Jharkhand Cabinet: हेमंत सरकार ने सरकारी कर्मचारियों-पेंशनधारियों को दिया तोहफा, 34 प्रस्तावों पर लगी मुहर
Jharkhand: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विदेश दौरे से आने के बाद आज पहली बार राजधानी रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया। कैबिनेट बैठक में मुख्य रूप से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता (डीए) दो प्रतिशत बढ़ाया गया है।
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बता दें कि अधिकतम 20 लाख से 30 लाख रुपए तक पुरस्कार राशि है, जिसमें दर्ज कांडों की राशि 20 होनी चाहिए और न्यूनतम ग्रेड ई में जिसमें दर्ज कांडों की न्यूनतम संख्या 3 होनी चाहिए और 2 लाख रुपए पुरस्कार राशि होंगे। महत्वपूर्ण फैसलों में से एक है मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना राज्य में लागू करने के लिए 299 करोड़ 30 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है, जोकि राज्य के स्वास्थ्य व्यवस्था को कई हद तक सुधारने का कार्य करेगी। झारखंड फार्मासिस्ट नियमावली 2025 के गठन को लेकर भी प्रस्ताव लाई गई यह एक विवाद का कारण बना हुआ था। फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशंस लागू करने की मांग लगातार उठते आ रही थी। अब इस प्रस्ताव के जरिए सरकार द्वारा विवाद को खत्म करने की कोशिश की जाएगी।
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डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय अब वीर बुधु भगत विश्वविद्यालय कहलाएगी
हेमंत सरकार द्वारा बुलाई गई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, लेकिन युवाओं में सबसे चर्चा का विषय बना हुआ है। राजधानी रांची स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय। दरअसल पिछले कई वर्षों से विभिन्न छात्र संगठन विश्वविद्यालय के नाम को लेकर आंदोलनरत थे, उनकी मांग थी रांची के इस विश्वविद्यालय का नाम राज्य के किसी अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी के ऊपर हो। अंततः आज कैबिनेट बैठक के दौरान इस पर फैसला ले लिया गया है। अब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय अब वीर बुधु भगत विश्वविद्यालय के नाम से जानी जाएगी।
इन प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई है
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उग्रवादियों एवं अपराधियों के लिए पुरस्कार राशि का प्रावधान किया गया।
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झारखंड ग्रामीण पेयजल आपूर्ति संचालन एवं पोषित नीति को मंजूरी दी गई।
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महिलाओं के लिए 7 नए वन स्टॉप सेंटरों को मंजूरी मिली।
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पीएम जन मन योजना के तहत 275 आंगनबाड़ियों के संचालन एवं निर्माण को स्वीकृति दी गई।
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राज्यकर्मियों का महंगाई भत्ता 2 प्रतिशत बढ़ाया गया।
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पेंशनधारियों के महंगाई भत्ते में भी वृद्धि की गई।
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दो आश्रम विद्यालयों के निर्माण को स्वीकृति दी गई।
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रिम्स के सरकारी सहायक प्राध्यापकों को प्रमोशन के लिए छाया पद की मंजूरी दी गई।
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झारखंड फार्मासिस्ट संवर्ग सेवा नियमावली को मंजूरी दी गई।
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रिम्स रांची में क्षेत्रीय नेत्र संस्थान के निर्माण के लिए स्वीकृति दी गई।
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झारखंड राजमार्ग नियमावली में संशोधन किया गया।
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कंबल वितरण योजना में संशोधन किया गया।
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बजट सत्र के सत्रवाचन को मंजूरी दी गई।
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झारखंड पुलिस में चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के लिए नियमावली को मंजूरी दी गई।
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शिक्षकों के स्थानांतरण नीति में संशोधन किया गया।
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झारखंड सैंड माइनिंग रूल को अधिसूचित करने की मांग को मंजूरी दी गई।
