झारखंड: वन विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 39 आईएफएस अधिकारियों का तबादला, कई वरिष्ठ को मिली नई जिम्मेदारी
झारखंड सरकार ने वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में बड़ा फेरबदल करते हुए आईएफएस के 39 अधिकारियों का तबादला किया है। वरिष्ठ अधिकारियों को नए प्रभार मिले हैं। चतरा, रांची, दुमका समेत कई वन प्रमंडलों में नई तैनाती हुई है।
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Add as a preferredझारखंड सरकार ने राज्य के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए भारतीय वन सेवा (आईएफएस) के 39 अधिकारियों का तबादला और नया पदस्थापन किया है। आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ तथा प्रभावी बनाने के लिए यह कदम उठाया है। सरकार ने कई वरिष्ठ अधिकारियों को उनके वर्तमान दायित्वों के साथ नए अतिरिक्त प्रभार भी सौंपे हैं। इस निर्णय से अनुसंधान, कैंपा, मानव संसाधन विकास, वन्यजीव संरक्षण, सतर्कता, क्षेत्रीय वन प्रशासन तथा वन विकास निगम जैसे महत्वपूर्ण प्रभागों में नए अधिकारियों की तैनाती हुई है।
अधिसूचना के मुताबिक, वर्ष 1994 बैच के आईएफएस अधिकारी राजकुमार वाजपेयी को अनुसंधान एवं प्रशिक्षण प्रभाग के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक पद पर तैनात किया गया है। उन्हें पलामू, हजारीबाग, रांची और दुमका क्षेत्र के प्रसार वानिकी निदेशक पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इस नियुक्ति से वन अनुसंधान, तकनीकी कार्यों तथा प्रशिक्षण व्यवस्था के संचालन में सुधार आएगा।
शीर्ष अधिकारियों को मिलीं नई जिम्मेदारियां
वर्ष 1995 बैच के वरिष्ठ आईएफएस अधिकारी जब्बर सिंह को कैंपा, रांची के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक का पदभार दिया गया है। इससे पूर्व जब्बर सिंह रांची स्थित बिरसा जैविक उद्यान के निदेशक पद पर अपनी सेवाएं दे रहे थे। वहीं, सरकार ने कर्मा जिंपा भुटिया को मानव संसाधन विकास प्रभाग, रांची में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पद पर पदस्थापित किया है। मानव संसाधन विकास से जुड़े समस्त प्रशासनिक कार्यों एवं व्यवस्थाओं के सुचारू संचालन के उद्देश्य से सरकार ने यह नई पदस्थापना की है।
सरकार ने वर्ष 1999 बैच के अधिकारी सिद्धार्थ त्रिपाठी को झारखंड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। सरकार ने सिद्धार्थ त्रिपाठी को एफडीए, रांची के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक का अतिरिक्त यह पदस्थापन किया है।
कैंपा और विकास निगम में पदस्थापन
सरकार ने एसआर नटेश को सतर्कता प्रभाग, रांची के मुख्य वन संरक्षक का अतिरिक्त दायित्व सौंपा है। नटेश वर्तमान में मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), रांची तथा पलामू टाइगर रिजर्व (पीटीआर) के निदेशक का पद भी संभाल रहे हैं। सतर्कता प्रभाग की यह अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपकर सरकार विभाग में जवाबदेही तथा पारदर्शिता बढ़ाना चाहती है।
आर. थंगा पांडेयन को हजारीबाग स्थित लघु वन विकास निगम के महाप्रबंधक पद का अतिरिक्त प्रभार दिया है। राज्य सरकार ने अधिकारी पीआर नायडू को पदोन्नति देते हुए रांची का क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक पदस्थापित किया है। विभागीय फेरबदल के माध्यम से सरकार ने क्षेत्रीय प्रशासन और क्षेत्रीय वन कार्यालयों के कामकाज को अधिक गति देने की योजना बनाई है।
सतर्कता और क्षेत्रीय प्रशासन में बदलाव
सरकार ने वन विभाग के कई अन्य अधिकारियों की जिम्मेदारियों में भी परिवर्तन किया है। तबादला सूची में डॉ. वी. बासकरन, ममता प्रियदर्शी, सबा आलम अंसारी, अभिषेक कुमार, प्रवेश अग्रवाल, कुमार आशीष, विजय शंकर दुबे, सौरभ चंद्रा, विनयकांत मिश्रा, विकास कुमार उज्ज्वल और सत्यम कुमार का नाम शामिल है।
इसके अलावा, अविरुप सिन्हा, आदित्य नारायण, नीतीश कुमार, सौमित्र शुक्ला, विकास पालीवाल, राहुल कुमार, अजिंक्य देवीदास बनकर, सात्विक, राहुल मीणा तथा अंशुमान को भी नई तैनाती दी है। विभागीय आदेश में एबिन बेनी अब्राहम, शिंदे संदीप कारभारी, पुष्कर काले, आदर्श शरण, अनुराधा मिश्रा, मोहित कुमार बंसल, नवनीत बीआर और श्वेताभ सुमन के नाम भी शामिल हैं।
अधिकारियों का नया पदस्थापन
आदेश के अनुसार चतरा उत्तरी वन प्रमंडल के डीएफओ राहुल मीणा को रांची वन प्रमंडल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राहुल मीणा अब रांची में अपनी नई भूमिका में कार्य करेंगे। चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल के डीएफओ मुकेश कुमार का तबादला दुमका वन प्रमंडल में कर दिया गया है। मुकेश कुमार दुमका पहुंचकर नया पदभार ग्रहण करेंगे।
अहमद बेलाल अनवर को दोहरी जिम्मेदारी
गुमला वन प्रमंडल में डीएफओ के पद पर कार्यरत रहे अधिकारी अहमद बेलाल अनवर को चतरा भेजा गया है। अहमद बेलाल अनवर को चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल का नया डीएफओ नियुक्त किया है। उन्हें चतरा उत्तरी वन प्रमंडल का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा है। अब चतरा जिले के दोनों वन प्रमंडलों का प्रशासनिक कामकाज अहमद बेलाल अनवर की देखरेख में ही संचालित होगा। एक ही अधिकारी को दोनों प्रमंडलों की कमान मिलने से चतरा में वन विभाग के प्रशासनिक कामकाज का संचालन एकीकृत रूप से हो सकेगा।
