Parliament: संसद कल तक के लिए स्थगित; लोकसभा में एक विधेयक पास, राज्यसभा में मणिपुर से जुड़ा प्रस्ताव स्वीकार
Parliament Monsoon Session Updates In Hindi: संसद में विपक्ष का हंगामा जारी है। आज भी दोनों सदनों में भारी हंगामा देखने को मिला है, जिसके बाद लोकसभा-राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित की गई है। फिर इसके बाद दोनों सदनों में हंगामे के बीच थोड़ा कामकाज हुआ, लेकिन बाद में सदन को 6 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
लाइव अपडेट
लोकसभा ने गोवा राज्य के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक, 2024 पारित किया।
#monsoonsession2025
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Lok Sabha passes The Readjustment of Representation of Scheduled Tribes in Assembly Constituencies of the State of Goa Bill, 2024.@LokSabhaSectt @loksabhaspeaker @ombirlakota @arjunrammeghwal pic.twitter.com/FSPSIR3Dqm
राज्यसभा ने राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत मणिपुर के संबंध में 13 फरवरी, 2025 को जारी की गई उद्घोषणा को 13 अगस्त, 2025 से छह महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए लागू रखने संबंधी वैधानिक संकल्प को अपनाया।
#Rajyasabha adopts the Statutory resolution "continuance in force of the Proclamation dated the 13th Feb'25 in respect of Manipur, issued under article 356 of the Constitution by the President, for a further period of six months with effect from 13th August, 2025.” @HMOIndia pic.twitter.com/kKa64RmCRL
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#monsoonsession2025#RajyaSabha adjourned till 11:00AM on 06.08.2025@harivansh1956 pic.twitter.com/9PX1GoruSB
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#monsoonsession2025 #LokSabha adjourned till 11:00AM on 06.08.2025@ombirlakota @LokSabhaSectt @loksabhaspeaker pic.twitter.com/Gzlc524VxM
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केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गोवा राज्य के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक, 2024 को विचार एवं पारित करने के लिए लोकसभा में पेश किया।
#mansoonsession2025
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MoS @arjunrammeghwal moves The Readjustment of Representation of Scheduled Tribes in Assembly Constituencies of the State of Goa Bill, 2024 in #LokSabha for consideration and passing.@ombirlakota @LokSabhaSectt @arjunrammeghwal pic.twitter.com/zCl8e9VPCI
#Monsoonsession2025#Rajyasabha adopted the statutory resolution regarding notification No. 27/2025-Customs dated 30th April, 2025 moved by MoS Finance @mppchaudhary in #Rajyasabha.@FinMinIndia pic.twitter.com/2QKadYMauk
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#monsoonsession2025 #LokSabha resumes proceedings@ombirlakota @LokSabhaSectt @loksabhaspeaker
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राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने सोमवार को सदन में नियम 267 के तहत रोजाना बड़ी संख्या में आ रहे नोटिसों को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि आज ही 34 नोटिस मिले हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर नियमों के अनुसार नहीं हैं। उपसभापति ने स्पष्ट किया कि नियम 267 के तहत कोई भी नोटिस देते समय यह साफ बताना जरूरी होता है कि किस नियम को स्थगित (सस्पेंड) करने की मांग की जा रही है। लेकिन ज्यादातर नोटिसों में यह जिक्र ही नहीं होता। इसके अलावा कई नोटिस सही प्रारूप में नहीं बनाए गए हैं।
हरिवंश ने बताया कि इस संबंध में 8 दिसंबर और 19 दिसंबर 2022 को पीठ की तरफ से कुछ दिशा-निर्देश दिए गए थे, लेकिन उनका पालन नहीं किया जा रहा है। उपसभापति ने यह भी कहा कि कुछ सदस्य रोजाना अलग-अलग मुद्दों पर नोटिस दे रहे हैं। इनमें कई मुद्दे ऐसे होते हैं जो अभी अदालत में विचाराधीन हैं या फिर राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं- जिन्हें राज्यसभा में नहीं उठाया जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि कई सदस्य खुद ही यह तय नहीं कर पा रहे कि वे किस विषय पर कार्य स्थगन की मांग करना चाहते हैं। कुछ मुद्दे तो ऐसे होते हैं जो ‘शून्यकाल’ या ‘विशेष उल्लेख’ के जरिए उठाए जाने चाहिए।
267 के नोटिस पर ऐतिहासिक आंकड़े
- 2000 से 2004 के बीच कोई भी नोटिस नियम 267 के तहत मंज़ूर नहीं हुआ।
- 2004 से 2009 के बीच केवल 4 नोटिस पर चर्चा हुई।
- जून 2009 से मई 2014 तक 491 नोटिस मिले, लेकिन सिर्फ 1 पर चर्चा हुई (जो लोकपाल से जुड़ा था)।
- 2014 से लेकर अब तक यानी पिछले सत्र तक, 3152 नोटिस नियम 267 के तहत मिले, लेकिन सिर्फ 6 नोटिस ही चर्चा के लिए स्वीकार किए गए।
क्या है नियम 267?
