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MP: राजस्व और खाद्य विभाग की टीम ने गोदाम पर मारा छापा, 308 क्विंटल पीडीएस का चावल किया जब्त

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शाजापुर Published by: शबाहत हुसैन Updated Sun, 18 Aug 2024 07:43 PM IST
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सार

MP: राजस्व और खाद्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 308 क्विंटल पीडीएस चावल को जब्त किया है। इतनी बड़ी मात्रा में पीडीएस का चावल गोदाम से जब्त होने से व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि जिम्मेदार मान रहे हैं कि राशन दुकानों से उपभोक्ताओं ने चावल प्राप्त करने के बाद विक्रय किया है।
 

Revenue and Food Department team raided the warehouse in Shajapur
राजस्व और खाद्य विभाग की टीम ने गोदाम पर मारा छापा - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

शहर के डांसी क्षेत्र स्थित एक गोदाम से 308 क्विंटल पीडीएस का चावल बरामद किया गया है। मामले में एसडीएम मनीषा वास्कले, तहसीलदार मधु नायक, प्रभारी जिला आपूर्ति अधिकारी देवेन्द्र शर्मा ने टीम के साथ कार्रवाई की थी। जिसमें गोदाम से चावल जब्त किया गया। जब्त किए गए चावल को तीन ट्रक में भरकर सरकारी वेयर हाउस भेजा गया है।

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इतनी बड़ी मात्रा में पीडीएस का चावल गोदाम से जब्त होने से व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि जिम्मेदार मान रहे हैं कि राशन दुकानों से उपभोक्ताओं ने चावल प्राप्त करने के बाद विक्रय किया है। किंतु एक ही जगह से इतनी मात्रा में चावल जब्त होने से यह चर्चा भी है कि शहर में और भी कई जगह पीडीएस का चावल लोगों द्वारा खरीदा-बेचा जा रहा है, तो आखिर जरूरतमंद इसका उपयोग क्यों नहीं कर रहे।
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शनिवार रात को प्रशासन और खाद्य विभाग की टीम द्वारा यह कार्रवाई की गई थी। रविवार दोपहर में जब्त किए गए चावल की मात्रा की जानकारी जिम्मेदार अधिकारियों ने दी। हालांकि मामले में क्या कार्रवाई होगी यह रविवार दोपहर तक भी तय नहीं हो सका था। खाद्य विभाग के अधिकारियों का कहना था कि वह मामले में कार्रवाई के लिए प्रकरण वरिष्ठ अधिकारियों को भेजेंगे, वहां से आगे की कार्रवाई होगी।

बहरहाल जब्त किए गए चावल की अनुमानित कीमत करीब 12 लाख होने की बात सामने आई है। इस मामले में प्रभारी जिला आपूर्ति अधिकारी देवेन्द्र शर्मा ने बताया डांसी रोड स्थित रईस खां के गोदाम से चावल जब्त कर सरकारी वेयरहाउस पर रखवाया गया है। चावल को तौलने के बाद पंचनामा बनाकर वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपा जाएगा। वरिष्ठ अधिकारियों से मिले निर्देश के बाद इस मामले में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। 

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