संसद सत्र : हंगामे से राज्यसभा के 50 घंटे तो लोकसभा के 19 घंटे हुए बर्बाद, सभापति ने दी समझाइश
सरकार ने समय पूर्व स्थगन के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया है। संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी ने दोनों सदनों के स्थगित होते ही कहा, दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे प्रयासों के बावजूद विपक्ष हंगामा करता रहा। समस्या असल में दूसरी है। राज्यसभा में शीत सत्र के दौरान 21 घंटे सात मिनट ही चर्चा हो सकी और कुल 10 विधेयकों को पारित किया गया। लोकसभा में 83 घंटे कार्यवाही चली।
विस्तार
सरकार और विपक्ष के बीच तकरार से शुरू हुआ संसद का शीतकालीन सत्र तय समय से एक दिन पहले तकरार पर ही खत्म हो गया। दोनों सदन बुधवार को बेमियादी स्थगित हो गए। राज्यसभा में करीब 50 और लोकसभा में 19 घंटे का कीमती समय हंगामे के कारण बर्बाद हुआ।
सत्र की 18 बैठकों में कोरोना को छोड़ न तो किसी विधेयक, न ही अन्य किसी अहम मुद्दे पर सार्थक चर्चा हो पाई। हालांकि, विधायी कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ा। हंगामे के बीच ही सरकार ने 12 अहम विधेयक पारित करवा लिए।
सरकार ने समय पूर्व स्थगन के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया है। संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी ने दोनों सदनों के स्थगित होते ही कहा, दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे प्रयासों के बावजूद विपक्ष हंगामा करता रहा। समस्या असल में दूसरी है। विपक्ष को 2019 में भाजपा को मिला जनादेश हजम नहीं हो रहा। इसलिए कार्यवाही बाधित करने के लिए वह लगातार कृत्रिम मुद्दे उठाता रहा।
सभापति खफा, बोले- यह रवैया गलत
संसदीय कार्यवाही में निरंतर बाधा से नाराज राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने कहा कि हंगामे के कारण सत्र समय से पहले खत्म करना पड़ा। मैं बिलकुल खुश नहीं हूं कि सदन अपनी क्षमता से बहुत कम काम कर पाया।
आवाज दबाने की साजिश
राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सरकार पर आरोप लगाया कि बिलों को बिना चर्चा के आसानी से पास कराने के लिए विपक्षी सांसदों को निलंबित कराया गया। सरकार चीन, महंगाई, बेरोजगारी, लखीमपुर हिंसा के मुद्दे उठने नहीं देना चाहती, इसीलिए जानबूझकर विपक्ष की आवाज को दबाने की साजिश की जा रही है।
नवंबर-22 तक बन जाएगा नया संसद भवन
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि संसद के नए भवन का निर्माण नवंबर, 2022 तक पूरा होने की उम्मीद है। भवन निर्माण की समीक्षा बैठक के बाद उन्होंने बताया, नए भवन में प्रेस दीर्घा भी होगी, जिसमें संवाददाताओं के बैठने एवं लिखने से संबंधित व्यवस्था होगी। गौरतलब है कि संसद के नए भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत किया जा रहा है। टाटा प्रोजेक्ट्स इसको पूरा कर रहा है।
यूएपीए के तहत तीन साल में 4,690 गिरफ्तार, 149 दोषी साबित हुए
केंद्र सरकार ने कहा है कि अगस्त 2019 के बाद से जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति में सुधार हुआ है। आतंकी घटनाओं के साथ ही घुसपैठ के मामलों में भी कमी आई है।
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में बताया, जम्मू-कश्मीर में वर्ष 2018 में 417 आतंकवादी घटनाएं हुई, जो 2019 में 255, 2020 में 244 और 2021 (30 नवंबर) में 203 हो गईं। उन्होंने कहा, 2018 में घुसपैठ की अनुमानित 143 घटनाएं हुईं जबकि वर्ष 2019 में 138, 2020 में 51 और 31 अक्तूबर 2021 तक 28 घटनाएं ही हुईं।
