Noida Protest Live: सेक्टर-58 की कंपनी में घुसे प्रदर्शनकारी, जमकर की तोड़फोड़; फेज 2 में गाड़ियों में आगजनी

नोएडा में वेतन वृद्धि और न्यूनतम मजदूरी की मांग को लेकर फैक्टरी कर्मियों द्वारा हिंसक प्रदर्शन के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने तुरंत एक बड़ा कदम उठाते हुए मजदूरों और उद्योगों के बीच बढ़ते तनाव को कम करने की दिशा में पहल की है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राज्य सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस कमेटी का मुख्य उद्देश्य मजदूरों के हितों की सुरक्षा के साथ-साथ औद्योगिक क्षेत्रों में शांति और संतुलन बनाए रखना है।

सपा प्रमुख ने कहा कि अन्याय महंगाई, बेरोजगारी बढ़ाकर हो रहा है। नोएडा में जो हुआ उसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की और सरकार की है। मजदूरों की मांग की सरकार ने सुनवाई क्यों नहीं की? अन्य प्रदेशों में जब मजदूरों का वेतन बढ़ गया तो उत्तर प्रदेश की सरकार पीछे क्यों है?

गौतमबुद्ध नगर जिले में सोमवार सुबह से जारी कर्मचारियों के प्रदर्शन के बीच महिला कर्मचारियों की स्थिति बेहद चिंताजनक नजर आई। सेक्टर 66 स्थित कंपनी के बाहर बड़ी संख्या में महिलाएं सड़कों पर बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, जहां हालात ऐसे बन गए हैं कि उन्हें सड़क पर ही खाना खाने को मजबूर होना पड़ रहा है।

प्रदर्शन में शामिल महिलाओं का कहना है कि वे सुबह से ही मौके पर मौजूद हैं और लंबा समय बीतने के कारण उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा। इसी वजह से वे सड़क किनारे बैठकर ही अपना भोजन कर रही हैं। यह तस्वीर उनके संघर्ष और मजबूरी दोनों को बयां करती है।

महिलाओं ने बताया कि वे अपने छोटे-छोटे बच्चों को घर पर छोड़कर यहां पहुंची हैं, ताकि अपनी मांगों के लिए आवाज उठा सकें। लेकिन कई दिनों से जारी इस प्रदर्शन के बावजूद उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है।

नोएडा में निजी कंपनी के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान आगजनी और तोड़फोड़ भी की गई। प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्ण व एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश पूरे मामले पर पुलिस मुख्यालय के कंट्रोल रूम से नजर रख रहे हैं। यूपी डीजीपी ने अराजक तत्वों को चेतावनी देते हुए कहा कि भड़काने वाले तत्वों की पहचान की जा रही है और बाहरी तत्वों को भी चिह्नित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे तत्वों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गौतमबुद्धनगर जिले में वेतन वृद्धि और बेहतर कामकाजी परिस्थितियों की मांग को लेकर निजी कंपनी के कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन ने सोमवार को उग्र रूप ले लिया। प्रदर्शनकारियों ने कई इलाकों में सड़कों को जाम कर दिया, सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया और आगजनी की जिससे पूरे जिले में अफरा-तफरी का माहौल है। सुबह से ही शुरू हुए इस विरोध प्रदर्शन ने जल्द ही विकराल रूप ले लिया। सेक्टर 62 से सेक्टर 52 की ओर जाने वाले मार्ग पर लंबा जाम लग गया, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई क्षेत्रों में आगजनी और तोड़फोड़ भी की गई है।

गौतमबुद्ध नगर जिले की जिलाधिकारी मेधा रूपम ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। जिसके तहत अब जिले की सभी कंपनियों और औद्योगिक इकाइयों को हर महीने की 10 तारीख तक अपने कर्मचारियों का वेतन देना अनिवार्य है। डीएम का कहना है कि किसी भी श्रमिक के वेतन में अनावश्यक देरी या कटौती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नियमों का उल्लंघन वाली कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही ओवरटाइम करने वाले श्रमिकों के लिए भी अहम फैसला लिया गया है। अब ओवरटाइम करने पर कर्मचारियों को दोगुनी दर से भुगतान करना अनिवार्य होगा, जिससे श्रमिकों को उनके अतिरिक्त श्रम का उचित पारिश्रमिक मिल सके। 

प्रशासन ने श्रमिकों की आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सैलरी स्लिप देना भी सभी कंपनियों के लिए अनिवार्य कर दिया है। इससे कर्मचारियों को अपने वेतन और कटौतियों की पूरी जानकारी मिल सकेगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। त्योहारों के मद्देनजर भी प्रशासन ने विशेष निर्देश जारी किए हैं। जिलाधिकारी के अनुसार, सभी कंपनियों को अपने कर्मचारियों को बोनस देना होगा और इसका भुगतान अधिकतम 30 नवंबर तक सीधे उनके बैंक खातों में सुनिश्चित किया जाएगा। 

सेक्टर 57 में भी प्रदर्शनकारियों ने कंपनी में तोड़फोड़ की है। इमारत के शीशे तोड़े दिए। प्रदर्शन कारी अब समूह में निकल रहे हैं। उनके हाथों में डंडे-रॉड हैं। पत्थर भी चला रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने सेक्टर 59 में कंपनी में आग लगाने की कोशिश की।

उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा, 'नोएडा में आंदोलन करने वाले सभी लोगों से मैं अपील करूंगा कि वे प्रदेश में ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे कानून व्यवस्था में कोई बाधा पैदा होती है। प्रदेश ने विकास की दिशा में कदम आगे बढ़ाए हैं। एमएसएमई, उद्योग, रोजगार की बात हो, हर दिशा में प्रदेश आगे बढ़ा है। मैं आंदोलनकारी लोगों से कहूंगा कि किसी के बहकावे में ना आएं। सरकार उनकी समस्याओं का समाधान करने में आगे बढ़ेगी।"