फ 5 सेकंड रह गया है। उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा कि हवाईअड्डों पर वार्षिक यात्री संख्या 2030 तक 50 करोड़ और 2040 तक लगभग 100 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है।
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि डिजीयात्रा सुविधा को अगले साल 27 और हवाईअड्डों तक विस्तारित किया जाएगा। वर्तमान में यह सुविधा देश के 38 हवाईअड्डों पर उपलब्ध है और इससे यात्रियों के प्रवेश में लगने वाला समय काफी कम हुआ है। डिजीयात्रा चेहरा पहचानने की तकनीक (एफआरटी) के जरिये यात्रियों को बिना कागजी जांच के सहज और संपर्क रहित यात्रा की सुविधा प्रदान करती है। मंत्रालय ने बताया कि डिजीयात्रा एप के माध्यम से अब तक 10 करोड़ से अधिक यात्राएं पूरी की जा चुकी हैं, जबकि इसके 2.4 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। मैन्युअल दस्तावेज सत्यापन की जगह डिजिटल प्रक्रिया अपनाने से हवाईअड्डों पर प्रवेश का औसत समय प्रति यात्री 15 सेकंड से घटकर सिर्फ 5 सेकंड रह गया है। उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा कि हवाईअड्डों पर वार्षिक यात्री संख्या 2030 तक 50 करोड़ और 2040 तक लगभग 100 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है।
ईंधन कीमतों में वृद्धि व कमजोर मानसून से बढ़ सकती है महंगाई
वित्त मंत्रालय ने शनिवार को अपनी मासिक आर्थिक रिपोर्ट में कहा कि हाल में ईंधन कीमतों में हुई बढ़ोतरी और सामान्य से कमजोर मानसून के कारण देश में खुदरा महंगाई बढ़ सकती है। रिपोर्ट में कहा गया कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हो रही है, जिससे कीमतों पर दबाव बना हुआ है।
मंत्रालय ने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य में व्यवधान भारत के बाहरी क्षेत्र और महंगाई के परिदृश्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है। कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और ईंधन कीमतों में हालिया वृद्धि का असर आने वाले महीनों में परिवहन, ऊर्जा और खाद्य वस्तुओं की कीमतों के जरिये खुदरा महंगाई पर पड़ सकता है।
वित्त मंत्रालय ने शनिवार को अपनी मासिक आर्थिक रिपोर्ट में कहा कि हाल में ईंधन कीमतों में हुई बढ़ोतरी और सामान्य से कमजोर मानसून के कारण देश में खुदरा महंगाई बढ़ सकती है। रिपोर्ट में कहा गया कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हो रही है, जिससे कीमतों पर दबाव बना हुआ है।
मंत्रालय ने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य में व्यवधान भारत के बाहरी क्षेत्र और महंगाई के परिदृश्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है। कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और ईंधन कीमतों में हालिया वृद्धि का असर आने वाले महीनों में परिवहन, ऊर्जा और खाद्य वस्तुओं की कीमतों के जरिये खुदरा महंगाई पर पड़ सकता है।
छह नगा बंधकों की रिहाई के लिए मणिपुर सरकार को 4 दिन का अल्टीमेटम
मणिपुर में छह नगा बंधकों की सुरक्षित रिहाई को लेकर दबाव बढ़ता जा रहा है। ऑल नागा स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने राज्य सरकार को चार दिन का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि यदि बंधकों को सुरक्षित रिहा नहीं कराया गया तो नागा समुदाय राज्य सरकार के बहिष्कार का फैसला ले सकता है। एएनएसएएम के अध्यक्ष थांगतेशांग मारिंग ने कहा कि संगठन यूनाइटेड नागा काउंसिल (यूएनसी) के निर्णय के साथ खड़ा है।
मणिपुर में छह नगा बंधकों की सुरक्षित रिहाई को लेकर दबाव बढ़ता जा रहा है। ऑल नागा स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने राज्य सरकार को चार दिन का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि यदि बंधकों को सुरक्षित रिहा नहीं कराया गया तो नागा समुदाय राज्य सरकार के बहिष्कार का फैसला ले सकता है। एएनएसएएम के अध्यक्ष थांगतेशांग मारिंग ने कहा कि संगठन यूनाइटेड नागा काउंसिल (यूएनसी) के निर्णय के साथ खड़ा है।
