नेशनल हेराल्ड मामले में ED की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन: भाजपा कार्यालय घेरा, पुलिस बल तैनात

 
प्रदेश नेतृत्व की अगुवाई में हुआ प्रदर्शन
प्रदर्शन का नेतृत्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने किया। उनके साथ कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, सिमडेगा विधायक एनवी कौनगाड़ी, प्रदेश कांग्रेस महिला अध्यक्ष रामा खलखो, प्रदेश प्रवक्ता किशोरनाथ शहदेव, राकेश सिंहा सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। रांची के अलावा खूंटी, गुमला और रामगढ़ जिलों से भी बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन में शामिल हुए।
 
हरमू मैदान से भाजपा कार्यालय तक मार्च
प्रदर्शन से पहले सभी कांग्रेसी हरमू मैदान में एकत्रित हुए और वहां से जुलूस की शक्ल में नारेबाजी करते हुए प्रदेश भाजपा कार्यालय की ओर बढ़े। भाजपा कार्यालय के बाहर पहले से भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात थे, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके।
 
भाजपा कार्यालय के गेट पर तनावपूर्ण स्थिति
भाजपा कार्यालय पहुंचने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता मुख्य गेट पर डट गए और विरोध जताते हुए गेट का ताला तोड़ने की कोशिश की। हालांकि पुलिस की सतर्कता के कारण वे कार्यालय परिसर के भीतर प्रवेश नहीं कर सके। बाद में पुलिस ने समझा-बुझाकर स्थिति को नियंत्रित किया और प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया।

यह भी पढ़ें- झारखंड में हाथियों का कहर: रामगढ़ में दो अलग-अलग घटनाओं में दो महिलाओं समेत चार की मौत, ग्रामीणों में दहशत
 
कांग्रेस नेताओं के आरोप और बयान
मीडिया से बातचीत में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि बिना एफआईआर के सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी द्वारा परेशान किया जा रहा है, जो पूरी तरह गलत है। उन्होंने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में ईडी को फटकार लगाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर राजनीतिक विरोधियों को निशाना बना रही है और यदि यह सिलसिला जारी रहा तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी।
 
लोकतंत्र पर हमले का आरोप
विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर लगाए गए आरोप निराधार साबित हो चुके हैं, इसके बावजूद ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग लोकतंत्र को कमजोर करने के बजाय मजबूत करने के लिए होना चाहिए। कांग्रेस नेताओं ने एक स्वर में केंद्र सरकार की कार्रवाई की निंदा करते हुए इसे लोकतंत्र पर हमला बताया।