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Parliament Budget Session LIVE: लोकसभा में प्रश्नकाल शुरू, राज्यसभा में सांसदों ने उठाए महत्वपूर्ण मुद्दे

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली। Published by: Jyoti Bhaskar Updated Fri, 27 Mar 2026 02:18 PM IST
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खास बातें

Parliament Budget Session Lok Sabha Rajya Sabha Proceedings LIVE: संसद के बजट सत्र में आज भी अहम मुद्दों पर मंथन हुआ। पश्चिम एशिया में तनाव के बीच उत्पाद शुल्क पर सरकार के फैसले को लेकर भी सियासी गलियारों में जमकर चर्चाएं हुईं। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद प्रश्नकाल में सरकार ने कई अहम सवालों के जवाब दिए। राज्यसभा में सांसदों ने अपने क्षेत्रों से जुड़े अहम मुद्दे उठाए। संसद से जुड़े तमाम अपडेट्स पढ़ें अमर उजाला के इस लाइव ब्लॉग में

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संसद का बजट सत्र - फोटो : Amar Ujala
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लाइव अपडेट

11:50 AM, 27-Mar-2026

झारखंड से निर्वाचित सांसद के सवाल पर स्पीकर बिरला ने टोका

पश्चिम एशिया में तनाव के बीच भारत में उर्वरकों की आपूर्ति को लेकर जताई जा रही आशंकाओं का जिक्र करते हुए झारखंड की गोड्डा लोकसभा सीट से निर्वाचित भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने सवाल किया। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें टोकते हुए कहा कि फिलहाल कोई संकट नहीं है और किसानों को उर्वरकों की जरूरत महीने-दो महीने बाद पड़ने वाली है।
11:25 AM, 27-Mar-2026

रसायन और उर्वरकों पर भी सवाल, जेपी नड्डा ने दिए जवाब

केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने उर्वरकों के लिए कच्चे माल के आयात से जुड़े सवालों पर जवाब दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर सॉयल हेल्थ कार्ड जैसी पहल को रेखांकित करते हुए नड्डा ने बताया कि मिट्टी के लिए कौन सी खाद जरूरी है, इसकी जांच के बंदोबस्त किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बायोफर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हुए जैविक खेती को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद प्रतिमा मंडल ने यूरिया को लेकर सवाल पूछा। इस पर नड्डा ने कहा कि फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव, या सरकार की नीति नहीं है जिसके तहत यूरिया को एनबीए में शामिल किया जाए।
11:00 AM, 27-Mar-2026

Parliament Budget Session LIVE: लोकसभा में प्रश्नकाल शुरू, राज्यसभा में सांसदों ने उठाए महत्वपूर्ण मुद्दे

लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से जेनेरिक दवाओं से जुड़े कई अहम सवाल पूछे गए। केंद्रीय राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल ने बताया कि सरकार हरसंभव उपाय कर रही है, जिससे डॉक्टर मरीजों के लिए जेनेरिक दवाएं लेने का सुझाव दें। उन्होंने 2014 से पहले देश में जनऔषधि केंद्रों की संख्या केवल 80 थी। अब ये संख्या बढ़कर 18 हजार से अधिक हो चुकी है। यहां आने वाले मरीजों को 2100 से अधिक दवाओं और सर्जिकल उत्पादों की खरीद पर छूट मिलती है। लोगों को 50 से 90 फीसदी तक डिस्काउंड मिलता है। कैंसर और मधुमेह जैसे गंभीर रोगों से पीड़ित लोगों को भी जरूरी दवाएं मुहैया कराई जा रही है। स्वास्थ्य राज्यमंत्री ने बताया कि इन केंद्रों को लेकर केंद्र सरकार अपने प्रयासों को लेकर कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब तक देश की जनता के 38 हजार करोड़ रुपये से अधिक बचाए गए हैं।
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