मणिपुर में प्रतिबंधित संगठनों के छह उग्रवादी गिरफ्तार
मणिपुर में सुरक्षा बलों ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए छह उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई पिछले दो दिनों में इंफाल पूर्व और इंफाल पश्चिम जिलों में चलाए गए अलग-अलग अभियानों के दौरान की गई। उग्रवादियों के पास से हथियार, हैंड ग्रेनेड, डेटोनेटर और जबरन वसूली से जुड़े दस्तावेज बरामद हुए हैं।
मणिपुर में सुरक्षा बलों ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए छह उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई पिछले दो दिनों में इंफाल पूर्व और इंफाल पश्चिम जिलों में चलाए गए अलग-अलग अभियानों के दौरान की गई। उग्रवादियों के पास से हथियार, हैंड ग्रेनेड, डेटोनेटर और जबरन वसूली से जुड़े दस्तावेज बरामद हुए हैं।
भूटान से लग्जरी गाड़ियों की तस्करी में जयपुर का युवक गिरफ्तार
ऑपरेशन नमखोर के तहत कोच्चि सीमा शुल्क विभाग ने भूटान से लग्जरी गाड़ियों की अवैध तस्करी में जयपुर से एक 23 वर्षीय युवक यश को गिरफ्तार किया है। जांच अधिकारियों के अनुसार, यश इस गिरोह के मुख्य आरोपियों बिस्वदीप दास और जैन मारवा के साथ मिलकर काम कर रहा था। यश सोशल मीडिया से तस्करों और ग्राहकों के बीच बिचौलिए की भूमिका निभाता था।
ऑपरेशन नमखोर के तहत कोच्चि सीमा शुल्क विभाग ने भूटान से लग्जरी गाड़ियों की अवैध तस्करी में जयपुर से एक 23 वर्षीय युवक यश को गिरफ्तार किया है। जांच अधिकारियों के अनुसार, यश इस गिरोह के मुख्य आरोपियों बिस्वदीप दास और जैन मारवा के साथ मिलकर काम कर रहा था। यश सोशल मीडिया से तस्करों और ग्राहकों के बीच बिचौलिए की भूमिका निभाता था।
त्रिपुरा :सीबीआई कोर्ट से चिटफंड कंपनी के तीन अफसरों को सजा
त्रिपुरा में विशेष सीबीआई अदालत ने 800 से अधिक निवेशकों से करीब 5.5 करोड़ रुपये ठगने के मामले में चिटफंड कंपनी के तीन अधिकारियों को छह-छह साल की सजा सुनाई है। अदालत ने निवेशकों को धन लौटाने के लिए चिटफंड कंपनी की संपत्तियां जब्त करने का भी आदेश दिया है। विशेष सीबीआई जज देबाशीष कर ने प्रगतिशील इंफ्रा प्रोजेक्ट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ आदेश दिया।
त्रिपुरा में विशेष सीबीआई अदालत ने 800 से अधिक निवेशकों से करीब 5.5 करोड़ रुपये ठगने के मामले में चिटफंड कंपनी के तीन अधिकारियों को छह-छह साल की सजा सुनाई है। अदालत ने निवेशकों को धन लौटाने के लिए चिटफंड कंपनी की संपत्तियां जब्त करने का भी आदेश दिया है। विशेष सीबीआई जज देबाशीष कर ने प्रगतिशील इंफ्रा प्रोजेक्ट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ आदेश दिया।
संदिग्ध नेटवर्क की तलाश में तीन राज्यों में 19 जगह छापे
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने केरलम के मलप्पुरम जिले से अवैध विस्फोटक जब्त किए जाने के मामले में शनिवार को केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में 19 जगहों पर छापे मारे। इस कार्रवाई का मकसद विस्फोटकों के भंडारण और आवाजाही में शामिल उनके मूल, आपूर्ति शृंखला और संभावित नेटवर्क का पता लगाना है।
