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Indore News: छात्र आंदोलन का असर, कलेक्टर ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर, 24 घंटे में होगी छात्रों की सुनवाई
Wed, 29 Jul 2026 04:45 AM IST
Arjun Richhariya
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
Published by: Arjun Richhariya
Updated Wed, 29 Jul 2026 04:45 AM IST
सार
जिला प्रशासन ने विद्यार्थियों की समस्याओं को सुनने के लिए हेल्पलाइन नंबर 0731-2431117 जारी किया है। छात्रों के प्रतिनिधिमंडल द्वारा एडीएम को 23 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपने के बाद प्रशासन ने 24 घंटे के भीतर शिकायतों के समाधान का दावा किया है।
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छात्रों ने प्रशासन को 23 सूत्रीय मांगें सौंपी
- फोटो : अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर
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विस्तार
इंदौर में 26 दिनों तक चले छात्र आंदोलन के बाद जिला प्रशासन ने विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए विशेष हेल्पलाइन शुरू की है। मंगलवार को छात्रों के प्रतिनिधिमंडल ने एडीएम रोशन राय को 23 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद कलेक्टर कार्यालय ने हेल्पलाइन नंबर 0731-2431117 जारी किया। प्रशासन ने दावा किया है कि इस नंबर पर मिलने वाली शिकायतों का निराकरण 24 घंटे के भीतर किया जाएगा।
प्रमुख मांगें
छात्र प्रतिनिधियों ने बताया कि ज्ञापन में प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता, पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई, सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर जल्द भर्ती, एमपीपीएससी और एमपीईएसबी का नियमित परीक्षा कैलेंडर जारी करने जैसी प्रमुख मांगें शामिल हैं। उन्होंने परीक्षा शुल्क कम करने, नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल प्रणाली की समीक्षा, नजदीकी परीक्षा केंद्र उपलब्ध कराने तथा भर्ती प्रक्रियाओं को समयबद्ध पूरा करने की मांग भी रखी।
छात्रवृत्ति, आवास और अन्य सुविधाएं
ज्ञापन में छात्रवृत्ति समय पर जारी करने, छात्रावासों से जुड़े निर्णयों पर पुनर्विचार, बस पास शुल्क वृद्धि वापस लेने, छात्रों को रियायती दर पर एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने, नर्सिंग छात्रों की समस्याओं के समाधान, सिविल जज भर्ती प्रक्रिया में सुधार और कृषि विस्तार अधिकारी परीक्षा में संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप सीट आवंटन की मांग भी शामिल रही। साथ ही अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति देने की मांग दोहराई गई।
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स्थायी समिति और जांच की मांग
छात्रों ने कलेक्टर की निगरानी में विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए एक स्थायी समिति गठित करने और दिल्ली में छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज की न्यायिक जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की भी मांग उठाई। छात्र नेता अरुण बड़ोले ने बताया कि प्रशासन के साथ बस पास, छात्रवृत्ति, आवास सहित विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई।
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प्रमुख मांगें
छात्र प्रतिनिधियों ने बताया कि ज्ञापन में प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता, पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई, सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर जल्द भर्ती, एमपीपीएससी और एमपीईएसबी का नियमित परीक्षा कैलेंडर जारी करने जैसी प्रमुख मांगें शामिल हैं। उन्होंने परीक्षा शुल्क कम करने, नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल प्रणाली की समीक्षा, नजदीकी परीक्षा केंद्र उपलब्ध कराने तथा भर्ती प्रक्रियाओं को समयबद्ध पूरा करने की मांग भी रखी।
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छात्रवृत्ति, आवास और अन्य सुविधाएं
ज्ञापन में छात्रवृत्ति समय पर जारी करने, छात्रावासों से जुड़े निर्णयों पर पुनर्विचार, बस पास शुल्क वृद्धि वापस लेने, छात्रों को रियायती दर पर एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने, नर्सिंग छात्रों की समस्याओं के समाधान, सिविल जज भर्ती प्रक्रिया में सुधार और कृषि विस्तार अधिकारी परीक्षा में संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप सीट आवंटन की मांग भी शामिल रही। साथ ही अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति देने की मांग दोहराई गई।
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स्थायी समिति और जांच की मांग
छात्रों ने कलेक्टर की निगरानी में विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए एक स्थायी समिति गठित करने और दिल्ली में छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज की न्यायिक जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की भी मांग उठाई। छात्र नेता अरुण बड़ोले ने बताया कि प्रशासन के साथ बस पास, छात्रवृत्ति, आवास सहित विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई।
