शीत सत्र : सांसदों के निलंबन पर सदन में बना रहा गतिरोध, मंत्री जोशी बोले- वादे से मुकर रहा विपक्ष
विपक्ष के 12 सांसदों के निलंबन को लेकर राज्यसभा में बुधवार को गतिरोध बना रहा। निलंबन वापसी की मांग पर विपक्ष के शोर-शराबे के बीच सदन में मामूली कामकाज हुआ। वेल में पहुंचे विपक्षी सांसदों के हंगामे के बीच सदन पहले दो बार बाधित हुआ और तीसरी बार दिन भर के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी। सरकार ने एनडीपीएस बिल पेश किया लेकिन हंगामे के कारण पारित नहीं किया जा सका।
सरकार की ओर से नेता सदन पीयूष गोयल और संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी ने सदन में फिर स्पष्ट किया कि निलंबित सदस्यों को माफी मांगनी चाहिए। गोयल ने कहा, विपक्ष मुद्दा विहीन है। जोशी ने कहा, संसद में मुद्दों पर चर्चा हो रही है जिस पर विपक्ष ने चर्चा की सहमति जताई थी, लेकिन अब मुकर रहे हैं।
सदन में कोरोना जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है लेकिन विपक्ष हंगामा कर रहा है। वहीं, दोपहर दो बजे कार्यवाही शुरू होने पर भी विपक्ष का रुख पहले जैसा ही था। हंगामे के बीच सरकार ने ओमिक्रॉन के बारे में जानकारी दी। विपक्षी सदस्य अपनी मांग पर अड़े रहे और वेल में आकर नारेबाजी करते रहे। हंगामा बढ़ने पर सदन पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया।
विपक्ष ने प्रश्नकाल भी नहीं चलने दिया
प्रश्नकाल शुरू होते ही आनंद शर्मा ने प्वाइंट ऑफ आर्डर उठाना चाहा जिस पर उपसभापति हरिवंश ने कहा, प्रश्नकाल में ऐसा नहीं होता है। शर्मा ने उनसे भी अपने नोटिस को लेकर जानकारी चाही और कहा कि महत्वपूर्ण है आप स्वीकार कर लें। उपसभापति ने स्पष्ट किया ये आपने सभापति को भेजा है। शर्मा अपनी बात रखते रहे और उपसभापति उन्हें समझाते रहे। उपसभापति ने विजय साई रेड्डी को बुलाकर प्रश्नकाल शुरू किया तो हंगामा बढ़ गया और सदस्य वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। शोर शराबे के बीच ही मंत्री गिरिराज सिंह रेड्डी और मंत्री नितिन गडकरी भी सवालों के जवाब दे रहे थे।
उचित समय पर मिलेगा जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा : नित्यानंद राय
केंद्र ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराना निर्वाचन आयोग का विशेषाधिकार है। साथ ही केंद्र शासित प्रदेश को उचित समय पर राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। बुधवार को राज्यसभा में कुछ सवालों के लिखित जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने यह बात कही। बता दें, पांच अगस्त 2019 को भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को समाप्त कर उसे दो भागों में विभाजित कर दिया था।वहीं, अनुच्छेद 370 हटने के बाद प्रदेश में जमीन खरीदे जाने पर पूछे गए सवाल पर राय ने बताया, अब तक केंद्र शासित प्रदेश के बाहर के लोगों ने कुल 7 प्लॉट खरीदे हैं और यह सभी जम्मू डिविजन में हैं।
जो गुनाह किया ही नहीं, उसका इलजाम लगाया जा रहा : खरगे
विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, जो गुनाह हमने नहीं किया उसका इलजाम हम पर लगाया है। गलत तरीके से सदस्यों को निलंबित किया है। विपक्ष के उपनेता आनंद शर्मा ने 256 पर दिए नोटिस के बारे में सभापति एम वेंकैया नायडू से पूछा, इस पर नायडू ने कहा, आपने जो भी भेजा है मुझे प्राप्त नहीं हुआ।
जावड़ेकर ने विपक्ष पर लगाया लोकतंत्र की हत्या का आरोप
भाजपा सांसद प्रकाश जावड़ेकर सड़क परिवहन मंत्रालय से संबंधित सवाल पूछने को खड़े हुए। हंगामे के कारण उन्हें बोलने को नहीं मिला। इस पर उन्होंने कहा, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। विपक्ष लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। माफी मांगने के बजाय ये शोर कर रहे हैं इन्हें माफी मांगनी चाहिए।
राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई बढ़कर हुई 1,40,937 किमी : गडकरी
केंद्र ने बताया है कि इस साल नवंबर अंत तक देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई बढ़कर 1,40,937 किमी हो गई है, जो अप्रैल 2014 में 91,287 किमी थी। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में बताया, 2014-15 से नवंबर 2021 के दौरान 82,058 किमी की परियोजनाएं स्वीकृत हुई थीं। इनमें से 68,068 किमी सड़कों का निर्माण हो चुका है। मंत्री ने कहा, 1.13 लाख करोड़ रुपये की लागत वाले 4,970 किमी के 49 प्रोजेक्ट प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं और उन्हें 2023-24 तक पूरा करने का लक्ष्य है। गडकरी के मुताबिक, देश में औसतन हर दिन लगभग 38 किमी सड़क निर्माण कर रहा है, जिसके बढ़कर 40 किमी प्रति दिन होने की संभावना है। यह एक विश्व रिकार्ड होगा।
सीएपीएफ कर्मियों के लिए अलग सेवा, पेंशन नियमावली तैयार करने का कोई प्रस्ताव नहीं : केंद्र
सरकार ने संसद में बताया कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) कर्मियों के लिए अलग सेवा और पेंशन नियमावली तैयार करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। बुधवार को गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) कर्मियों के लिए पृथक सेवा और पेंशन नियमावली की मांग करने वाले आवेदन समय-समय पर मिलते रहते हैं। लेकिन वर्तमान में ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। मंत्री से पूछा गया था कि क्या सरकार अर्धसैनिक बलों व केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की जोखिमपूर्ण सेवा स्थितियों व परिवार से दूर रहने के मद्देनजर उनके लिए केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियम के बजाय पृथक नियम बनाने की प्रक्रिया कर रही है।
भारत में कॉमर्शियल लॉन्च के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन करना चाहती है एलन मस्क की स्टारलिंक
स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन भारत में कॉमर्शियल लॉन्च करने के लिए जरूरी सभी लाइसेंस के लिए आवेदन करना चाहती है। यह जानकारी बुधवार को सरकार ने संसद में दी। यह सैटेलाइट कंपनी दुनिया के रइसों में शुमार एलन मस्क की है। लोकसभा में संचार राज्य मंत्री देवुसिंह चौहान ने कहा, स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेश प्रा लि ने प्रायोगिक/परीक्षण लाइसेंस के लिए दूरसंचार विभाग में आवेदन दिया है। साथ ही वह देश में कॉमर्शियल लॉन्च की दिशा में लागू आवश्यक लाइसेंसों के लिए आवेदन करने की इच्छुक है। मंत्री ने बताया, विभाग ने कंपनी को जरूरी लाइसेंस लिए बिना सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाओं की बुकिंग न करने के निर्देश दिए हैं। इसके चलते कंपनी ने बताया है कि उसने भारत में अपनी सेवाओं की प्री-बुकिंग रोक दी है।
आपराधिक कानूनों में सुधारों के सुझाव के लिए केंद्र ने बनाई समिति
केंद्र ने आपराधिक कानूनों में सुधारों का सुझाव देने के लिए दिल्ली स्थित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता मे एक समिति गठित की है। यह जानकारी केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा ने राज्यसभा में दी। उन्होंने कहा, गृह मंत्रालय ने आपराधिक कानूनों में व्यापक संशोधनों के संबंध में राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों क्षेत्रों के उपराज्यपाल व प्रशासक, सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश, विभिन्न हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, विभिन्न राज्यों की बार काउंसिल, विभिन्न विश्वविद्यालयों व विधि संस्थानों से भी सुझाव मांगे हैं।
