Ragging Cases: रैगिंग के मामलों में यूपी देश में सबसे आगे, आखिर सख्ती के बावजूद क्यों नहीं थम रहीं शिकायतें?

देशभर से मिले आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2022 से 22 जुलाई 2026 तक कुल 4,024 रैगिंग शिकायतें दर्ज की गईं। इस सूची में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। इसके बाद पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार का स्थान है। खास बात यह है कि तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या अधिक होने के बावजूद वहां शिकायतों की संख्या उत्तर प्रदेश की तुलना में कम रही। वर्ष 2025 में यूजीसी ने रैगिंग रोकने में विफल रहने पर 18 मेडिकल कॉलेजों समेत 107 संस्थानों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था।

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उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में कितने मामले दर्ज हुए?

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में वर्ष 2022 में 97, वर्ष 2023 में 154, वर्ष 2024 में 188, वर्ष 2025 में 251 और वर्ष 2026 में 22 जुलाई तक 135 शिकायतें दर्ज की गईं। मध्य प्रदेश में इसी अवधि में क्रमशः 73, 82, 87, 117 और 63 मामले सामने आए। राजस्थान में 32, 42, 54, 75 और 44 शिकायतें दर्ज हुईं। दिल्ली में 18, 26, 31, 33 और 27 मामले सामने आए। उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ में भी अलग-अलग स्तर पर शिकायतें दर्ज की गईं।

राज्य	2022	2023	2024	2025	2026*
उत्तर प्रदेश	97	154	188	251	135
मध्य प्रदेश	73	82	87	117	63
राजस्थान	32	42	54	75	44
दिल्ली	18	26	31	33	27
उत्तराखंड	19	28	25	49	21
हरियाणा	8	22	28	48	19
पंजाब	18	9	22	25	13
जम्मू-कश्मीर	15	18	14	17	6
हिमाचल प्रदेश	5	12	9	14	4
चंडीगढ़	0	1	0	1	2

पूर्वोत्तर के राज्यों ने रैगिंग कैसे रोकी?

रिपोर्ट के अनुसार, सिक्किम, मिजोरम, नगालैंड और मणिपुर ने रैगिंग रोकने के मामले में अलग उदाहरण पेश किया है। इन राज्यों में पहली शिकायत सामने आते ही प्रशासन, शिक्षकों, अभिभावकों और स्थानीय समूहों ने मिलकर तेजी से काम किया। सीनियर और जूनियर छात्रों के बीच बेहतर संवाद और मेलजोल बढ़ाया गया। साथ ही 11वीं और 12वीं कक्षा से ही छात्रों को रैगिंग विरोधी कानूनों और उसके परिणामों की जानकारी दी गई। इसका असर यह हुआ कि इन चारों राज्यों में अब रैगिंग की शिकायतों का आंकड़ा शून्य पर पहुंच गया है।

यूजीसी की सख्ती के बावजूद चुनौती क्यों बनी हुई?

यूजीसी लगातार संस्थानों को रैगिंग रोकने के निर्देश देता रहा है। इसके बावजूद कुछ राज्यों में शिकायतों की संख्या कम नहीं हो रही है। वर्ष 2025 में 107 संस्थानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना इस बात का संकेत है कि कई संस्थानों में नियमों का प्रभावी पालन नहीं हो रहा है। वहीं दूसरी ओर, जिन राज्यों ने जागरूकता, निगरानी और सामुदायिक भागीदारी पर जोर दिया, वहां सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं।