Jammu News: जीएमसी हंदवाड़ा के विद्यार्थियों ने छात्रावास सुविधा की मांग को लेकर किया प्रदर्शन

संवाद न्यूज़ एजेंसी
कुपवाड़ा। उत्तरी कश्मीर के सीमांत जिले कुपवाड़ा के सरकारी मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) हंदवाड़ा के छात्रों ने छात्रावास सुविधा की कमी को लेकर वीरवार को प्रदर्शन किया। उन्होंने मांग की कि उन्हें पेश आ रही मुश्किलों का जल्द समाधान निकाला जाना चाहिए।
इस बीच हंदवाड़ा से पीपुल्स कांफ्रेंस के विधायक सज्जाद लोन ने मौके पर पहुंचकर छात्रों को आश्वासन दिया कि जल्द ही उन्हें पेश आ रही दिक्कतों को दूर किया जाएगा। जीएमसी हंदवाड़ा के द्वितीय वर्ष के मेडिकल छात्रों ने कॉलेज प्रशासन की ओर से पिछले एक साल से छात्रावास उपलब्ध न कराए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि इस देरी के कारण उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा कि उन्हें हंदवाड़ा शहर में पेइंग गेस्ट के रूप में रहने को मजबूर होना पड़ रहा है जहां उन्हें लगभग 10-12 हजार प्रति माह खर्च करना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारी छात्रों में से एक ओवैस अहमद ने कहा कि पिछले एक साल से हम अपने आवास की व्यवस्था खुद कर रहे हैं। बार-बार आश्वासन देने के बावजूद कुछ नहीं बदला है। उन्होंने आरोप लगाया कि 2024 बैच के लगभग 100 छात्रों को प्रवेश के समय बताया गया था कि छात्रावास की मंजूरी अभी लंबित है और छात्रावास उपलब्ध होने तक उन्हें अपने आवास की व्यवस्था खुद करनी होगी।
एक साल इंतजार करने के बाद भी नहीं मिली सुविधा
एक अन्य छात्र फरहान ने कहा कि अब जब छात्रावास की सुविधा आखिरकार उपलब्ध हो गई है तो हमें बताया जा रहा है कि ये नए बैच को आवंटित की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि हममें से छात्र ज्यादातर आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आते हैं। यह अनुचित है कि एक साल इंतजार करने के बाद भी हमें आवास के हमारे बुनियादी अधिकार से वंचित रखा जा रहा है। बता दें कि छात्रों ने कॉलेज प्रशासन और स्वास्थ्य अधिकारियों से तुरंत हस्तक्षेप करने और उनकी शिकायतों का समाधान करने का आग्रह किया।
मंत्री के समक्ष मुद्दा उठाएंगे
इस बीच क्षेत्र के विधायक और पीपुल्स कांफ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन भी छात्रों के बीच पहुंचे। उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें जो भी परेशानी आ रही है वह उसके लिए संबंधित अधिकारियों से संपर्क करेंगे। उन्होंने कहा कि जल्द ही छात्रों के मसले का हल किया जाएगा। वह संबंधित मंत्री के समक्ष यह मुद्दा उठाएंगे।