Parliament Session: सदन में तकरार बरकरार, आज स्थगित हो सकता है शीत सत्र, अब तक इन बिलों पर लगी मुहर
बेटियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ा कर 21 साल करने संबंधी कानून के लिए अब बजट सत्र तक इंतजार करना होगा। सरकार ने इससे जुड़े बाल विवाह निषेध संशोधन बिल को लोकसभा में पेश करने के बाद इसे संसद की स्थाई समिति को भेजने की सिफारिश की।
विस्तार
संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार व विपक्ष के बीच तकरार बरकरार है। इसके चलते सत्र एक दिन पहले बुधवार को ही स्थगित किया जा सकता है। लोकसभा में मंगलवार को पांचवें दिन हंगामा जारी रहा। हालांकि हंगामे के बीच सरकार ने विधायी कार्य निपटा लिए।
लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ने वाले बिल पर मुहर लग गई। बाल विवाह निषेध संशोधन बिल को लोकसभा में पेश करने के बाद इसे संसदीय कमेटी को भेज दिया। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि सत्र तय समय से एक दिन पहले बुधवार को खत्म हो जाएगा।
लोकसभा में बीते चार दिनों की तरह पांचवें दिन भी विपक्ष लखीमपुर खीरी कांड पर एसआईटी की रिपोर्ट के बाद केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे पर अड़ा रहा। हंगामे के कारण निम्न सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी। भोजनावकाश के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट संशोधन बिल और बाल विवाह निषेध संशोधन बिल पेश करने के बाद कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई।
इन बिलों पर लगी मुहर
सत्र में सरकार अध्यादेश से जुड़े सभी बिल पारित करा चुकी है। कृषि कानूनों का वापस लेने वाले बिल पर पहले दिन मुहर लग चुकी है। मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने संबंधी बिल, एनडीपीएस बिल, जजों के वेतन-भत्ते व सेवा शर्तें, सीबीआई-प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुखों का कार्यकाल पांच साल तक बढ़ाने, जननीय प्रजनन उपचार उद्योग विनियमन बिल को संसद की मंजूरी मिल चुकी है।
बेटियों की शादी की उम्र बढ़ाने का बिल अब बजट सत्र में आएगा, लोकसभा में पेश बिल संसदीय कमेटी को भेजा
बेटियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ा कर 21 साल करने संबंधी कानून के लिए अब बजट सत्र तक इंतजार करना होगा। सरकार ने इससे जुड़े बाल विवाह निषेध संशोधन बिल को लोकसभा में पेश करने के बाद इसे संसद की स्थाई समिति को भेजने की सिफारिश की। बिल पेश किए जाने के दौरान सदन में सरकार और विपक्ष के बीच तीखी नोंकझोंक हुई।
एकजुट विपक्ष ने इस बिल को असांविधानिक बताते हुए कहा कि यह विभिन्न धर्मों के निजी मामलों में हस्तक्षेप है। विपक्ष ने बिल पेश करने से पहले इससे जुड़े हितधारकों से विमर्श न करने केलिए भी सरकार की आलोचना की। अधीर रंजन चौधरी, सौगत राय, असदुद्दीन ओवैसी, एनके प्रेमचंद्रन, ई अहमद बशीर सुप्रिया सूले, कनी मोझी ने विमर्श के लिए इसे संसदीय कमेटी को भेजने की मांग की।
लैंगिक समानता लाएगा संशोधन बिल : स्मृति
महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि शादी के मामले में अब तक महिलाओं को समानता का अधिकार नहीं मिला है। यह बिल लैंगिक समानता लाएगा। उन्होंने कम उम्र में विवाह के कारण होने वाली परेशानियों का जिक्र करते हुए कहा कि इस कारण महिलाएं आत्मनिर्भर नहीं हो पा रही। स्मृति ने कहा कि इस बिल से किसी धर्म के पर्सनल का कोई अतिक्रमण नहीं होगा।
वैक्सीन के ओमिक्रॉन पर काम न करने का प्रमाण नहीं
केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि देश के लोगों को लगाई जा रही वैक्सीन कोरोना के ओमिक्रॉन वैरिएंट के खिलाफ प्रभावी नहीं है। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि कोरोना के कुछ म्यूटेशन वैक्सीन की प्रतिरोधक क्षमता को घटा सकते हैं। राज्यसभा में पूछे सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने लिखित जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन पर वैक्सीन की प्रभावशीलता से संबंधित काफी कम डाटा उपलब्ध है।
हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच चुनावों में वोटों का फर्जीवाड़ा खत्म करने के लिए मतदाता सूची को आधार से जोड़ने वाले चुनाव सुधार पर मंगलवार को संसद की मुहर लग गई। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी निर्वाचन कानून (संशोधन) विधेयक 2021, विपक्ष के शोर-शराबे व वाकआउट के बीच ध्वनिमत से पारित हो गया। लोकसभा इसे सोमवार को ही मंजूरी दे चुकी है।
विधि मंत्री किरन रिजिजू ने राज्यसभा में बिल पेश करते हुए कहा, फर्जी वोटिंग पर अंकुश लगाने और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह बिल बेहद जरूरी है। इसके तहत एक मतदाता का नाम एक ही जगह की मतदाता सूची में शामिल हो सकता है।
इससे फर्जी वोटिंग खत्म होगी और निर्वाचन प्रक्रिया और अधिक विश्वसनीय बनेगी। इस दौरान विपक्ष ने बिल को जांच के लिए प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की और इसके लिए मत विभाजन का प्रस्ताव दिया। सदन ने इसे खारिज कर दिया। जिसके विरोध में विपक्षी सांसद वेल में पहुंचे और नारेबाजी शुरू कर दी।
हंगामे के बीच रिजिजू ने बिल पर चर्चा जारी रखते हुए कहा, निर्वाचन आयोग लंबे समय से इस चुनाव सुधार पर जोर दे रहा है। इसके लिए सरकार के साथ कई दौर की बैठकें हुई और अब जाकर इसे अमली जामा पहनाया जा रहा है। विपक्ष का हंगामा जारी रहा और टीएमसी, माकपा, भाकपा, एनसीपी समेत कुछ दलों के सदस्यों ने सदन से वाकआउट कर दिया।
वहीं भाजपा, जदयू, बीजद, वाईएसआरसीपी, टीएमसी एवं एआईएडीएमके ने बिल का समर्थन करते हुए कहा, इससे फर्जी मतदाताओं की पहचान करने में आसानी होगी और उन्हें फर्जी वोट डालने से रोका जा सकेगा।
विपक्ष ने बताया निजता के अधिकार का हनन
कांग्रेस, टीएमसी, भाकपा, माकपा, डीएमके और सपा ने विरोध करते हुए कहा, यह मतदाताओं की निजता का हनन है। सुप्रीम कोर्ट ने भी निजता की स्वतंत्रता पर आदेश दिया है। विपक्ष के नेेता मल्लिकार्जुन खरगे ने विधेयक को स्थाई समिति को भेजने की मांग दोहराई।
विपक्ष कर रहा गलत व्याख्या : रिजिजू
विपक्ष की आपत्तियों को बेबुनियाद बताते हुए रिजिजू ने कहा, विपक्ष सुप्रीम कोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या कर रहा है। निर्वाचन आयोग ने केंद्र सरकार के साथ कई बैठकों के बाद इस सुधार पर फैसला लिया है। सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि एक ही व्यक्ति का नाम कई जगह मतदाता सूचियों में हैं और इसे खत्म करने का यही सही तरीका है। इस बिल का विरोध सिर्फ वही लोग कर रहे हैं जो फर्जी वोटिंग का फायदा उठाते हैं।
टेनी के विरोध में विपक्ष का मार्च, राहुल बोले- मंत्री के जेल जाने तक जारी रहेगा विरोध
लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए विपक्षी नेताओं ने मंगलवार को संसद परिसर में गांधी प्रतिमा से विजय चौक तक विरोध मार्च निकाला। विजय चौक पर राहुल गांधी ने कहा कि मिश्रा को बर्खास्ती को लेकर विपक्ष एकजुट है।
गांधी ने कहा, ‘प्रधानमंत्री एक तरफ तो किसानों से माफी मांगते हैं, दूसरी तरफ लखीमपुर हिंसा में लिप्त मंत्री को बचा रहे हैं। मीडिया भी कर्तव्य नहीं निभा रहा है।’ एसआईटी रिपोर्ट से साबित होता है कि यह एक साजिश थी। जब तक मिश्रा को जेल नहीं भेजा जाता, हम पीछा नहीं छोड़ने वाले।’ राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे और दीपिंदर हुड्डा ने मामले पर चर्चा के लिए स्थनगन प्रस्ताव रखा।
