देश की महिलाओं के नाम PM मोदी का खुला पत्र: 2029 तक महिला आरक्षण की बात फिर दोहराई, कहा- लोकतंत्र होगा मजबूत

देशभर की हमारी माताएं-बहनें और बेटियां, साल 2029 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव से महिला आरक्षण सुनिश्चित करने के निर्णय की सराहना कर रही हैं।

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भारत की नारी शक्ति को समर्पित अपने इस पत्र में मैंने दशकों से लंबित इस संकल्प को जल्द साकार करने के विषय में देशवासियों के साथ अपनी भावनाएं… pic.twitter.com/ybUGJj8Vtk

— Narendra Modi (@narendramodi) April 14, 2026

केंद्र सरकार ने 16 अप्रैल से संसद की तीन दिनों की विशेष बैठक बुलाई है। इस बैठक में 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' में जरूरी बदलाव किए जाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि इस काम में अब और देरी करना भारत की महिलाओं के साथ अन्याय होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश की बेटियां अपने हक के लिए अब और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकतीं। उनके अनुसार, जब सदन में महिलाओं की आवाज बुलंद होगी, तो लोकतंत्र भी मजबूत होगा।

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2029 में लागू करने की आवश्यकता
संसद ने सितंबर 2023 में महिला आरक्षण कानून पास किया था। इसमें महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करने का नियम है। पुराने नियमों के हिसाब से यह आरक्षण 2034 से पहले लागू नहीं हो पाता। इसका कारण यह था कि आरक्षण को जनगणना और सीटों के नए सिरे से निर्धारण (परिसीमन) की प्रक्रिया से जोड़ा गया था। अब सरकार नियमों में संशोधन कर रही है ताकि इसे 2029 के चुनाव से ही लागू किया जा सके।

महिला आरक्षण अधिनियम 
इन बदलावों के पास होने के बाद लोकसभा की कुल सीटें बढ़कर 816 हो जाएंगी। इनमें से 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। पीएम मोदी ने इस ऐतिहासिक कदम के लिए देश की करोड़ों महिलाओं से आशीर्वाद मांगा है। उन्होंने महिलाओं से एक खास अपील भी की है। उन्होंने कहा कि महिलाएं अपने क्षेत्र के सांसदों को पत्र लिखें। वे सांसदों को इस ऐतिहासिक सत्र में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करें। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर भी यह पत्र साझा किया है।

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