Parliament: लोकसभा 16 मार्च तक स्थगित; सदन में पेश हुआ ‘ट्रांसजेंडर अधिकार संशोधन विधेयक, 2026

लोकसभा 16 मार्च को फिर से जुटेगी

लोकसभा की बैठक 16 मार्च 2026 को सुबह 11 बजे फिर से बुलाई गई है। सांसदों ने आज की कार्यवाही के बाद अधिवेशन को स्थगित कर दिया, ताकि अगले निर्धारित दिन सभी मुद्दों और बहसों को आगे बढ़ाया जा सके। सरकार और सांसद अगले सत्र में वित्तीय बिल, प्रस्ताव और अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करेंगे।

लोकसभा में पास हुई ‘दूसरी अतिरिक्त अनुदान मांगें 2025-26’

 

लोकसभा ने शुक्रवार को अनुदानों के लिए अनुपूरक मांगें- 2025-26 के लिए दूसरा बैच को मंजूरी दे दी। इस फैसले के तहत सरकार को वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान अतिरिक्त खर्च करने की अनुमति मिल गई है। इसका मतलब है कि पहले से तय बजट के अलावा कुछ नई जरूरी लागतों के लिए पैसा खर्च किया जा सकेगा।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह खर्च बजट 2026-27 में तय राजकोषीय घाटा के लक्ष्य के भीतर ही रहेगा, ताकि वित्तीय अनुशासन बना रहे। सरकार का उद्देश्य है कि अतिरिक्त खर्च देश की जरूरतों और विकास योजनाओं को प्रभावित किए बिना पारदर्शी और सुरक्षित तरीके से किया जाए।

लोकसभा में पेश हुआ ‘ट्रांसजेंडर अधिकार संशोधन विधेयक, 2026’

 

लोकसभा में ‘ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों की सुरक्षा) संशोधन विधेयक, 2026’ पेश किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों की सुरक्षा और उनकी जीवन गुणवत्ता सुधारना बताया गया है। सरकार का कहना है कि यह कदम समावेशी और समान अधिकारों वाले समाज की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। विधेयक के जरिए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े अधिकारों को और मजबूत करने की कोशिश की जा रही है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोलीं- बजट 2026-27 के भीतर रहेगा घाटा

 

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा कि संपूर्ण संसद में जो वचन दिया गया था, वह दूसरी अतिरिक्त अनुदान मांगों 2025-26 पर बहस के दौरान भी लागू रहेगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस वित्तीय वर्ष में होने वाला खर्च बजट 2026-27 में निर्धारित राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) के लक्ष्य के भीतर ही रहेगा।

वित्त मंत्री ने बोलना शुरू किया

जबरदस्त शोरगुल के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बोलना शुरू किया।

जोरदार हंगामे के साथ लोकसभा की कार्यवाही शुरू

जोरदार हंगामे के साथ लोकसभा की कार्यवाही शुरू

सात कांग्रेस और एक सीपीआई (एम) सांसदों का निलंबन वापस लेने की मांग

संसद के बजट सत्र के दौरान निलंबित किए गए विपक्षी सांसदों को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच विवाद जारी है। विपक्षी दलों ने सरकार और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से सात कांग्रेस सांसदों और एक CPI(M) सांसद का निलंबन वापस लेने की मांग की है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव, एनसीपी (एसपी) की सुप्रिया सुले, डीएमके की कनिमोझी और टीएमसी की शताब्दी रॉय ने गुरुवार को संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू से मुलाकात कर निलंबन खत्म करने की मांग की।

सूत्रों के मुताबिक रिजिजू ने विपक्षी नेताओं को भरोसा दिलाया कि वे इस मुद्दे को लोकसभा अध्यक्ष के सामने उठाएंगे। शुक्रवार को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (BAC) की बैठक में भी कांग्रेस के मुख्य सचेतक के सुरेश ने यह मामला दोबारा उठाया। रिजिजू ने कहा कि वह इस विषय पर चर्चा कर जल्द जवाब देंगे। बताया जा रहा है कि फिलहाल निलंबित सांसदों का मुद्दा ही सरकार और विपक्ष के बीच सबसे बड़ा मतभेद बना हुआ है। वहीं सरकार पश्चिम एशिया के संकट और भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर रूल 193 के तहत चर्चा के लिए भी सहमत हो सकती है।

दोनों सदनों में भेजा गया CEC ज्ञानेश कुमार को हटाने का नोटिस

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में प्रस्ताव भेजा गया है। सूत्रों के अनुसार विपक्ष की तरफ से ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग नोटिस लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जमा कर दी गई है। अब संसद के नियमों के तहत इस प्रस्ताव पर आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी। अगर प्रस्ताव स्वीकार होता है तो सदन में इस पर चर्चा और आगे की कार्रवाई की जा सकती है।
 

एलपीजी संकट पर क्या बोले शशि थरूर?

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एलपीजी की कमी की खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मंत्री के बयान के अनुसार पेट्रोल, डीजल और केरोसिन की सप्लाई पर्याप्त है। लेकिन ऐसा लगता है कि एलपीजी की उपलब्धता में कुछ कमी है। उन्होंने कहा कि खासकर ग्रामीण इलाकों में लोग अब लकड़ी और कोयले की जगह गैस सिलेंडर का ज्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं। ऐसे में अगर सिलेंडर आसानी से नहीं मिलते, तो यह लोगों के लिए बड़ी समस्या बन जाती है। थरूर ने कहा कि देश को एकजुट होकर इस समस्या का जल्द समाधान निकालना चाहिए, ताकि आम लोगों को परेशानी न हो।

नारेबाजी को लेकर किरेन रिजिजू ने विपक्ष को लगाई फटकार

इससे पहले लोकसभा में विपक्ष के सांसदों के हलचल और नारेबाजी के बीच केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि आपके (विपक्ष के सांसदों) इस व्यवहार के कारण जनता आपसे नाराज है और आप सत्ता में नहीं आ सकते। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस में अब कोई ऐसा नहीं बचा जो अपने नेता (लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी) को समझा सके। उनके साथ सभी कांग्रेस नेता भी बिगड़ गए हैं। अभी समय है, अपने तरीके सुधार लीजिए, नहीं तो जनता आपको सजा देगी।

Amid sloganeering by the Opposition MPs in Lok Sabha, Union Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju says," Due to your (Opposition MPs') acts (of disruption of the House), the public is angry with you, and you cannot come to power. With great sadness, I say that there is no… pic.twitter.com/oXHc6eC2H0

— ANI (@ANI) March 13, 2026