शीत सत्र : लखीमपुर खीरी पर और बढ़ी तकरार, तीसरे दिन भी नहीं चली संसद, विपक्ष का हंगामे पर सरकार भी बेपरवाह
दो महीने बाद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब सहित पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। लखीमपुर खीरी कांड उत्तर प्रदेश और किसान आंदोलन से जुड़ा है। ऐसे में विधानसभा चुनाव के कारण विपक्ष इस मुद्दे को हाथों हाथ ले रहा है। चूंकि एसआईटी की रिपोर्ट में इस घटना को सुनियोजित बताया गया है, इसलिए सरकार दबाव में है। हालांकि ब्राह्मण मतदाताओं में नाराजगी के भय से सरकार मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहती।
विस्तार
लखीमपुर खीरी हिंसा में एसआईटी रिपोर्ट पर सरकार और विपक्ष के बीच तकरार और बढ़ गई है। केंद्रीय राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे की मांग पर जहां एकजुट विपक्ष ने लगातार तीसरे दिन संसद नहीं चलने दी, वहीं विपक्ष के इस रुख से सरकार बेपरवाह नजर आई। ऐसे में संसद के शीतकालीन सत्र के बाकी बचे चार कार्य दिवस के भी हंगामे की भेंट चढ़ने के आसार बन रहे हैं।
विपक्ष ने शुक्रवार को भी संसद के दोनों सदनों में जबर्दस्त हंगामा किया। दोनों ही सदनों में विपक्ष कार्यस्थगत प्रस्ताव के तहत तत्काल चर्चा कराने और केंद्रीय राज्यमंत्री मिश्र के इस्तीफे की मांग की। हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने के चंद मिनटों बाद ही दिनभर के लिए स्थगित कर दी। लोकसभा में हंगामे के बीच आधे घंटे प्रश्नकाल चला।
इसके बाद कार्यवाही दोपहर दो बजे और फिर दिन भर के लिए स्थगित कर दी। मामले में सरकार झुकने के लिए तैयार नहीं है, विपक्ष मिश्र के इस्तीफे की मांग पर अड़ा है। शीत सत्र में चार ही कार्य दिवस बचे हैं। इस टकराव को देखते इन दिनों में भी यही स्थिति कायम रहने के आसार हैं।
हंगामे के बीच दो बिल पेश
लोकसभा में भोजनावकाश के बाद विपक्ष के हंगामे के बीच ही वन्य जीव संरक्षण संशोधन बिल, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी बिल पेश किए गए। इसके अलावा सरोगेसी विनियमन बिल पर राज्य सभा के संशोधनों को मंजूरी दी गई।
विधानसभा चुनाव भी है कारण
दो महीने बाद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब सहित पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। लखीमपुर खीरी कांड उत्तर प्रदेश और किसान आंदोलन से जुड़ा है। ऐसे में विधानसभा चुनाव के कारण विपक्ष इस मुद्दे को हाथों हाथ ले रहा है। चूंकि एसआईटी की रिपोर्ट में इस घटना को सुनियोजित बताया गया है, इसलिए सरकार दबाव में है। हालांकि ब्राह्मण मतदाताओं में नाराजगी के भय से सरकार मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहती।
15 सैन्य हेलिकॉप्टर हादसों में गईं 31 जानें
रक्षा राज्यमंत्री अजय भट्ट ने लोकसभा में बताया कि मार्च 2017 के बाद से अब तक देश में 15 सैन्य हेलिकॉप्टर हादसे हुए। इनमें 31 लोगों की जान गई। इनमें 8 दिसंबर को कुनूर में दुर्घटनाग्रस्त एमआई-17वी5 समेत इस श्रेणी के तीन, चार एडवांस लाइट हेलिकॉप्टर, चार चीता, दो एएलएच, एक एमआई 17 और एक चेतक हेलिकॉप्टर शामिल हैं।
चार्टर्ड अकाउंटेंट व कंपनी सचिवों से जुड़े कानूनों में संशोधन के लिए विधेयक पेश
केंद्र ने लोकसभा में ‘चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लागत व कार्य लेखाकार और कंपनी सचिव (संशोधन) विधेयक- 2021’ पेश किया। विधेयक में इन संस्थानों में अनुशासनात्मक तंत्र को मजबूत बनाने, मामलों का समयबद्ध निपटान करने व जवाबदेही बढ़ाने का प्रावधान किया है। लखीमपुर खीरी कांड पर विपक्षी दलों के हंगामे के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह विधेयक पेश करते हुए कहा, एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर अधिनियमों में संशोधन किया है।
कई समन के बाद भी डाऊ केमिकल का प्रतिनिधि अदालत में नहीं हुआ पेश
