आधार से जुड़ा ये काम नहीं किया पूरा तो होगा बड़ा नुकसान

इस अल्टीमेटम के बाद खाद्य एवं आपूर्ति विभाग तैयारी में जुट गया है। विभागीय अफसरों की मानें तो आधार लिंक न होने की दशा में बड़े पैमाने पर कोटा रुक सकता है।

राष्ट्रीय खाद्य योजना के तहत केंद्र सरकार उत्तराखंड को गेहूं और चावल के रूप में 33 हजार मीट्रिक टन अनाज देती है। इसे अंत्योदय और प्रायोरिटी हाउस होल्ड स्कीम्स के तहत वितरित किया जाता है।

वहीं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत उत्तराखंड में कुल 13 लाख 30 हजार राशनकार्ड हैं, जिनमें कुल 61 लाख 94 हजार राशन यूनिट हैं। इन्हें तीन रुपये किलो चावल और दो रुपये किलो गेहूं दिया जाता है। वहीं अंत्योदय योजना के तहत प्रति कार्ड 13.3 किलो गेहूं और 21.7 किलो चावल देने का प्रावधान है।

वहीं प्रायोरिटी हाउस होल्ड स्कीम के तहत दो किलो प्रति यूनिट चावल और तीन किलो प्रति यूनिट गेहूं देने की व्यवस्था है। केंद्र सरकार ने पूर्व में कई बार राशनकार्डों को आधार से लिंक करने के निर्देश दिए हैं। बावजूद इसके यह कार्य आज तक पूरा नहीं हो पाया है।