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Kathua News: जीएमसी परिसर में बढ़ेगी छात्रावास की सुविधा, 7.76 करोड़ की राशि मंजूर

संवाद न्यूज एजेंसी, कठुआ Updated Thu, 19 Mar 2026 01:56 AM IST
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लड़कों और लड़कियों के लिए 48-48 बिस्तरों का अलग-अलग छात्रावास का होगा निर्माण
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संवाद न्यूज एजेंसी

कठुआ। राजकीय मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) कठुआ में एमबीबीएस प्रशिक्षुओं को बड़ी राहत मिलने जा रही है। सरकार ने जीएमसी परिसर में लड़कों और लड़कियों के छात्रावास भवनों के विस्तार को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के तहत दोनों छात्रावासों में एक-एक अतिरिक्त ब्लॉक का निर्माण किया जाएगा।

अधिकारियों के अनुसार लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग छात्रावासों में 48-48 अतिरिक्त बिस्तरों की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही कॉलेज में कुल छात्रावास क्षमता बढ़कर करीब 480 सीटों तक पहुंच जाएगी, जिससे आवास की समस्या काफी हद तक दूर होगी। इस परियोजना पर कुल 7.76 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। यह राशि सरकार कैपेक्स बजट के तहत जारी की गई है, जबकि निर्माण कार्य लोक निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग की ओर से करवाया जाएगा और इसे अगले एक वर्ष के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जानकारी के मुताबिक अतिरिक्त ब्लॉकों का निर्माण मौजूदा छात्रावास भवनों की तीसरी मंजिल पर किया जाएगा। इससे न केवल सीटों में वृद्धि होगी बल्कि मौजूदा ढांचे का बेहतर उपयोग भी सुनिश्चित होगा। कॉलेज प्रशासन का मानना है कि इस विस्तार से दूर-दराज क्षेत्रों से आने वाले एमबीबीएस विद्यार्थियों को विशेष लाभ मिलेगा और उन्हें आवास संबंधी परेशानियों से निजात मिलेगी।
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वर्तमान में 384 बिस्तरों की है सुविधा

वर्ष 2019 में मेडिकल कॉलेज की शुरुआत के साथ ही लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग छात्रावास बनाए गए थे, जिनमें कुल 384 प्रशिक्षुओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। हाल ही में सरकार की ओर से कॉलेज में एमबीबीएस की 50 अतिरिक्त सीटों के साथ-साथ पीजी कोर्स की भी अनुमति दी गई है। इसी बढ़ती जरूरत को देखते हुए सरकार ने छात्रावास सुविधा के विस्तार का निर्णय लिया है।

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कोट

लड़कों और लड़कियों के छात्रावास भवनों पर एक-एक अतिरिक्त ब्लॉक का निर्माण करवाने की कवायद शुरू कर दी है। निर्माण कार्य को अगले एक वर्ष में पूरा करने की योजना है। इससे एमबीबीएस प्रशिक्षुओं खासकर दूरदराज इलाकों से आने वालों को ठहरने की बेहतर सुविधा मिलेगी।

--मुकेश कुमार, सहायक अभियंता लोक निर्माण विभाग
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