1984 के यूनियन कार्बाइड गैस लीक मामले में 2004 से कई समन देने के बावजूद अमेरिकी कंपनी डाऊ केमिकल का प्रतिनिधि आज तक भोपाल जिला अदालत में पेश नहीं हुआ। केंद्रीय उर्वरक व रसायन मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया, देश की अदालतों में मुआवजे और क्षतिपूर्ति के लिए कई मुकदमे दाखिल हैं। एक मामला ‘एमजेसी 91/1992, सीबीआई बनाम वॉरेन एंडरसन’ भोपाल में न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में लंबित है लेकिन कंपनी को 10 बार समन भेजे हैं लेकिन कंपनी का प्रतिनिधि अदालत में पेश नहीं हुआ।
बेटियों की शादी की उम्र बढ़ाने समेत कई मुद्दों पर कार्यस्थगन प्रस्ताव
राज्यसभा में शुक्रवार को विपक्ष ने लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने, पीएमओ में सीईसी की बैठक बुलाने और गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे की मांग समेत कई मुद्दों को लेकर कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया। बाद में सभापति एम वेंकैया नायडू ने कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी।
कांग्रेस सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने लखीमपुर खीरी कांड पर चर्चा करने व टेनी को बर्खास्त करने की मांग के लिए कार्य स्थगन का नोटिस दिया। उन्होंने नोटिस में कहा, मैं 17 दिसंबर के लिए सूचीबद्ध कार्य के निलंबन के लिए नियम 267 के तहत नोटिस देता हूं।
सदन लखीमपुर मामले में एसआईटी रिपोर्ट पर चर्चा करे। कांग्रेस दल के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने टेनी के इस्तीफे की मांग को लेकर स्थगन प्रस्ताव पेश किया। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग- आईयूएमएल सदस्य अब्दुल वहाब ने लड़कियों की शादी की उम्र 21 वर्ष करने पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया।
राज्यसभा में दिन की शुरुआत के कुछ मिनट बाद सभापति एम. वेंकैया नायडू ने कार्यवाही सोमवार सुबह तक के लिए स्थगित कर दी। नायडू ने इससे पहले सत्ता पक्ष व विपक्ष के नेताओं के साथ बैठक कर सदन चलने देने के लिए एक राय कायम करने की नसीहत दी।
मजबूत पीएम, दिख रहे मजबूर
राष्ट्रीय जनता दल के मनोज कुमार झा ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए उन्हें कमजोर प्रधानमंत्री बताया। झा ने कहा, जिसके इस्तीफे के लिए सदन में हंगामा हो रहा है, इतना सब होने के बाद भी वह व्यक्ति मंत्रिमंडल का सदस्य है, यह प्रधानमंत्री पर सवालिया निशान है। उन्होंने भाजपा सांसदों से कहा, आप कहते थे कि बहुत मजबूत प्रधानमंत्री हैं, पर वह मजबूर दिख रहे हैं।
संसद में पेश हुआ डोपिंग के खिलाफ बिल
देश में डोपिंग (खेल में शक्तिवर्धक दवाओं का सेवन) के खिलाफ कानून बनाने की दिशा में सरकार ने कदम बढ़ा ही दिया। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में राष्ट्रीय डोप रोधी (एंटी डोपिंग) बिल पेश कर दिया। बीते सप्ताह ही बिल को कैबिनेट ने मंजूरी देकर संसद में पेश किए जाने का रास्ता बनाया था। कानून बनते ही नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी (नाडा) की शक्तियां बढ़ जाएंगी, खिलाड़ियों को डोपिंग के खिलाफ अधिकार मिल जाएंगे। वहीं नाडा और नेशनल डोप टेस्ट लैबोरेटरी पर सरकार का नियंत्रण नहीं रहेगा। बिल पर अगले सप्ताहचर्चा होने की उम्मीद है।
सजा और जुर्माने का नहीं है प्रावधान
जस्टिस मुकुल मुद्गल की अगुवाई में बिल का ड्राफ्ट तैयार कराया था, जिसमें सीबीआई, पुलिस की जांच के अलावा एक से चार साल की सजा और 10 लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान था। यह सजाएं शक्तिवर्धक दवाओं की गैर कानूनी सप्लाई करने वालों के लिए रखी थीं, बाद में जांच, सजा व जुर्माने के प्रावधानों को हटा दिया। अभी जो बिल पेश किया है, उसमें सजा व जुर्माने का प्रावधान नहीं है।
एमएसएमई इकाइयां बंद होने पर राहुल ने साधा निशाना
