सामना: छह सांसदों के पार्टी छोड़ने पर शिवसेना यूबीटी ने उठाए सवाल, कहा- धोखे की राजनीति का जश्न मना रहे शिंदे

मुखपत्र में क्या लिखा है?

ठाकरे गुट ने पार्टी के मुखपत्र 'सामना' में महायुति सरकार पर धोखे का जश्न मनाने का आरोप लगाया। उन्होंने 'ऑपरेशन टाइगर' का जिक्र किया, जिसमें सोमवार को शिवसेना (यूबीटी) के छह बागी सांसद शिंदे गुट में शामिल हो गए। संपादकीय में कहा गया, 'महाराष्ट्र को परेशान करने वाले गंभीर मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय फडणवीस ने शिवसेना (यूबीटी) के छह सांसदों के पाला बदलने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि 'धोखे' का ऑपरेशन सफल रहा और मरीज ठीक है।'

प्रशासनिक लापरवाही की कड़ी आलोचना की
संपादकीय में कहा गया है कि ऐसे समय में जब महाराष्ट्र कई बड़ी समस्याओं का सामना कर रहा है। फडणवीस का गद्दारों की तारीफ करके संतुष्टि पाना गलत है। इसके साथ ही संपादकीय में अफसोस जताया गया कि जहां कभी छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम सुनते ही गद्दारों के दिलों में डर पैदा हो जाता था। वहीं मौजूदा नेतृत्व सक्रिय रूप से राजनीतिक दल-बदल का जश्न मना रहा है और धोखे को महाराष्ट्र की नई पहचान बना रहा है। ठाकरे गुट ने पूरे राज्य में प्रशासनिक लापरवाही की कड़ी आलोचना की।

'नीट-यूजी 2026 पेपर लीक घोटाले का केंद्र रहा महाराष्ट्र'
इसमें कहा गया, 'बारिश में देरी के कारण ग्रामीण महाराष्ट्र पर पानी की भारी किल्लत का संकट मंडरा रहा है, जिससे बड़े पैमाने पर पलायन और मवेशियों के लिए चारे की कमी का खतरा पैदा हो गया है। मुंबई को पानी सप्लाई करने वाले सात बांधों में पानी का स्तर गिरकर खतरनाक रूप से 8.5 प्रतिशत तक पहुंच गया है, जिससे तुरंत पानी की कटौती करनी पड़ रही है। आरोप लगाया कि महाराष्ट्र नीट-यूजी 2026 पेपर लीक घोटाले का केंद्र है। उनका दावा है कि गिरफ्तार किए गए लोगों के भारतीय जनता पार्टी परिवार से करीबी संबंध हैं, जिससे राज्य के युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। ठाकरे गुट ने मांग की है कि जब तक फडणवीस विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों का जवाब नहीं देते, तब तक विधानसभा सत्र को स्थगित कर दिया जाए। संपादकीय के अनुसार, पूरे महाराष्ट्र में खेती-किसानी के बिगड़ते हालात को लेकर राज्य सरकार की कड़ी आलोचना हुई है।

हालांकि फडणवीस ने हाल ही में कहा था कि कर्ज माफी कोई स्थायी समाधान नहीं है, लेकिन संपादकीय में यह सवाल उठाया गया कि सरकार किसानों को कैसे सशक्त बनाने की योजना बना रही है, जबकि उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और फसल बीमा का उचित लाभ नहीं मिल रहा है। संपादकीय में कहा गया है कि किसानों की आत्महत्याएं नहीं रुकी हैं। इसमें आगे कहा गया कि जहां सत्ताधारी गठबंधन का दावा है कि उसके पास परेशान किसानों के लिए पैसे नहीं हैं, वहीं राजनेताओं को खरीदने के लिए उनके पास फंड की कोई कमी नहीं है।