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MP News: 27 अप्रैल को मध्य प्रदेश विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र, ‘नारी शक्ति वंदन’ पर होगी चर्चा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: Anand Pawar
Updated Tue, 21 Apr 2026 04:56 PM IST
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सार
मध्य प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र 27 अप्रैल को आयोजित होगा, जिसमें ‘नारी शक्ति वंदन’ पर चर्चा की जाएगी। महिलाओं के सर्वांगीण विकास एवं सशक्तीकरण पर चर्चा होगी। विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर दी है।
मप्र विधानसभा का एक दिवसीय सत्र
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पारित नहीं होने को लेकर भाजपा आक्रामक हैं। इसको लेकर देशभर में आक्रोश रैली का आयोजन किया जा रहा है। कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों को महिला विरोधी बताने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। अब इसी क्रम में मध्य प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र 27 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। इस संबंध में विधानसभा सचिवालय ने औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी है। सत्र के दौरान ‘नारी शक्ति वंदन’ से जुड़े महिलाओं के सर्वांगीण विकास एवं सशक्तीकरण पर चर्चा होगी।
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अधिसूचना के अनुसार सदन की कार्यवाही सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक तथा दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक संचालित होगी। सत्र के दौरान सदस्यों के लिए आचरण संबंधी नियमों का भी विशेष उल्लेख किया गया है, जिसमें मर्यादित भाषा के उपयोग और लंबित न्यायिक मामलों पर टिप्पणी से बचने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा विधानसभा परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। सदस्यों से अपेक्षा की गई है कि वे दर्शकों को बिना प्रवेश-पत्र के परिसर में प्रवेश न दिलाएं, ताकि सत्र की कार्यवाही सुचारू रूप से संचालित हो सके। विधानसभा सचिवालय ने सभी सदस्यों से समय-समय पर उपलब्ध कराए जाने वाले दस्तावेजों और सूचनाओं का उपयोग सुनिश्चित करने तथा आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित अपडेट देखने की भी अपील की है।
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बता दें मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हाल ही में भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान इस विशेष सत्र की जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि महिलाओं से जुड़े इस महत्वपूर्ण विषय पर सदन में व्यापक विमर्श किया जाएगा। इससे पहले राजधानी भोपाल में भाजपा ने ‘नारी शक्ति वंदन’ के समर्थन में आक्रोश रैली भी निकाली थी। रैली के जरिए पार्टी ने महिलाओं के अधिकारों को लेकर अपना पक्ष मजबूती से रखा।
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वहीं, इस मामले पर कांग्रेस भी भाजपा पर हमलावर है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि भाजपा महिला आरक्षण को परिसीमन और जनगणना से जोड़ना सरकार की सोची-समझी रणनीति थी, जिससे इसे लागू करने में देरी हो। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ कदम बताते हुए कहा कि विपक्ष की एकजुटता के चलते यह प्रयास सफल नहीं हो सका। वहीं, उन्होंने कांग्रेस ने वर्ष 2023 में संसद से पारित महिला आरक्षण बिल को तत्काल लागू करने की मांग तेज कर दी है। पार्टी का कहना है कि केंद्र सरकार जानबूझकर इसे लागू करने में देरी कर रही है, जिससे महिलाओं को उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार की इस देरी से यह साफ होता है कि वह महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर गंभीर नहीं है। पार्टी ने सरकार से मांग की है कि बिना और विलंब किए महिला आरक्षण कानून को लागू किया जाए, ताकि देश की आधी आबादी को राजनीतिक भागीदारी का उचित अवसर मिल सके।
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अधिसूचना के अनुसार सदन की कार्यवाही सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक तथा दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक संचालित होगी। सत्र के दौरान सदस्यों के लिए आचरण संबंधी नियमों का भी विशेष उल्लेख किया गया है, जिसमें मर्यादित भाषा के उपयोग और लंबित न्यायिक मामलों पर टिप्पणी से बचने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा विधानसभा परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। सदस्यों से अपेक्षा की गई है कि वे दर्शकों को बिना प्रवेश-पत्र के परिसर में प्रवेश न दिलाएं, ताकि सत्र की कार्यवाही सुचारू रूप से संचालित हो सके। विधानसभा सचिवालय ने सभी सदस्यों से समय-समय पर उपलब्ध कराए जाने वाले दस्तावेजों और सूचनाओं का उपयोग सुनिश्चित करने तथा आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित अपडेट देखने की भी अपील की है।
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बता दें मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हाल ही में भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान इस विशेष सत्र की जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि महिलाओं से जुड़े इस महत्वपूर्ण विषय पर सदन में व्यापक विमर्श किया जाएगा। इससे पहले राजधानी भोपाल में भाजपा ने ‘नारी शक्ति वंदन’ के समर्थन में आक्रोश रैली भी निकाली थी। रैली के जरिए पार्टी ने महिलाओं के अधिकारों को लेकर अपना पक्ष मजबूती से रखा।
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वहीं, इस मामले पर कांग्रेस भी भाजपा पर हमलावर है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि भाजपा महिला आरक्षण को परिसीमन और जनगणना से जोड़ना सरकार की सोची-समझी रणनीति थी, जिससे इसे लागू करने में देरी हो। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ कदम बताते हुए कहा कि विपक्ष की एकजुटता के चलते यह प्रयास सफल नहीं हो सका। वहीं, उन्होंने कांग्रेस ने वर्ष 2023 में संसद से पारित महिला आरक्षण बिल को तत्काल लागू करने की मांग तेज कर दी है। पार्टी का कहना है कि केंद्र सरकार जानबूझकर इसे लागू करने में देरी कर रही है, जिससे महिलाओं को उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार की इस देरी से यह साफ होता है कि वह महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर गंभीर नहीं है। पार्टी ने सरकार से मांग की है कि बिना और विलंब किए महिला आरक्षण कानून को लागू किया जाए, ताकि देश की आधी आबादी को राजनीतिक भागीदारी का उचित अवसर मिल सके।
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