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Supreme Court: UP के विधायक अब्बास अंसारी और कर्नाटक के BJP नेता की याचिकाएं सूचीबद्ध, आज अदालत में अहम सुनवाई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: शिवम गर्ग
Updated Fri, 09 Jan 2026 02:48 PM IST
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सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
- फोटो : ANI
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देश के उच्च न्यायालयों में आज कई अहम याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है, जिनमें राजनीतिक, कानूनी और सामाजिक मामलों से जुड़ी संवेदनशील मुद्दों को शामिल किया गया है।
कर्नाटक सरकार की याचिका
कर्नाटक सरकार ने हाईकोर्ट के भाजपा विधायक बीए बसवराज से जुड़े आपराधिक मामले में दिए गए आदेश को चुनौती दी है। सरकार का दावा है कि मामले में न्यायालय ने जो आदेश दिए हैं, वह राज्य प्रशासन और कानून-व्यवस्था पर असर डाल सकते हैं।
यूपी विधायक अब्बास अंसारी की याचिका
उत्तर प्रदेश के विधायक अब्बास अंसारी, जो कि दिवंगत गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के पुत्र हैं, ने जमानत की शर्तों में ढील की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
केंद्र की याचिका
केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें ऑगस्टावेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले से जुड़ी रक्षा उपकरण निर्माता कंपनी की निलंबन अवधि को रद्द किया गया था। केंद्र का कहना है कि मामले की संवेदनशीलता के कारण कंपनी पर निगरानी आवश्यक है।
रूसी महिला के अलगाव का मामला
हाईकोर्ट में एक रूसी महिला के अलगाव के मामले में याचिका दायर की गई है। महिला ने अवैध तरीके से अपने नाबालिग बेटे के साथ मास्को भागने की कोशिश की। याचिकाकर्ता का कहना है कि कानूनन बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।
घरेलू हिंसा पर गाइडलाइन की मांग
साथ ही, कोर्ट में घरेलू हिंसा और उत्पीड़न की शिकायतों के लिए जेंडर-न्यूट्रल दिशा-निर्देश और कानून बनाने की याचिका भी प्रस्तुत की गई। याचिकाकर्ता का कहना है कि वर्तमान कानूनी प्रावधान लिंग आधारित हैं, जबकि सभी पीड़ितों के लिए समान सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित होना चाहिए।
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कर्नाटक सरकार की याचिका
कर्नाटक सरकार ने हाईकोर्ट के भाजपा विधायक बीए बसवराज से जुड़े आपराधिक मामले में दिए गए आदेश को चुनौती दी है। सरकार का दावा है कि मामले में न्यायालय ने जो आदेश दिए हैं, वह राज्य प्रशासन और कानून-व्यवस्था पर असर डाल सकते हैं।
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यूपी विधायक अब्बास अंसारी की याचिका
उत्तर प्रदेश के विधायक अब्बास अंसारी, जो कि दिवंगत गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के पुत्र हैं, ने जमानत की शर्तों में ढील की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
केंद्र की याचिका
केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें ऑगस्टावेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले से जुड़ी रक्षा उपकरण निर्माता कंपनी की निलंबन अवधि को रद्द किया गया था। केंद्र का कहना है कि मामले की संवेदनशीलता के कारण कंपनी पर निगरानी आवश्यक है।
रूसी महिला के अलगाव का मामला
हाईकोर्ट में एक रूसी महिला के अलगाव के मामले में याचिका दायर की गई है। महिला ने अवैध तरीके से अपने नाबालिग बेटे के साथ मास्को भागने की कोशिश की। याचिकाकर्ता का कहना है कि कानूनन बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।
घरेलू हिंसा पर गाइडलाइन की मांग
साथ ही, कोर्ट में घरेलू हिंसा और उत्पीड़न की शिकायतों के लिए जेंडर-न्यूट्रल दिशा-निर्देश और कानून बनाने की याचिका भी प्रस्तुत की गई। याचिकाकर्ता का कहना है कि वर्तमान कानूनी प्रावधान लिंग आधारित हैं, जबकि सभी पीड़ितों के लिए समान सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित होना चाहिए।