Supreme Court: संजय सिंह की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज, UP में 105 प्राइमरी स्कूल बंद करने को दी थी चुनौती

 यह भी पढ़ें - SC: 'जिस बैठक में पत्नी का नाम चुना गया, उसमें पति का होना संदेहास्पद', AMU वीसी नियुक्ति पर 'सुप्रीम' टिप्पणी

'हजारों बच्चों का भविष्य दांव पर'
मामले की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि स्कूल बंद करने से हजारों बच्चों की शिक्षा खतरे में पड़ जाएगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मामला गंभीर है और हाईकोर्ट को इसे प्राथमिकता से निपटाना चाहिए।

क्या है यूपी सरकार का तर्क?
राज्य सरकार ने 16 जून और 24 जून को आदेश जारी कर 105 प्राथमिक विद्यालय बंद करने या उन्हें पास के अन्य स्कूलों से जोड़ने का फैसला किया। सरकार का कहना है कि इन स्कूलों में या तो कोई विद्यार्थी नामांकित नहीं था या फिर बहुत कम बच्चे पढ़ रहे थे।

याचिका में क्या-क्या उठाए गए मुद्दे?
संजय सिंह ने अपनी याचिका में इस फैसले को मनमाना और असंवैधानिक करार दिया। उनका कहना है कि यह कदम बच्चों के मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 21ए) और शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का उल्लंघन है। नियम 4(1)(a) के अनुसार, 300 से अधिक आबादी वाले हर क्षेत्र में एक किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए।  स्कूल बंद करने से गरीब, एससी-एसटी, अल्पसंख्यक और खासकर लड़कियों पर सीधा असर पड़ेगा। सुरक्षा और दूरी की चिंता के कारण कई माता-पिता बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर देंगे। इससे बच्चे पढ़ाई छोड़कर मजदूरी या घरेलू कामकाज में धकेले जा सकते हैं।

 यह भी पढ़ें - Vice President: सीपी राधाकृष्णन के नाम का समर्थन नहीं करेगी डीएमके? द्रमुक नेता बोले- हमारा कोई भला नहीं होगा

बिना परामर्श लिया गया फैसला
याचिका में कहा गया कि स्कूल बंद करने या मिलाने का निर्णय बिना सार्वजनिक परामर्श और बिना स्कूल प्रबंधन समितियों की राय लिए लिया गया, जबकि कानून इसकी मांग करता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को यह स्वतंत्रता दी है कि वे सीधे इलाहाबाद हाईकोर्ट में जाकर मामले को उठाएं। अदालत ने कहा कि बच्चों का भविष्य बेहद अहम है और हाईकोर्ट को इसे जल्दी से जल्दी सुलझाना चाहिए।