Supreme Court: नोएडा हिंसा के दो मामलों पर कोर्ट में सुनवाई, पत्रकार की याचिका पर यूपी सरकार को नोटिस जारी

इससे पहले 15 मई को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को दोनों आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था। आज दोनों आरोपी न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ के सामने हाजिर हुए।

याचिकाकर्ताओं ने की सीबीआई जांच की मांग
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने कथित प्रताड़ना की सीबीआई जांच की मांग की। वकील ने कहा कि दोनों आरोपी इस समय न्यायिक हिरासत में जेल में सुरक्षित हैं, लेकिन पुलिस हिरासत में उन्हें प्रताड़ित किया गया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों आरोपियों से बातचीत की और उनका हालचाल पूछा। कोर्ट ने यह भी पूछा कि हिंसा कैसे शुरू हुई। दोनों आरोपियों ने बताया कि उनकी आंखों पर पट्टी बांधी गई, उन्हें पकड़कर पीसीआर वैन से बाहर घसीटा गया और उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनकी पिटाई की।

सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि वह दोनों आरोपियों को सामने देखकर संतुष्ट है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उन्हें पेश करने का आदेश इसलिए दिया गया था, ताकि उनकी शारीरिक स्थिति देखी जा सके। कोर्ट ने कहा कि वह हिरासत में प्रताड़ना के आरोपों की विस्तार से बाद में जांच करेगा।

यूपी पुलिस को दिया निर्देश
कोर्ट ने दोनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत जारी रखने का आदेश दिया और उत्तर प्रदेश पुलिस को निर्देश दिया कि उनके साथ मानवीय व्यवहार सुनिश्चित किया जाए। कोर्ट ने कहा, हम निर्देश देते हैं कि इन आरोपियों की न्यायिक हिरासत जारी रहेगी। मामला अपने कानूनी तरीके से आगे बढ़ेगा। हिरासत में प्रताड़ना से जुड़ी यह याचिका किसी भी पक्ष के मामले को प्रभावित नहीं करेगी। कानून को अपना काम करने दिया जाए। 

पत्रकार की याचिका पर यूपी सरकार को नोटिस
कोर्ट ने मामले में एक अन्य आरोपी की याचिका पर भी सुनवाई जारी रखी। आरोपी ने खुद को पत्रकार बताया है। उसका कहना है कि उसे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत हिरासत में लिया गया है और नोएडा प्रदर्शन मामले में उसके खिलाफ कई प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं। उसके वकील ने सुप्रीम कोर्ट में हिरासत आदेश को चुनौती दी।

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आरोपी पत्रकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि पुलिस ने उन पर अपनी विचारधारा के जरिये अशांति फैलाने का आरोप लगाया है।उन्होंने कहा कि इसकी आशंका है कि मजदूरों ने हिंसा की होगी, लेकिन उनके मुवक्किल पर ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से किया जाना था। लेकिन बाद में वह हिंसक हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा मजदूर प्रदर्शन मामले में आरोपी पत्रकार की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। पत्रकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत अपनी हिरासत को चुनौती दी है। ..