यह मामला मलप्पुरम से भारी मात्रा में अनाधिकृत विस्फोटक सामग्री की बरामदगी से जुड़ा है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इस साल की शुरुआत में एनआईए ने यह मामला केरलम पुलिस से अपने हाथ में लिया था। शनिवार सुबह से ही, तीनों राज्यों में उन संदिग्धों से जुड़े परिसरों पर एक साथ छापे मारे गए,जिनके बारे में माना जाता है कि वे जब्त सामग्री की खरीद और वितरण से जुड़े हैं। जांचकर्ता उन व्यक्तियों और किसी भी संगठित समूह के बीच के संबंधों का पता लगाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जो राज्यों की सीमाओं के पार सक्रिय हो सकते हैं। विस्फोटक दक्षिणी राज्यों तक फैले एक नेटवर्क के जरिये हासिल किए गए और पहुंचाए गए हो सकते हैं।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने केरलम के मलप्पुरम जिले से अवैध विस्फोटक जब्त किए जाने के मामले में शनिवार को केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में 19 जगहों पर छापे मारे। इस कार्रवाई का मकसद विस्फोटकों के भंडारण और आवाजाही में शामिल उनके मूल, आपूर्ति शृंखला और संभावित नेटवर्क का पता लगाना है।
यह मामला मलप्पुरम से भारी मात्रा में अनाधिकृत विस्फोटक सामग्री की बरामदगी से जुड़ा है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इस साल की शुरुआत में एनआईए ने यह मामला केरलम पुलिस से अपने हाथ में लिया था। शनिवार सुबह से ही, तीनों राज्यों में उन संदिग्धों से जुड़े परिसरों पर एक साथ छापे मारे गए,जिनके बारे में माना जाता है कि वे जब्त सामग्री की खरीद और वितरण से जुड़े हैं। जांचकर्ता उन व्यक्तियों और किसी भी संगठित समूह के बीच के संबंधों का पता लगाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जो राज्यों की सीमाओं के पार सक्रिय हो सकते हैं। विस्फोटक दक्षिणी राज्यों तक फैले एक नेटवर्क के जरिये हासिल किए गए और पहुंचाए गए हो सकते हैं।
प्रगति युद्धाभ्यास में भारतीय सेना ने दिखाई रक्षा-औद्योगिक ताकत
मेघालय के उमरोई में 12 देशों के साझा युद्धाभ्यास प्रगति के दौरान भारत ने दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र के कई देशों के बीच अत्याधुनिक स्वदेशी रक्षा उपकरणों और सैन्य तकनीकों का प्रदर्शन किया है। सेना के आर्मी डिजाइन ब्यूरो और भारतीय उद्योग परिसंघ (फिक्की) के सहयोग से यह अत्याधुनिक रक्षा उपकरण प्रदर्शनी लगाई गई।
शनिवार को समाप्त हुए इस बहुपक्षीय अभ्यास में मलयेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपीन, म्यांमार, कंबोडिया और लाओस जैसे प्रमुख दक्षिण-पूर्व एशियाई देश शामिल हुए थे। इनके अलावा भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और सेशेल्स की सेनाओं ने भी इसमें भाग लिया। भारतीय सेना ने इन देशों के शीर्ष सैन्य नेतृत्व के सामने ड्रोन, ड्रोन रोधी प्रणालियां और नई पीढ़ी की स्वदेशी विशिष्ट तकनीक पेश की। इस दौरान 6 सह-सेना प्रमुख और 40 से अधिक शीर्ष सैन्य अधिकारी विशेष रूप से उमरोई पहुंचे थे। सह-सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने इन सभी की मेजबानी की। भारत ने खुद को इन देशों के एक विश्वसनीय व किफायती रक्षा आपूर्तिकर्ता के रूप में पेश किया। इस रणनीतिक कदम का उद्देश्य दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों को रक्षा आपूर्ति के लिए चीन या पश्चिमी देशों पर निर्भरता कम करने का सीधा विकल्प देना है।
मेघालय के उमरोई में 12 देशों के साझा युद्धाभ्यास प्रगति के दौरान भारत ने दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र के कई देशों के बीच अत्याधुनिक स्वदेशी रक्षा उपकरणों और सैन्य तकनीकों का प्रदर्शन किया है। सेना के आर्मी डिजाइन ब्यूरो और भारतीय उद्योग परिसंघ (फिक्की) के सहयोग से यह अत्याधुनिक रक्षा उपकरण प्रदर्शनी लगाई गई।
