{"_id":"6a3058450d0f7683a2094c66","slug":"issue-of-rehabilitation-and-land-rights-raised-at-the-west-pakistan-refugee-action-committee-meeting-kathua-news-c-201-1-knt1006-133199-2026-06-16","type":"story","status":"publish","title_hn":"Kathua News: वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी एक्शन कमेटी की बैठक में उठा पुनर्वास और भूमि अधिकारों का मुद्दा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Kathua News: वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी एक्शन कमेटी की बैठक में उठा पुनर्वास और भूमि अधिकारों का मुद्दा
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
कठुआ। शहर के ड्रीमलैंड पार्क में वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी एक्शन कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता कमेटी के प्रधान लब्बा राम गांधी ने की।
इस दौरान पश्चिम पाकिस्तान से शरणार्थी के रूप में आए लोगों ने अपनी विभिन्न समस्याओं और लंबित मांगों को प्रधान के समक्ष रखा। लब्बा राम गांधी ने उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हरसंभव प्रयास करने का आश्वासन दिया। लब्बा राम गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार पश्चिम पाकिस्तान शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए घोषित राहत राशि के वितरण संबंधी सेटलमेंट अवधि को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया।
उन्होंने प्रशासन से अनुरोध किया कि विस्तारित अवधि के दौरान विशेष शिविरों का आयोजन कर लाभार्थियों की दस्तावेजी प्रक्रिया को शीघ्र पूरा किया जाए, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली राहत से वंचित न रह जाए। उन्होंने उपराज्यपाल से पश्चिम पाकिस्तान शरणार्थियों को भूमि के मालिकाना हक प्रदान करने की प्रक्रिया भी जल्द से जल्द शुरू करने की मांग की।
विज्ञापन
कठुआ। शहर के ड्रीमलैंड पार्क में वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी एक्शन कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता कमेटी के प्रधान लब्बा राम गांधी ने की।
इस दौरान पश्चिम पाकिस्तान से शरणार्थी के रूप में आए लोगों ने अपनी विभिन्न समस्याओं और लंबित मांगों को प्रधान के समक्ष रखा। लब्बा राम गांधी ने उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हरसंभव प्रयास करने का आश्वासन दिया। लब्बा राम गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार पश्चिम पाकिस्तान शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए घोषित राहत राशि के वितरण संबंधी सेटलमेंट अवधि को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
उन्होंने प्रशासन से अनुरोध किया कि विस्तारित अवधि के दौरान विशेष शिविरों का आयोजन कर लाभार्थियों की दस्तावेजी प्रक्रिया को शीघ्र पूरा किया जाए, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली राहत से वंचित न रह जाए। उन्होंने उपराज्यपाल से पश्चिम पाकिस्तान शरणार्थियों को भूमि के मालिकाना हक प्रदान करने की प्रक्रिया भी जल्द से जल्द शुरू करने की मांग की।