राय ने बताया, सरकार ने आतंकवादियों के खिलाफ सक्रिय ऑपरेशनों समेत एक मजबूत सुरक्षा व खुफिया ग्रिड स्थापित किया है। यही वजह है कि केंद्रशासित प्रदेश में अगस्त 2019 से सुरक्षा की स्थिति में सुधार हुआ है। आतंकी घटनाओं और सीमा पार से होने वाली घुसपैठ में गिरावट आई है।
जम्मू-कश्मीर को मिले 31,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव, 4.5 लाख को मिलेगा रोजगार
जम्मू कश्मीर को 31,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। सरकार ने 28,400 करोड़ रुपये की नई केंद्रीय क्षेत्र योजना अधिसूचित की है, जिससे 4.5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा को बताया, अक्तूबर में जम्मू-कश्मीर की यात्रा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने प्रतिनिधिमंडलों, शहीदों के परिवारों, नागरिक संगठनों समेत पंचायती राज संस्थान सदस्यों व आम लोगों से मुलाकात की थी। उन्होंने 4,500 युवा क्लबों के 50,000 सदस्यों से बातचीत भी की।
उन्होंने बताया कि अगस्त 2019 के बाद से कश्मीर घाटी में सुरक्षा की स्थिति में सुधार हुआ है। राय ने बताया, सरकार ने आतंकवादियों के खिलाफ सक्रिय ऑपरेशनों समेत एक मजबूत सुरक्षा व खुफिया ग्रिड स्थापित किया है। यही वजह है कि केंद्रशासित प्रदेश में अगस्त 2019 से सुरक्षा की स्थिति में सुधार हुआ है।
आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी को बंद करने के लिए लिक्विडेटर नियुक्त
अहमदाबाद स्थित आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी के कामकाज में विभिन्न अनियमितताएं मिली हैं, जिसे बंद करने के लिए लिक्विडेटर नियुक्त कर दिया गया है। राज्यसभा में सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बताया, कानून एजेंसियों द्वारा सोसायटी के कामकाज में लोगों के धन का गबन व दुरुपयोग करने समेत कई अनियमितताएं मिली हैं। लिहाजा, इसे बंद करने (वाइंड अप) के लिए लिक्विडेटर नियुक्त कर दिया गया है।
अल्पसंख्यकों पर हमलों में शामिल चार आतंकवादी मारे गए
गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा को बताया, जम्मू-कश्मीर में अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों पर हमले करने वाले चार आतंकवादी मार दिए हैं। उन्होंने बताया कि ये हमले सीमा पार से प्रायोजित थे। वैसे केंद्र शासित प्रदेश में कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है। लेकिन सीमा पार से आने वाले आतंकियों ने अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों पर हमले किए हैं। इन मामलों में सात लोगों को गिरफ्तार किया है जबकि चार आतंकवादी सुरक्षाबलों के हाथों मारे हैं।
संसद में मीडिया के प्रवेश पर रोक हटाने का अनुरोध
द प्रेस क्लब ऑफ इंडिया (पीसीआई) ने प्रस्ताव पास कर सरकार से कोविड के मद्देनजर संसद में मीडिया कर्मियों के प्रवेश पर लगा प्रतिबंध हटाने का अनुरोध किया है। स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ पर सेमिनार में वक्ताओं ने संसद के केंद्रीय कक्ष और प्रेस गैलरी में मीडिया के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने पर विरोध दर्ज कराया।
संसद में महज 67 फीसदी कामकाज, राज्यसभा में चार वर्षों में सबसे कम काम