कोरोनाकाल के दौरान एमएसएमई इकाइयां होने को लेकर राहुल गांधी ने शुक्रवार को सरकार पर निशाना साधा और ट्वीट करके मित्रों को लाभ पहुंचाने, अर्थव्यवस्था कमजोर होने व रोजगार खत्म होने का आरोप लगाया। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने निचले सदन में राहुल गांधी के प्रश्न के उत्तर में बताया था कि महामारी के दौर में देशभर में 9 फीसदी एमएसएमई इकाइयां बंद हुई हैं।
राहुल ने सवाल किया था कि क्या सरकार ने खुदकुशी करने वाले छोटे कारोबारियों एवं दुकानदारों के परिवारों को मदद दी? क्या सरकार ने कोरोना महामारी के कारण एमएसएमई क्षेत्र पर पड़ने वाले असर का कोई अध्ययन कराया है? उनके सवालों के जवाब में नारायण राणे ने कहा, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने सूचित किया है कि साल 2019 में स्वरोजगार से जुड़े 9,052 लोगों ने आत्महत्या की और 2020 में 11,716 ऐसे लोगों ने खुदकुशी की। ब्यूरो की ओर से एमएसएमई उद्यमियों द्वारा आत्महत्या के आंकड़े को श्रेणीबद्ध नहीं किया गया है।
जैतापुर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने का एनसीपी-शिवसेना ने किया विरोध
केंद्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र के जैतापुर में छह परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने की जगह को मंजूरी दिए जाने का शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) ने विरोध किया है। इन दलों का कहना है कि सरकार लोगों को भरोसे में लिए बिना कोई परियोजना लागू नहीं कर सकती। परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में बताया था कि केंद्र ने फ्रांस के तकनीकी सहयोग से प्रत्येक 1,650 मेगावॉट क्षमता वाले छह परमाणु बिजली संयंत्रों की स्थापना के लिए जैतापुर में स्थल को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।
मामले में महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने कहा, केंद्र लोगों को भरोसे में लिए बिना उन पर परियोजना थोप नहीं सकता। शिवसेना सांसद विनायक राउत ने कहा कि लोग परियोजना के खिलाफ है। शिवसेना लोगों के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने कहा, केंद्र सौर ऊर्जा का प्रचार कर रही है, तो सौर पार्क बनाए जा सकते हैं।
चिदंबरम नहीं डिजास्टरम हैं : प्रह्लाद जोशी
केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शुक्रवार को वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम पर हमला बोलते हुए कहा कि वे चिदंबरम नहीं डिजास्टरम हैं। चिदंबरम ने केंद्र सरकार को डिजास्टरस बताया था। इसी के जवाब में जोशी ने ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि चिदंबरम अगर ग्राम पंचायत चुनाव भी अपने दम पर लड़ें तो वो हार जाएंगे। चिदंबरम डिजास्टरस हैं। वित्त और गृहमंत्री रहते हुए वित्त और सुरक्षा के क्षेत्र में देश और देश के बाहर सिर्फ विनाश किया है।
तो इसलिए भड़के जोशी
कांग्रेस के लोकसभा सांसद के जयकुमार ने कहा था कि केंद्रीय मंत्री जोशी अर्थव्यवस्था के मसले पर मुंह बंद रखा करें। कुमार ने कहा था कि मुझे संदेह है कि जोशी को देश की अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ नहीं पता है।
विदेशों में रहने वाले भारतीयों पर सरकार ने खर्च किए 44 करोड़
कोरोना के दौर में केंद्र सरकार ने विदेशों में रहने वाले भारतीय लोगों की मदद के लिए 44 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। केंद्रीय विदेश राज्यमंत्री वी मुरलीधरन ने लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये राशि इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड (आईसीडब्ल्यूएफ) से खर्च की गई है। महामारी फैलने के बाद अक्तूबर तक भारत सरकार ने दूसरे देशों में रहने वाले भारतीयों की मदद के लिए 44 करोड़ रुपये की राशि खर्च की है। एक अलग सवाल का जवाब देते हुए मुरलीधरन ने बताया कि दुनिया के अलग-अलग देशों में 1.35 करोड़ भारतीय रहते हैं। इसमें से 88 लाख खाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं।