राज्यसभा का नियम 267 एक विशेष नियम है, जिसके तहत कोई भी सदस्य सदन की पूर्व निर्धारित कार्यसूची को स्थगित कर किसी अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर तुरंत चर्चा की मांग कर सकता है। यह नियम संसद में बहस और विमर्श का एक अहम औज़ार है, लेकिन इसका उपयोग केवल गंभीर और तत्काल विषयों के लिए ही किया जाना चाहिए।
कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा, 'हम सब जानते हैं कि जब ट्रंप ट्वीट करते हैं, तो मोदी जी चुप्पी साध लेते हैं और 'मौन व्रत' पर चले जाते हैं। वे अपने 12वें व्यक्ति को बल्लेबाजी के लिए भेजते हैं। नियमानुसार, 12वें व्यक्ति को बल्लेबाजी का अधिकार नहीं है, लेकिन मोदी के नए भारत में, 12वां व्यक्ति - विदेश सचिव, मोदी का बचाव करने जाता है। क्या यही नेतृत्व है? हमें यह समझने और पूछने की जरूरत है कि मोदी ट्रंप के खिलाफ बोलने से क्यों डरते हैं। वे संसद में आकर ट्रंप के टैरिफ पर बयान देने और जवाबी कार्रवाई करने को तैयार क्यों नहीं हैं? मोदी चुप हैं और उन्होंने ट्रंप के एजेंडे के आगे घुटने टेक दिए हैं।'
उन्होंने आगे कहा, 'हम संसद में मतदाता सूची हटाने, चुनाव सुधारों, चुनाव प्रक्रिया या मतदाताओं को शामिल करने के मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं। हम जानते हैं कि सरकार संसद में 'एसआईआर' शब्द पर चर्चा से डरती है, लेकिन हम वोट से जुड़ी किसी भी चीज पर चर्चा के लिए तैयार हैं। क्योंकि सरकार संसद नहीं चलने देना चाहती क्योंकि पिछले 12 दिनों से सरकार व्यवस्थित रूप से संसद के कामकाज में बाधा डाल रही है। अपने अहंकार के कारण सरकार अनुमति नहीं दे रही है और संसद नहीं चल रही है।'
#WATCH | Congress MP Manickam Tagore says, "...We all know that when Trump tweets, Modi ji keeps silence and he goes on 'maun vrat'. He sends his 12th man to bat. By rules, 12th man doesn't have the authority to bat but in Modi's new India, the 12th man - the Foreign Secretary… pic.twitter.com/TJzEi1p1TE
— ANI (@ANI) August 5, 2025
एनडीए संसदीय दल की बैठक पर भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी ने कहा, 'आज प्रधानमंत्री मोदी का भाषण, मेरी समझ से हम सभी के लिए अविस्मरणीय रहेगा। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की बात कही और हम सबका मार्गदर्शन किया। किस तरह हम सामूहिक स्तर पर काम करते आ रहे हैं और किस तरह आगामी दिनों में हम सबके साथ मिलकर काम करेंगे, इसपर उन्होंने जोर दिया।'
#WATCH दिल्ली: NDA संसदीय दल की बैठक पर भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी ने कहा, "आज प्रधानमंत्री मोदी का भाषण, मेरी समझ से हम सभी के लिए अविस्मरणीय रहेगा। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की बात कही और हम सबका मार्गदर्शन किया। किस तरह हम सामूहिक स्तर पर काम करते आ रहे हैं और किस तरह आगामी… pic.twitter.com/BClfiEtygC
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 5, 2025