संसद के दोनों सदनों में शीत सत्र में महज 67 फीसदी ही काम हुआ। राज्यसभा के मौजूदा शीत सत्र में कुल तय कामकाज में सिर्फ 48 फीसदी ही पूरे हो सके। यह बीते चार वर्षों में पांचवीं बार सबसे कमजोर प्रदर्शन रहा। विपक्ष के हंगामे के कारण इस बार हुई 18 बैठकों में महज 45:34 घंटे ही काम हो सका, जबकि कुल 95:06 घंटे का काम प्रस्तावित था।
सभापति एम वेंकैया नायडू ने इस पर चिंता व्यक्त करते हुए सदस्यों से इसे सुधारने को कहा है। नायडू ने कहा, बीते चार वर्षों में मेरे द्वारा चलाए गए राज्यसभा के 12 सत्रों में यह पांचवां मौका है जब सबसे कम काम हो सका। सबसे अधिक 60 फीसदी समय प्रश्नकाल का बर्बाद हुआ। 18 बैठकों में से सात दिन तो प्रश्नकाल हुआ ही नहीं। वहीं शून्य काल कुल 30 फीसदी ही चल सका।
इन विधेयकों के कारण अहम रहा सत्र
शीत सत्र तीनों कृषि कानूनों की वापसी, मतदाता पहचान पत्र को आधार से लिंक करने, सीबीआई, ईडी के प्रमुखों का कार्यकाल पांच साल तक बढ़ाने संबंधी कानून बनाने के लिए याद रखा जाएगा। सत्र में राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान संशोधन विधेयक, एनडीपीएस विधेयक पर भी मुहर लगी। जैव विविधता संशोधन, नेशनल एंटी डोपिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी सचिव, महिलाओं की शादी की उम्र 18 से बढ़ा कर 21 साल करने संबंधी अहम विधेयक पेश किए गए।
कुल दस बिल हुए पास
राज्यसभा में शीत सत्र के दौरान कुल 10 बिल पास हुआ। बिलों पर कुल 21 घंटे सात मिनट ही चर्चा हुई। इन चर्चाओं में सदस्यों द्वारा 127 बार हस्तक्षेप किये गए।
लोकसभा में 83 घंटे चली कार्यवाही, 82 फीसदी कामकाज हुआ
लोकसभा में हंगामे पर नाराजगी जताते हुए स्पीकर ओम बिरला ने बुधवार को कहा, सदन में मुद्दों को लेकर सहमति व असहमति बहसों के जरिये दिखनी चाहिए, न की व्यवधानों के जरिये। सदन सुचारु ढंग से चलने देना सत्ता व विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है। संसद को सदस्यों की सामूहिक इच्छा व सहमति के अनुसार चलाया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि सत्र के दौरान सदन में सिर्फ 18 फीसदी काम हंगामे के कारण नहीं हो सका।
राजनीतिक दलों के बीच कई मुद्दों को लेकर वैचारिक मतभेदों पर बिड़ला ने कहा, लोकतंत्र में मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन इन्हें स्वस्थ बहस के रूप में प्रतिबिंबित होना चाहिए। व्यवधान पैदा करना गलत है। बिरला ने सदस्यों से सदन में विघटनकारी रणनीति का सहारा नहीं लेने की अपील की। लखीमपुर खीरी हिंसा की चर्चा पर अड़े विपक्ष को लेकर बिरला ने कहा, हम उन सभी मुद्दों को उठाते हैं जिन पर संसदीय कार्य सलाहकार समिति की बैठकों में सहमति बनती है।
टेनी के संसद से गायब रहने के सवाल पर बिरला ने कहा, उनके नाम पर कोई विधायी कार्य दर्ज नहीं था इसलिए उनका नाम कभी पुकारा नहीं गया और रही बात सदन में उपस्थिति की तो यह सरकार का विशेषाधिकार है।
सत्र में हुईं 18 बैठकें
बिरला ने सदन में हुए कामकाज का ब्योरा देते हुए बताया कि शीत सत्र की 18 बैठकों में कुल तय काम का 82 फीसदी पूरा किया गया। इस दौरान सदन की कार्यवाही 83 घंटे 20 मिनट चली। यही नहीं पूरे सत्र के दौरान 18 घंटे 11 मिनट अतिरिक्त समय तक बैठक सूचीबद्ध काम को निपटाया गया।
2020 में एनएच पर हुईं 1.16 लाख दुर्घटनाएं, हादसों में 47,984 लोगों की हुई मौत
