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गेहूं खरीदी में गड़बड़ी पर सख्ती: 34 सर्वेयर हटाए, विदिशा में दो पर FIR, शिवराज बोले-लापरवाही पर जीरो टॉलरेंस

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Sat, 02 May 2026 07:37 PM IST
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सार

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गेहूं खरीदी में गड़बड़ी पर सख्ती दिखाते हुए साफ कहा है कि लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। शिकायत मिलने पर 34 सर्वेयर हटाए गए और विदिशा में दो के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

Strict action against irregularities in wheat procurement: 34 surveyors removed, FIR against two in Vidisha, S
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गेहूं खरीदी की समीक्षा की - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गेहूं उपार्जन में गड़बड़ी और लापरवाही को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी स्तर पर अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि शिकायत मिलते ही कार्रवाई की जा रही है और दोषियों पर सीधे कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। विदिशा संसदीय क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने रायसेन, विदिशा, सीहोर और देवास जिलों में चल रही गेहूं खरीदी की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने बताया कि कुछ स्थानों पर सर्वेयर्स की कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर शिकायतें मिली थीं। इन शिकायतों की जांच के बाद 34 सर्वेयर्स को हटाया गया है, जबकि विदिशा जिले में दो सर्वेयर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है।
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चौहान ने कहा कि किसानों के साथ किसी भी प्रकार की अनियमितता या धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि खरीदी केंद्रों पर पारदर्शिता और ईमानदारी सुनिश्चित की जाए। यदि कहीं भी गड़बड़ी सामने आती है, तो जिम्मेदारों पर तत्काल कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि किसानों की मेहनत का पूरा मूल्य मिले। “किसानों के खून-पसीने से उपजा एक-एक दाना खरीदा जाएगा,” उन्होंने दोहराया। इसके लिए खरीदी केंद्रों पर व्यवस्थाओं में सुधार किया गया है और निगरानी भी बढ़ाई गई है। 

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केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पहले स्लॉट बुकिंग और सत्यापन से जुड़ी कुछ समस्याएं सामने आई थीं, लेकिन अब उन्हें काफी हद तक दूर कर लिया गया है। साथ ही, किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए कंट्रोल रूम बनाने का निर्णय लिया गया है, ताकि समस्याओं का तुरंत निराकरण हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि खरीदी प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जा रहा है और किसी भी तरह की गड़बड़ी पर “जीरो टॉलरेंस” की नीति अपनाई गई है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे लगातार निगरानी रखें और किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न होने दें।
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