West Bengal: 'कुलपति जेल में दिखें तो हैरान न हों', शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार पर मंत्री ने ऐसा क्यों कहा?

सरकार की प्राथमिकता क्या है?
चट्टोपाध्याय ने मंगलवार को कहा कि राज्य की तत्काल प्राथमिकता एक भ्रष्टाचार मुक्त और राजनीति मुक्त शिक्षा प्रणाली का निर्माण करना है, जिसे उन्होंने दशकों के राजनीतिक हस्तक्षेप के रूप में जिक्र किया, जो टीएमसी के 15 साल के शासनकाल के दौरान व्यापक अनियमितताओं में परिणत हुआ।

मंत्री चट्टोपाध्याय ने क्या कहा? 
उच्च शिक्षा मंत्री चट्टोपाध्याय ने समाचार चैनल को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि आप पहले ही एक पूर्व शिक्षा मंत्री को जेल जाते देख चुके हैं। आपने अभी तक विश्वविद्यालय के कुलपतियों को जेल में नहीं देखा है। अगर भविष्य में आप एक या दो कुलपतियों को प्रेसिडेंसी, दमदम या अलीपुर (जेलों) में देखते हैं, तो आश्चर्य की कोई बात नहीं होनी चाहिए। 

इन टिप्पणियों से क्या संकेत मिल रहे हैं? 
हालांकि मंत्री ने किसी विश्वविद्यालय या कुलपति का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी टिप्पणियों को व्यापक रूप से इस संकेत के रूप में व्याख्यायित किया गया कि सरकार को उच्च शिक्षण संस्थानों में कथित अनियमितताओं की जांच को राजनीतिक अधिकारियों से परे विस्तारित करने की उम्मीद है।

राज्य सरकार का क्या उद्देश्य? 
ये टिप्पणियां हाल के वर्षों में बंगाल के राजनीतिक परिदृश्य पर हावी रहे कई भर्ती और शिक्षा संबंधी भ्रष्टाचार मामलों की पृष्ठभूमि में आई हैं, जिनमें स्कूल नौकरियों के घोटाले में पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी और नियुक्तियों और विश्वविद्यालय प्रशासन में कथित अनियमितताओं की जांच शामिल है। भाजपा सरकार के शिक्षा संबंधी रोडमैप की रूपरेखा पेश करते हुए चट्टोपाध्याय ने कहा कि भ्रष्टाचार का खात्मा करना और शैक्षणिक संस्थानों में राजनीतिक प्रभाव को समाप्त करना इसके सर्वोपरि उद्देश्य हैं।

शिक्षा प्रणाली में राजनीतिकरण कब शुरू हुआ?
उन्होंने आरोप लगाया, 'पहली प्राथमिकता भ्रष्टाचार मुक्त शिक्षा प्रशासन और राजनीति मुक्त शिक्षा प्रणाली है। पिछले 15 वर्षों में, योग्यता की व्यवस्थित रूप से बलि दी गई और शैक्षणिक उत्कृष्टता की कीमत पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया।' अपने हमले को और व्यापक बनाते हुए मंत्री ने तर्क दिया कि बंगाल की शिक्षा प्रणाली का राजनीतिकरण वाम मोर्चे के 34 साल के शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था, लेकिन उनके अनुसार, टीएमसी के शासनकाल में यह और भी बिगड़ गया है।

मंत्री ने क्या आरोप लगाया?
उन्होंने आरोप लगाया कि फार्मेसी, बी.एड, आईटीआई और पॉलिटेक्निक कॉलेज निजीकरण की आड़ में डिग्री की दुकानें बन गए हैं। इसके साथ ही कहा कि राज्य किसी भी नए निजी संस्थान को मंजूरी देने से पहले पिछले 15 वर्षों में स्थापित संस्थानों का व्यापक ऑडिट और निरीक्षण करेगा।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि जब तक ये ऑडिट पूरे नहीं हो जाते, तब तक कोई नई मंजूरी जारी नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा, 'छात्र चुनाव तभी हो सकते हैं जब परिसरों में छात्र मौजूद हों।' उन्होंने तर्क दिया कि तात्कालिक चुनौती राज्य द्वारा संचालित कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक आकर्षण को बहाल करना है, जिनमें से कई में हाल के वर्षों में नामांकन में गिरावट देखी गई है।