Bengal: मतदाता पंजीकरण में बढ़ोतरी पर भाजपा चिंतित, घुसपैठियों को निवास प्रमाण पत्र जारी करने का लगाया आरोप

ममता सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में दावा किया कि पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिलों में एक परेशान करने वाला रुझान सामने आया है। पिछले सप्ताह औसतन 70000 से अधिक फॉर्म-6 आवेदन जमा किए गए हैं, जो सामान्य 20,000-25,000 से काफी अधिक है। खासकर कूचबिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, मालदा, उत्तरी दिनाजपुर, मुर्शिदाबाद, नादिया और उत्तर एवं दक्षिण 24 परगना जिलों में ये बढ़ोतरी देखने को मिली है।

उन्होंने आगे लिखा कि यह उछाल और इसके साथ-साथ पश्चिम बंगाल प्रशासन द्वारा निवास प्रमाण पत्र जारी करने की खबरें इस बात की ओर इशारा करती हैं कि राज्य सरकार रोहिंग्या मुसलमानों और अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को वैध मतदाता बनाने के लिए अनैतिक और अवैध प्रयास कर रही है, ताकि मतदाता सूची में हेरफेर किया जा सके।

चुनाव आयोग को लिखा पत्र
अधिकारी ने एक 26 जुलाई को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को भेजा गया पत्र भी संलग्न किया है। जिसमें उन्होंने मांग की है कि 25 जुलाई या उसके बाद जारी किए गए किसी भी निवास प्रमाण पत्र को मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान अमान्य माना जाए, अगर ऐसी प्रक्रिया राज्य में लागू की जाती है।

उन्होंने कहा, हमारे लोकतंत्र की अखंडता की रक्षा की जानी चाहिए और वोट बैंक की राजनीति के निहित स्वार्थों के लिए इसे कमजोर नहीं होने दिया जा सकता। जिला चुनाव अधिकारियों को यह याद रखना चाहिए कि उन्हें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है, और उनकी निष्ठा देश के प्रति और देश के हितों की रक्षा के प्रति है।

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अधिकारी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री कार्यालय ने मुर्शिदाबाद, मालदा, दिनाजपुर, नादिया, कूचबिहार और 24 परगना सहित कई संवेदनशील जिलों के जिलाधिकारियों और उप-मंडल अधिकारियों को बड़ी संख्या में निवास प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिए हैं।

चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में बूथ-स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) को राज्य की मतदाता सूचियों के अपेक्षित विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से पहले ही प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है। यह प्रक्रिया पड़ोसी राज्य बिहार में पहले से ही चल रही है। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तक पश्चिम बंगाल में किसी भी एसआईआर अभ्यास की औपचारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन टीएमसी को आशंका है कि राज्य को जल्द ही इसमें शामिल किया जा सकता है।