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Maharashtra: धारावी पुनर्विकास परियोजना की रेस में अदाणी-अंबानी! उद्धव से अदाणी और शिंदे से अंबानी की मुलाकात

सुरेंद्र मिश्र, अमर उजाला, मुंबई Published by: Harendra Chaudhary Updated Tue, 27 Sep 2022 03:31 PM IST
सार

Maharashtra: मुकेश अंबानी अपने बेटे अनंत अंबानी के साथ शनिवार की आधी रात गोपनीय तरीके से मुख्यमंत्री आवास वर्षा पहुंचे थे और करीब डेढ़ घंटे वहां रहे। कहा जा रहा है कि अंबानी ने मुख्यमंत्री शिंदे से धारावी पुनर्विकास परियोजना को लेकर विस्तृत चर्चा की...

मुकेश अंबानी-गौतम अडाणी
मुकेश अंबानी-गौतम अडाणी - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी का कायाकल्प करने की कवायद एक बार फिर शुरू हुई है। धारावी पुनर्विकास परियोजना को लेकर देश के दो प्रसिद्ध उद्योगपति गौतम अदाणी और मुकेश अंबानी के बीच रेस की चर्चा है। धारावी पुनर्विकास के लिए नए सिरे से निविदा आमंत्रित करने के फैसले के बाद उद्योगपति गौतम अदाणी की पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और रिलायंस समूह के चेयरमैन मुकेश अंबानी की मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात सुर्खियां बनी हुई हैं। इसलिए इस मुलाकात के मायने निकाले जा रहे हैं।



मुकेश अंबानी अपने बेटे अनंत अंबानी के साथ शनिवार की आधी रात गोपनीय तरीके से मुख्यमंत्री आवास वर्षा पहुंचे थे और करीब डेढ़ घंटे वहां रहे। कहा जा रहा है कि अंबानी ने मुख्यमंत्री शिंदे से धारावी पुनर्विकास परियोजना को लेकर विस्तृत चर्चा की है। इसलिए इस मुलाकात को व्यापारिक नजरिये से देखा जा रहा है। इससे पहले बीते बुधवार को गौतम अदाणी पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिलने मातोश्री गए थे। सूत्रों का कहना है कि ठाकरे-अदाणी की बातचीत में भी धारावी पुनर्विकास का मुद्दा ही केंद्र में था। अदाणी समूह साल 2018 में धारावी के पुनर्विकास परियोजना के मामले में सेकलिंग समूह से पिछड़ गया था। साल 2020 में महाविकास आघाड़ी सरकार ने वह निविदा रद्द कर दी थी। उसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने धारावी के पुनर्विकास के संबंध में तीन बैठकें की थीं। उस समय धारावी पुनर्विकास परियोजना अदाणी समूह को मिलने की चर्चा थी। लेकिन अब सरकार बदल गई है। इसलिए अब इसमें अंबानी भी कूद पड़े हैं।

दो दशक में चौथी बार जारी होगी निविदा

धारावी के पुनर्विकास की योजना साल 1999 में बनी थी। दो दशक में तीन बार निविदा प्रक्रिया हो चुकी है। अब चौथी बार फिर से निविदा आमंत्रित की जाएगी। धारावी पुनर्विकास के नए प्रस्ताव में भारतीय कार्पोरेट कंपनी होने की शर्त रखी गई है। साथ ही, रेलवे की 45 एकड़ जमीन से संबंधित पेंच को दूर करने के लिए नए फैसले में रेल विकास प्राधिकरण की शर्तें भी जोड़ी जाएंगी। उप मुख्यमंत्री फड़णवीस का कहना है कि यह परियोजना फास्ट ट्रैक मोड पर होगा।   

600 एकड़ क्षेत्र में होना है धारावी का पुनर्विकास

करीब 600 एकड़ में धारावी का पुनर्विकास होना है, जहां 68000 झुग्गीवासियों के लिए 68000 पक्के घर बनाए जाएंगे। राज्य सरकार की योजना के तहत 1 जनवरी 2000 तक के वैध झुग्गीवासियों को मुफ्त में, बाकी झुग्गीवासियों को कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के आधार पर 300 वर्गफुट का घर मिलेगा। इस परियोजना के लिए 28000 करोड़ खर्च का अनुमान लगाया गया था जिसमें अब 20 से 30 फीसदी बढ़ोत्तरी संभावित है।

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