धार्मिक गतिविधियों के लिए सरकारी जमीन के उपयोग को लेकर राज्यों को निर्देश नहीं
राज्य सरकारों को खुली सरकारी जमीन का उपयोग विभिन्न धार्मिक गतिविधियों के लिए करने को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा कोई दिशानिर्देश जारी नहीं किए गए हैं। गृहराज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में कहा, उन्होंने बताया कि जमीन राज्य का विषय है। ऐसे में इससे जुड़े मामलों को देखना संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की जिम्मेदारी होती है। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को विभिन्न धार्मिक गतिविधियों के लिए खुली सरकारी जमीन का उपयोग करने के संबंध में कोई दिशानिर्देश नहीं दिए हैं। राय से खुली सरकारी जमीन का उपयोग धार्मिक गतिविधियों के लिए करने के संबंध में राज्य सरकारों को दिए दिशा निर्देश को लेकर सवाल पूछा गया था।
दिल्ली, जम्मू-कश्मीर में बढ़ीं यूएपीए के तहत गिरफ्तारियां
दस राज्यों में और आठ में से छह केंद्रशासित प्रदेशों में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून (यूएपीए) के तहत पिछले साल कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। वहीं, दिल्ली और जम्मू-कश्मीर में गिरफ्तारियां बढ़ी हैं। गृहराज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में कहा, वर्ष 2019 में यूएपीए के तहत 1,948 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जो 2020 में घटकर 1,321 रह गई। पिछले साल सर्वाधिक गिरफ्तारियां उत्तर प्रदेश में (361), जम्मू-कश्मीर में (346) और मणिपुर में (225) की गईं। जम्मू-कश्मीर और दिल्ली में 2019 के मुकाबले पिछले साल गिरफ्तार होने वालों की तादाद बढ़ी है। दिल्ली में 2019 में नौ तो 2020 में 12 लोग गिरफ्तार किए गए। उन्होंने बताया कि वर्ष 2018-20 में देशद्रोह के कुल 236 केस दर्ज किए थे। इसमें से 199 लोगों को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया।
जम्मू-कश्मीर में आतंकी हमलों में आ रही कमी
जम्मू-कश्मीर में आतंकी हमलों में गिरावट जारी है। केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि वर्ष 2018 में 417 आतंकी घटनाएं हुईं थी। 2019 में ये घटकर 255 तो 2020 में घटकर ये आंकड़ा 244 हो गया। इस साल बीस नवंबर तक 203 घटनाएं हुईं। सरकार ने बताया है कि जम्मू-कश्मीर में 2017 से 30 नवंबर 2021 के बीच सालाना 37 से 40 लोेगों की हत्या हुई है।
चीनी एप से प्रतिबंध हटाने का विचार नहीं
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी ने बुधवार को संसद में बताया कि केंद्र सरकार द्वारा चीन के एप टिकटॉक और पबजी पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने का कोई विचार नहीं है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर चीन के कई एप को देश में प्रतिबंधित कर दिया था।
बीएसएनएल, एमटीएनएल कर्मियों को मिला नवंबर तक का वेतन : केंद्र
केंद्रीय संचार राज्यमंत्री देवूसिंह चौहान ने बताया कि बीएसएनएल व एमटीएनएल के कर्मचारियों को नवंबर तक के वेतन का भुगतान कर दिया गया है। मंत्री ने बताया कि बीएसएनएल का घाटा 2020-21 में पिछले साल के मुकाबले घटकर 7441 करोड़ हो गया है।
एथेनॉल की बिक्री से 18 हजार करोड़ रुपये राजस्व का अनुमान
केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों की मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने लोकसभा में बताया कि अनुमान है कि वर्ष 2021-22 में चीनी मिलों और भट्टियों से करीब 18 हजार करोड़ रुपये का राजस्व आने का अनुमान है। ये राजस्व तेल मार्केटिंग कंपनियों को एथेनॉल बेचने से आएगा।
