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Jharkhand: कांग्रेस ने मतदाता सूची की डेडलाइन बढ़ाने की मांग की, बोर्ड-निगम नियुक्तियों पर भी फैसला

Mon, 20 Jul 2026 07:58 PM IST
राँची ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: राँची ब्यूरो Updated Mon, 20 Jul 2026 07:58 PM IST
सार

Jharkhand News: झारखंड कांग्रेस ने विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत गणना प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि 15 दिन बढ़ाने की मांग की है। साथ ही कांग्रेस कोटे से राज्य बोर्डों, निगमों और 20 सूत्री कार्यक्रम समितियों में नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू होने की जानकारी भी दी गई।
 

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Congress exerts pressure regarding the revision of the voter list, demanding a 15-day extension
प्रेस कॉन्फ्रेंस में झारखंड कांग्रेस प्रभारी और विधायक - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से रविवार शाम कांग्रेस भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में झारखंड प्रभारी के. राजू और कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर जानकारी दी।
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मतदाता सूची की समयसीमा बढ़ाने की मांग
कांग्रेस नेताओं ने बताया कि झारखंड विधानसभा के विधायकों ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत गणना प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि कम से कम 15 दिन बढ़ाने की मांग की है। उनका कहना है कि भारी बारिश, दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों, डिजिटलीकरण में देरी, बड़ी संख्या में अनमैप्ड मतदाताओं और प्रवासी मजदूरों की समस्याओं के कारण लाखों पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से छूटने का खतरा है। कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से पंचायत और मतदान केंद्र स्तर पर विशेष सुविधा शिविर लगाने तथा ग्राम सभाओं के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक करने की भी मांग की।
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बोर्ड-निगमों में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू
संवाददाता सम्मेलन में यह भी जानकारी दी गई कि कांग्रेस कोटे से झारखंड के विभिन्न राज्य बोर्डों, निगमों और 20 सूत्री कार्यक्रम समितियों में रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एआईसीसी (AICC) ने प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की अध्यक्षता में चयन समिति गठित करने का निर्देश दिया है। समिति में कांग्रेस विधायक दल के नेता, उपनेता, प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष सदस्य होंगे।
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महिलाओं, एससी-एसटी और अल्पसंख्यकों को मिलेगी प्राथमिकता
चयन समिति नियुक्तियों में पार्टी के प्रति समर्पण, संगठनात्मक योगदान, सामाजिक समावेशिता, क्षेत्रीय संतुलन तथा महिलाओं, एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को प्राथमिकता देने की बात कही गई। सर्वसम्मति से तैयार नामों की सूची एआईसीसी की मंजूरी के बाद मुख्यमंत्री को भेजी जाएगी, जिसके बाद राज्य सरकार नियुक्तियों की औपचारिक प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
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