देश में पिछले साल एक्सप्रेस वे समेत राष्ट्रीय राजमार्गों पर कुल 1,16,496 सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें 47,984 जानें गईं। यह जानकारी बुधवार को सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक लिखित जवाब में राज्यसभा को दी।
गडकरी ने बताया, इससे पहले 2019 में एक्सप्रेस वे सहित राष्ट्रीय राजमार्गों पर कुल 1,37,191 दुर्घटनाएं हुई थीं, जिनमें 53,872 लोगों की मौत हुई। मंत्री ने कहा, उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली रियायत समझौते का अभिन्न अंग हैं और हाल ही में नव तकनीक आधारित समाधान के लिए इसे संशोधित किया गया है।
ताकि यात्रियों की सुरक्षा और निगरानी नेटवर्क में सुधार के लिए घटना का पता लगाने वाले स्मार्ट कैमरे, आपातकालीन टेलीफोन बॉक्स, सीसीटीवी कैमरे जैसे उन्नत प्रौद्योगिकी आधारित समाधान शामिल किए जा सकें।
परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया, मंत्रालय चिकित्सा सेवाओं के लिए अस्पताल, आपातकालीन निकासी के लिए हेलीपैड प्रदान करने के लिए राजमार्गों पर सुविधाएं विकसित कर रहा है। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे (एनई-3) पर टोल शुल्क संग्रहण जल्दी ही शुरू हो जाएगा।
कैग रिपोर्ट : रक्षा शोध में 180 वैज्ञानिकों की कमी
भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि साल 2015 से 2019 के बीच डीआरडीओ के 58 प्रतिशत निर्माण कार्य समय पर पूरे नहीं हुए। साथ ही डिफेंस रिसर्च एंड डवलपमेंट साइंटिस्ट काडर में 180 वैज्ञानिकों की कमी भी है। संसद में रखी रिपोर्ट में कहा कि डीआरडीओ के 38 वैज्ञानिक निर्माण कार्य विभाग में तैनात थे, जबकि इसके लिए रक्षा मंत्रालय से अनुमति तक नहीं ली गई।
लोकसभा के आठ सांसदों ने शादी से लेकर कारावास और बीमारी जैसे कारणों के चलते शीतकालीन सत्र में हिस्सा नहीं लिया। सांसदों को सत्र में अनुपस्थित रहने के लिए सदन से अनुमति लेनी पड़ती है। इसके तहत सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के सांसद इंद्र हंग सुब्बा ने अपनी शादी के लिए पूरे सत्र से छुट्टी ली थी। समाजवादी पार्टी के सदस्य मोहम्मद आजम खान (रामपुर) और बहुजन समाज पार्टी के अतुल कुमार सिंह ने कारावास की वजह से अनुपस्थिति रहने की अनुमति मांगी थी।
पूर्व केंद्रीय मंत्रियों रमेश पोखरियाल निशंक और संजय धोत्रे, तृणमूल कांग्रेस के सांसद शिशिर अधिकारी व भाजपा सांसद वी श्रीनिवास प्रसाद ने बीमारी का हवाला देते हुए अवकाश लिया था। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से भाजपा सांसद विजय बघेल ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के चलते अनुपस्थित रहने की अनुमति ली थी। सदन की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति पर कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट के मुताबिक, सिंह, पोखरियाल, धोत्रे और अधिकारी को 26 दिन का अवकाश मंजूर किया था।
सदनों में सवाल-जवाब : डीयू के कॉलेजों में शिक्षकों के 3,900 से ज्यादा पद खाली
केंद्र सरकार ने संसद में बताया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी (डीयू) से संबद्ध कॉलेजों में शिक्षकों के 3,900 से ज्यादा पद खाली है और इन पर फिलहाल तीन हजार तदर्थ शिक्षक काम कर रहे हैं। राज्यसभा में एक लिखित जवाब में केंद्रीय शिक्षा राज्यमंत्री सुभाष सरकार ने कहा, यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेजों में शिक्षण के कुल 3,959 पद रिक्त हैं और वर्तमान में 3,047 शिक्षक इन पदों पर तदर्थ रूप से नियुक्त हैं। मंत्री ने बताया कि गार्गी कॉलेज में सबसे ज्यादा 216, जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज में 169, रामजस कॉलेज में 143, देशबंधु कॉलेज में 132 और श्री वेंकटेश्वर कॉलेज में 131 पद खाली हैं।