शनिवार को समाप्त हुए इस बहुपक्षीय अभ्यास में मलयेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, फिलीपीन, म्यांमार, कंबोडिया और लाओस जैसे प्रमुख दक्षिण-पूर्व एशियाई देश शामिल हुए थे। इनके अलावा भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और सेशेल्स की सेनाओं ने भी इसमें भाग लिया। भारतीय सेना ने इन देशों के शीर्ष सैन्य नेतृत्व के सामने ड्रोन, ड्रोन रोधी प्रणालियां और नई पीढ़ी की स्वदेशी विशिष्ट तकनीक पेश की। इस दौरान 6 सह-सेना प्रमुख और 40 से अधिक शीर्ष सैन्य अधिकारी विशेष रूप से उमरोई पहुंचे थे। सह-सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने इन सभी की मेजबानी की। भारत ने खुद को इन देशों के एक विश्वसनीय व किफायती रक्षा आपूर्तिकर्ता के रूप में पेश किया। इस रणनीतिक कदम का उद्देश्य दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों को रक्षा आपूर्ति के लिए चीन या पश्चिमी देशों पर निर्भरता कम करने का सीधा विकल्प देना है।
कांगपोकपी में उग्रवादियों ने पांच घरों को फूंका, कोई हताहत नहीं
मणिपुर के कांगपोकपी जिले में संदिग्ध उग्रवादियों ने पांच कच्चे घरों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने रविवार को बताया कि यह घटना शनिवार को कुकी-जो समुदाय के गांव 'खराम वैफेई' में हुई। गनीमत रही कि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ। पुलिस अधिकारी के अनुसार, हथियारबंद बदमाशों ने गांव में गोलीबारी की और आगजनी की। सुरक्षा बलों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू में किया। स्थानीय लोगों का दावा है कि दूसरे आदिवासी समुदाय के हथियारबंद लोगों ने गांव पर हमला कर घरों को जलाया है। कुकी जनजातियों की शीर्ष संस्था 'कुकी इनपी मणिपुर' (KIM) ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। संस्था ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच करने, दोषियों की पहचान करने और उन पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।
इस बीच, पुलिस ने सोशल मीडिया पर जिले के एसपी के खिलाफ चल रहे बयानों को पूरी तरह निराधार और झूठा बताया है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि ये आरोप तथ्यों से परे हैं। पुलिस ने चेतावनी दी है कि पोस्ट या बयानों के जरिए गलत जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि मणिपुर में इस साल फरवरी से नागा और कुकी-जो समुदायों के बीच झड़पें हो रही हैं। वहीं, मई 2023 से मैतेई और कुकी समुदायों के बीच जारी जातीय हिंसा में अब तक 260 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और हजारों लोग बेघर हो गए हैं।
मणिपुर के कांगपोकपी जिले में संदिग्ध उग्रवादियों ने पांच कच्चे घरों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने रविवार को बताया कि यह घटना शनिवार को कुकी-जो समुदाय के गांव 'खराम वैफेई' में हुई। गनीमत रही कि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ। पुलिस अधिकारी के अनुसार, हथियारबंद बदमाशों ने गांव में गोलीबारी की और आगजनी की। सुरक्षा बलों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू में किया। स्थानीय लोगों का दावा है कि दूसरे आदिवासी समुदाय के हथियारबंद लोगों ने गांव पर हमला कर घरों को जलाया है। कुकी जनजातियों की शीर्ष संस्था 'कुकी इनपी मणिपुर' (KIM) ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। संस्था ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच करने, दोषियों की पहचान करने और उन पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।
इस बीच, पुलिस ने सोशल मीडिया पर जिले के एसपी के खिलाफ चल रहे बयानों को पूरी तरह निराधार और झूठा बताया है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि ये आरोप तथ्यों से परे हैं। पुलिस ने चेतावनी दी है कि पोस्ट या बयानों के जरिए गलत जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि मणिपुर में इस साल फरवरी से नागा और कुकी-जो समुदायों के बीच झड़पें हो रही हैं। वहीं, मई 2023 से मैतेई और कुकी समुदायों के बीच जारी जातीय हिंसा में अब तक 260 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और हजारों लोग बेघर हो गए हैं।