Population Control Law: देश को जनसंख्या नियंत्रण कानून की कितनी जरूरत, इसके आने से क्या बदलेगा? 10 पॉइंट में जानें सबकुछ

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केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद पटेल ने कहा कि जल्द ही जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून लाया जाएगा। पटेल ने मंगलवार को रायपुर में ये बात कही। ये पहली बार नहीं है, जब देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर चर्चा चल रही हो। इससे पहले पिछले साल जुलाई में उत्तर प्रदेश के स्टेट लॉ कमीशन ने जनसंख्या नियंत्रण कानून का ड्राफ्ट जारी किया था। इस पर आपत्तियां और सुझाव मांगे गए थे। वहीं, दूसरी ओर लोकसभा में केंद्र सरकार ने कई बार कहा है कि उसका जनसंख्या नियंत्रण से जुड़ा कोई भी कानून लाने का इरादा नहीं है। 

ऐसे सवाल है कि जनसंख्या नियंत्रण बिल की देश को कितनी जरूरत है? जहां इस तरह के बिल लागू हैं वहां इसका कितना फायदा हुआ है? केंद्र सरकार का इस बिल पर अब तक क्या रुख रहा है? इसके आने से क्या बदलेगा? आइये जानते हैं इन सभी के जवाब…

1. क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की जरूरत है? 
पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के एक्जिक्यूटिव डायरेक्टर रहे एआर नंदा कहते हैं कि देश के ज्यादतर राज्यों में टोटल फर्टिलिटी रेट यानी TFR 2.1 या उससे कम हो चुका है। जो यूएन के मुताबिक किसी भी आबादी के रिप्लेसमेंट पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड है। यानी हमारे देश की जनसंख्या वृद्धि की दर सही दिशा में जा रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार, जैसे कुछ ही राज्य हैं, जहां TFR 2.1 से ज्यादा है। लेकिन, इन राज्यों में भी TFR तेजी से कम हो रहा है। आने वाले तीन से चार साल में यहां भी TFR 2.1 तक पहुंच जाएगा। 

2. कानून बनता है तो उसका क्या असर होगा?
नंदा कहते हैं कि चीन जहां सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण जैसा कानून लागू हुआ उसे इसका बहुत नुकसान हुआ। खासतौर कन्या भ्रूण हत्या में बहुत इजाफा हुआ। इस कानून से हो रहे नुकसान की वजह से चीन को पहले एक से दो अब दो से तीन बच्चों की छूट देनी पड़ी। भारत में भी ऐसा करने से कन्या भ्रूण हत्या जैसे मामले बढ़ सकते हैं। 

3.भारत के कुछ राज्यों में तो ये कानून लागू है वहां इसका क्या असर हुआ?
नंदा बताते हैं कि भारत में ओडिशा जैसा राज्य जहां इस तरह का कानून करीब 28 साल से लागू है। वहां, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को इससे नुकसान हुआ है। ये लोग राज्य की पंचायत राज व्यवस्था की चुनाव प्रक्रिया से भी दूर हो गए। वहीं जिन राज्यों में ये पॉलिसी लागू की गई है, वहां इसके असर को लेकर कभी कोई रिपोर्ट नहीं जारी की गई।  

2006 में पूर्व IAS ऑफिसर निर्मला बुच ने इस पॉलिसी को लागू करने वाले पांच राज्यों पर स्टडी की थी। इस स्टडी में बताया गया कि दो बच्चों का नियम आने के बाद इन राज्यो में सेक्स-सिलेक्टिव और अनसेफ अबॉर्शन बढ़े हैं। कुछ मामलों में पुरुषों ने लोकल बॉडी इलेक्शन लड़ने के लिए पत्नी को तलाक दे दिया। इसके साथ ही कुछ मामलों में अयोग्यता से बचने के लिए बच्चों को गोद दे दिया गया।  

4.केन्द्र सरकार का अब तक इसे लेकर क्या रुख रहा है?
लोकसभा में केंद्र सरकार कई बार जनसंख्या नियंत्रण से जुड़ा कोई भी कानून लाने से इनकार कर चुकी है। दिसंबर 2021 में भी इसी तरह का जवाब स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने दिया था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि बच्चों की निश्चित संख्या के लिए कोई भी जबरदस्ती या फरमान का परिणाम बुरा असर होता है। इसकी वजह से बेटों को प्राथमिकता देते हुए गर्भपात, बेटियों का परित्याग, यहां तक कि कन्या भ्रूण हत्या होती है।

5. इस तरह के कानून पर संविधान में क्या कहा गया है?
संविधान केंद्र और राज्य दोनों को जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन के लिए कानून बनाने की छूट देता है। हालांकि, देश में जनसंख्या नियंत्रण  से संबंधित कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने को लेकर समय-समय पर याचिकाएं लगती रही हैं। 1981 में एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एयर इंडिया के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें उसने तीसरी प्रेगनेन्सी पर अपनी फ्लाइट अटेंडेन्ट को नौकरी से निकाल दिया था।