कोरोना से केवी, जेएनवी और सीबीएसई के 327 कर्मचारियों की गई जान
केंद्रीय विद्यालयों, जवाहर नवोदय विद्यालयों और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के 327 कर्मचारियों की कोरोना से मौत हुई है। हालांकि, इनमें से किसी की जान कोरोना ड्यूटी के दौरान नहीं हुई। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने राज्यसभा में यह जानकारी दी।
पीएमकेवीवाई के तहत 1.32 करोड़ लोगों को मिला प्रशिक्षण
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के तहत इस साल 21 नवंबर तक देश में 1.32 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित किया है। कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, कि पीएमकेवीवाई के तहत, एसटीटी (अल्पकालिक प्रशिक्षण) प्रमाणित उम्मीदवारों को नियुक्ति के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं।
रूल बुक नहीं फेंकी, आरोप लगाने वाले फुटेज दिखाएं : ओ ब्रायन
तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने बुधवार को दावा किया कि उन्होंने सदन में रूल बुक नहीं फेंकी। साथ ही कहा, आरोप लगाने वाले इसका फुटेज दिखा दें। ब्रायन बुधवार को संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास धरना दे रहे 12 सांसदों में शामिल हुए और अपने निलंबन का विरोध किया। विपक्षी सदस्यों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने जन संसद का आयोजन किया। इन्होंने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी और न्याय की मांग की।
इस मौके पर सदस्यों ने राष्ट्रगान भी गाया। धरने पर बैठे टीएमसी सांसद ने कहा, सत्तापक्ष जानबूझ कर विपक्षी सदस्यों को निलंबित कर रहा है। उन्होंने कहा, मोदी, अमित शाह रोजाना चाकू से लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। रूलबुक फेंकने के आरोप पर ओ ब्रायन ने कहा, पहले फुटेज दिखाओ। ओ ब्रायन ने पूछा, मोदी कितनी बार संसद आए यह गुजरात का जिमखाना नहीं है।
उधर, जोशी ने विपक्ष के इस आरोप को भी नकारा कि चुनाव सुधार विधेयक के अध्ययन के लिए सदस्यों को समय नहीं दिया। जोशी ने कहा, विधेयक संसद में रखने से एक दिन पहले सदस्यों को उपलब्ध कराया था। सरकार शुरू से ही सभी विषयों पर चर्चा के लिए तैयार थी। तृणमूल सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने जो किया, वह यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि विपक्ष की दिलचस्पी कार्यवाही न चलने देने की थी। संसदीय कार्य राज्यमंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कहा, सदन में सोनिया गांधी व राहुल गांधी दोनों को शून्यकाल में बिना पूर्व नोटिस के बोलने का अवसर मिला।
11 निजी कंपनियों को सुरक्षा दे रहा सीआईएसएफ
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) देश में 64 हवाईअड्डों के अलावा 11 निजी प्रतिष्ठानों को सुरक्षा मुहैया करा रहा है। गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने उच्च सदन में जानकारी दी कि सीआईएसएफ की तैनाती खतरे की आशंका और तैनाती की लागत वहन करने के आधार पर की जाती है।