निलंबित सांसद माफी मांगे
केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि निलंबित सांसदों को माफी मांगनी चाहिए, इसके बाद निलंबन खत्म करने पर बात की जा सकती है।
बिना माफी वापसी हो : विपक्ष
विपक्ष का कहना है कि निलंबित सांसदों की बिना माफी के ही वापसी हो। इसे लेकर सदन की कार्यवाही बाधित हो रही है।
सीए, सीएस और कॉस्ट अकाउंटेंट विधेयक स्थायी समिति को भेजा
लोकसभा ने मंगलवार को चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए), कंपनी सेक्रेटरीज (सीएस) व कॉस्ट अकाउंटेंट को नियंत्रित करने वाले कानूनों में संशोधन के लिए एक विधेयक को स्थायी समिति को भेजा गया। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक को समिति के पास भेजने का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि स्थायी समिति से अनुरोध करेंगे कि विधेयक को आगामी बजट सत्र में अपनी रिपोर्ट के साथ लौटा दे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स और कंपनी सेक्रेटरीज (संशोधन) विधेयक, 2021 को लोकसभा में 17 दिसंबर को पेश किया था। मेघवाल ने बताया कि विधेयक तीनों संस्थानों के सदस्यों के खिलाफ शिकायतों के समयबद्ध निपटारे को बढ़ाएगा।
लोकसभा : आईटी अधिनियम की धारा 66 एफ के दर्ज मामले एनआईए को सौंपे
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में बताया कि केंद्र सरकार ने आईटी एक्ट, 2000 की धारा 66एफ के तहत दर्ज दो मामले एनआईए को सौंपे हैं। राय ने यह जानकारी कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर के पूछे सवाल के जवाब में दी।
देश में कोई भी व्यक्ति हाथ से नहीं ढो रहा मैला
देश में कोई भी व्यक्ति हाथ से मैला ढोने (मैनुअल स्कैवेंजिंग) का काम नहीं कर रहा है। बीते तीन वर्षों में सीवर या सेप्टिक टैंकों की सफाई के दौरान 158 लोगों की जान गई है। लोकसभा में सामाजिक न्याय व अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने बताया, मैनुअल स्कैवेंजिंग से मौतें दर्ज नहीं हुई है।
94 देशों को टीके की खुराक मुहैया कराई
भारत ने कोवाक्स और संयुक्त राष्ट्र के जरिए 94 देशों को टीके की 983.068 लाख खुराक मुहैया कराई है। केंद्रीय स्वास्थ्यमंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि जनवरी 2021 में वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम की शुरुआत हुई और तब से 15 दिसंबर तक 983.068 लाख खुराक दुनिया के 94 देशों को मुहैया कराई गई है।
वहीं देशभर में 17 दिसंबर तक 96 लाख से अधिक स्वास्थ्यकर्मियों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री भारती प्रवीण पवार ने राज्यसभा में बताया कि 1.05 करोड़ पंजीकृत स्वास्थ्यकर्मियों में से 96,29,532 लोगों को टीके की दोनों खुराक लग चुकी है।
कोरोना के 4.2 वेरिएंट के 64 मामले दर्ज किए
केंद्रीय स्वास्थ्यमंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यसभा में बताया कि 16 दिसंबर तक कोरोना के 4.2 वेरिएंट के 64 मामले दर्ज किए हैं। इसमें छत्तीसगढ़ 42, गुजरात 11, तमिलनाडु 4, बिहार 3, असम 2 जबकि महाराष्ट्र और तेलंगाना में एक-एक मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्यमंत्री ने बताया कि एवाई 4.2 वेरिएंट का कोई भी मामला कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में नहीं मिला है।
अब मोबाइल पर सीधे देख सकेंगे संसद की कार्यवाही
संसद की कार्यवाही के सीधे प्रसारण के लिए मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एक मोबाइल एप्लिकेशन पेश किया। प्रश्नकाल के दौरान सदन को मोबाइल एप्लिकेशन और इसकी विशेषताओं के बारे में बताते हुए बिरला ने कहा कि सभी सदस्य इसे डाउनलोड करें। इस दौरान विपक्षी सांसद लगातार हंगामा कर रहे थे, जिसपर चुटकी लेते हुए बिरला ने कहा कि यह आपके लिए भी बहुत उपयोगी है।
अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को इसे डाउनलोड करवाएं, ताकि वे अपने सांसदों का सदन में आचरण देख पाएं। उन्होंने बताया कि ऐप के जरिये संसद की सीधी कार्यवाही, सवाल-जवाब, बहस, सदस्यों के बारे में जानकारी, कामकाज की सूची, बुलेटिन का सीधा प्रसारण, विभिन्न संसदीय पत्रों और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों देखा जा सकता है।
राज्यसभा : पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए परिषद ने नहीं की सिफारिश
पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए परिषद ने कोई सिफारिश नहीं की है। हालांकि, पेट्रोल-डीजल को इसमें शामिल करने के लिए सरकार के पास कुछ अभ्यावेदन आए हैं। लेकिन, सरकार के पास फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है, जिससे इन्हें जीएसटी के दायरे में लाया जा सके। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने मंगलवार को राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में यह जानकारी देते हुए बताया कि पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क समय-समय पर बुनियादी ढांचे, अंतरराष्ट्रीय कीमत, विनिमय दर, मुद्रास्फीति और अन्य मदों में होने वाले व्यय के मुताबिक तय किया जाता है।
बैंकों के निजीकरण पर फैसला नहीं
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों के निजीकरण पर कोई फैसला नहीं किया है। वित्त मंत्री ने 2021-22 के बजट भाषण में दो बैंकों के निजीकरण और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के रणनीतिक विनिवेश की नीति को मंजूरी देने की घोषणा की थी। सीतारमण ने यह जानकारी एक सवाल के जवाब में राज्यसभा में दी। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण से संबंधित विधेयक को संसद के मौजूदा सत्र के लिए सूचीबद्ध किया था। सत्र 23 दिसंबर को समाप्त हो रहा है।
बैंकों के निजीकरण पर चर्चा के लिए नोटिस
राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के सांसद मनोज झा ने मंगलवार को नियम 267 के तहत राज्यसभा में बैंकों के निजीकरण पर चर्चा के लिए कार्यस्थगन नोटिस दिया। झा ने अपने पत्र में कहा, सदन को विनिवेश नीति के तहत बैंकों के निजीकरण प्रस्ताव और उसके परिणामों पर आवश्यक रूप से चर्चा करना चाहिए।
देश में अप्रैल-नवंबर तक 8,530 मेगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जुड़ी : केंद्र
भारत ने मौजूदा वित्त वर्ष की अप्रैल-नवंबर की अवधि में बड़ी पनबिजली (हाइड्रो) इकाइयों समेत 8,530.92 मेगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ी है। यह 2020-21 में पूरे साल जुड़ी 8,058.10 मेगावॉट से भी ज्यादा है। ऊर्जा व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने राज्यसभा में बताया, 30 नवंबर 2021 तक देश में 150.54 गीगावॉट बड़ी पनबिजली समेत नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित हो गई है। भारत का अगले साल तक 175 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा हासिल करने का लक्ष्य है। एक दूसरे जवाब में मंत्री ने कहा, सरकार ने 2030 तक कोयले का उपयोग खत्म करने का कोई वादा नहीं किया है।
n ऊर्जा क्षेत्र में एक दशक में 770 अरब का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
बिजली क्षेत्र में एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) के प्रवाह से जुड़े सवाल के जवाब में सिंह ने बताया कि 2021-22 के दौरान अप्रैल से सितंबर के बीच 35.5 अरब रुपये का रहा। एक दशक में ऊर्जा क्षेत्र में भारत में 770 करोड़ रुपये एफडीआई के तहत आए हैं।
