MP: 'विवाहिता से चार साल तक स्वेच्छा से संबंध को दुष्कर्म नहीं मान सकते', हाईकोर्ट का आदेश- FIR निरस्त करें

भोपाल निवासी केंद्रीय कर्मचारी की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि विवाहित महिला सहकर्मी का आरोप है कि 10 अक्तूबर 2020 को घर बुलाकर याचिकाकर्ता ने जूस में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी उसे शादी का प्रलोभन देकर चार साल तक दुष्कर्म करता रहा। महिला ने शादी का प्रलोभन देकर उसका चार साल तक दैहिक शोषण करने का आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ भोपाल के छोला थाने में एफआईआर दर्ज करवा दी। वर्तमान में प्रकरण न्यायालय में लंबित है।

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एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई के दौरान पाया कि शिकायतकर्ता के बयान के अनुसार दोनों के बीच रिश्ते की शुरुआत के दौरान शिकायतकर्ता के शादीशुदा होने तथा उसका नौ साल का बच्चा होने की जानकारी याचिकाकर्ता को नहीं थी। वह खुद जानती थी कि जब तक वह अपने पति से तलाक नहीं ले लेती, तब तक वह आरोपी से शादी नहीं कर सकती। एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि याचिकाकर्ता और शिकायतकर्ता के बीच शादी का सवाल ही नहीं उठता था। शिकायतकर्ता के बयानों और उसके लिखित जवाब से साफ पता चलता है कि उसने अपनी मर्जी से काफी समय तक याचिकाकर्ता के साथ रिश्ता बनाए रखा। याचिकाकर्ता ने कभी उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। उसे कभी ब्लैकमेल या तस्वीरें व वीडियो वायरल करने की धमकी भी नहीं दी। एकलपीठ ने उक्त आदेश के साथ याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज एफआईआर तथा न्यायालय में लंबित प्रकरण को निरस्त करने के आदेश जारी किए हैं।