{"_id":"69205437f74360b92208277d","slug":"mp-news-congress-files-complaint-with-election-commission-alleges-influencing-votes-through-government-schem-2025-11-21","type":"story","status":"publish","title_hn":"MP News: कांग्रेस ने चुनाव आयोग में दर्ज कराई शिकायत, सरकारी योजनाओं के माध्यम से वोट प्रभावित करने का आरोप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
MP News: कांग्रेस ने चुनाव आयोग में दर्ज कराई शिकायत, सरकारी योजनाओं के माध्यम से वोट प्रभावित करने का आरोप
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: संदीप तिवारी
Updated Fri, 21 Nov 2025 05:35 PM IST
सार
कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर सरकारी धन का दुरुपयोग कर चुनाव प्रभावित करने का गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय पहुंचकर विस्तृत शिकायत दर्ज कराई। पार्टी ने कहा कि कई भाजपा शासित राज्यों में योजनाओं के नाम पर सीधे पैसे बांटकर वोट खरीदे जा रहे हैं और चुनाव आयोग को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए।
विज्ञापन
चुनाव आयोग पहुंचे कांग्रेसी नेता
- फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन
विस्तार
भोपाल, 21 नवंबर। कांग्रेस ने भाजपा शासित राज्यों पर सरकारी योजनाओं के माध्यम से वोट प्रभावित करने का गंभीर आरोप लगाते हुए शुक्रवार को मध्यप्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव झा को विस्तृत ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस का कहना है कि कई राज्यों में चुनाव अवधि के दौरान सरकारी धन का सीधा वितरण कर आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है और चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित हो रही है।
महिलाओं को इज्जत धन के नाम पर करीब 130 करोड़ रुपये बांटे
ज्ञापन सौंपने पहुंचे प्रतिनिधि मंडल में पूर्व मंत्री पीसी. शर्मा, शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना, वरिष्ठ नेता जेपी धनोपिया, शाबिस्ता जाकी और प्रदेश प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता शामिल थे। नेताओं ने आरोप लगाया कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान जीविका दीदी स्व-सहायता समूह और विवाहित महिलाओं को इज्जत धन के नाम पर करीब 130 करोड़ रुपये बांटे गए, जबकि उस समय आचार संहिता लागू थी। प्रत्येक महिला को 10 हजार रुपये ट्रांसफर कर वोट प्रभावित करने की कोशिश की गई। इसी तरह महाराष्ट्र और अन्य भाजपा शासित राज्यों में भी सरकारी धन का उपयोग चुनावी लाभ के लिए किए जाने के आरोप लगाए गए।
यह भी पढ़ें- MP में रिकॉर्डतोड़ ठंड, 12 शहर 10 डिग्री से नीचे, राजगढ़ में सबसे ठंड़ा,आज शीतलहर का अलर्ट
सरकारी धन का दुरुपयोग लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सीधा प्रहार
कांग्रेस ने यह भी कहा कि पहले चुनाव से छह माह पूर्व नई घोषणाओं पर रोक का प्रावधान था, लेकिन अवधि घटाकर तीन माह कर दी गई है, जिसका भाजपा सरकारें फायदा उठा रही हैं। पार्टी ने याद दिलाया कि मध्यप्रदेश में वर्ष 2023 के चुनाव से पहले लागू की गई लाड़ली बहना योजना के तहत प्रतिमाह राशि देकर चुनाव को प्रभावित करने की शिकायत भी पहले की जा चुकी है। कांग्रेस ने कहा कि सरकारी धन का दुरुपयोग लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सीधा प्रहार है और चुनाव आयोग को निष्पक्षता बनाए रखने के लिए तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए।
यह भी पढ़ें-भोपल नगर निगम में ABAS में पंजियन के बाद भी ढ़ाई हजार कर्मचारी अनुपस्थित, सिस्टम फेल या व्यवस्था?
कांग्रेस की प्रमुख मांगें
– चुनाव अवधि में किसी भी नई राशि वितरण योजना या लाभ हस्तांतरण पर तत्काल रोक लगाई जाए।
– चुनाव घोषित राज्यों या जल्द चुनाव वाले क्षेत्रों में सरकारी धन वितरण योजनाओं की स्वतंत्र जांच कराई जाए।
– किसी भी प्रकार के नकद लाभ, आर्थिक प्रलोभन या सरकारी ट्रांसफर को गंभीर आचार संहिता उल्लंघन माना जाए और कड़ी कार्रवाई की जाए।
– मतदाता सूची पुनरीक्षण में BLO की जिम्मेदारी स्पष्ट की जाए और किसी भी दबाव या अनियमितता की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई हो।
Trending Videos
महिलाओं को इज्जत धन के नाम पर करीब 130 करोड़ रुपये बांटे
ज्ञापन सौंपने पहुंचे प्रतिनिधि मंडल में पूर्व मंत्री पीसी. शर्मा, शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना, वरिष्ठ नेता जेपी धनोपिया, शाबिस्ता जाकी और प्रदेश प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता शामिल थे। नेताओं ने आरोप लगाया कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान जीविका दीदी स्व-सहायता समूह और विवाहित महिलाओं को इज्जत धन के नाम पर करीब 130 करोड़ रुपये बांटे गए, जबकि उस समय आचार संहिता लागू थी। प्रत्येक महिला को 10 हजार रुपये ट्रांसफर कर वोट प्रभावित करने की कोशिश की गई। इसी तरह महाराष्ट्र और अन्य भाजपा शासित राज्यों में भी सरकारी धन का उपयोग चुनावी लाभ के लिए किए जाने के आरोप लगाए गए।
विज्ञापन
विज्ञापन
यह भी पढ़ें- MP में रिकॉर्डतोड़ ठंड, 12 शहर 10 डिग्री से नीचे, राजगढ़ में सबसे ठंड़ा,आज शीतलहर का अलर्ट
सरकारी धन का दुरुपयोग लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सीधा प्रहार
कांग्रेस ने यह भी कहा कि पहले चुनाव से छह माह पूर्व नई घोषणाओं पर रोक का प्रावधान था, लेकिन अवधि घटाकर तीन माह कर दी गई है, जिसका भाजपा सरकारें फायदा उठा रही हैं। पार्टी ने याद दिलाया कि मध्यप्रदेश में वर्ष 2023 के चुनाव से पहले लागू की गई लाड़ली बहना योजना के तहत प्रतिमाह राशि देकर चुनाव को प्रभावित करने की शिकायत भी पहले की जा चुकी है। कांग्रेस ने कहा कि सरकारी धन का दुरुपयोग लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सीधा प्रहार है और चुनाव आयोग को निष्पक्षता बनाए रखने के लिए तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए।
यह भी पढ़ें-भोपल नगर निगम में ABAS में पंजियन के बाद भी ढ़ाई हजार कर्मचारी अनुपस्थित, सिस्टम फेल या व्यवस्था?
कांग्रेस की प्रमुख मांगें
– चुनाव अवधि में किसी भी नई राशि वितरण योजना या लाभ हस्तांतरण पर तत्काल रोक लगाई जाए।
– चुनाव घोषित राज्यों या जल्द चुनाव वाले क्षेत्रों में सरकारी धन वितरण योजनाओं की स्वतंत्र जांच कराई जाए।
– किसी भी प्रकार के नकद लाभ, आर्थिक प्रलोभन या सरकारी ट्रांसफर को गंभीर आचार संहिता उल्लंघन माना जाए और कड़ी कार्रवाई की जाए।
– मतदाता सूची पुनरीक्षण में BLO की जिम्मेदारी स्पष्ट की जाए और किसी भी दबाव या अनियमितता की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई हो।